हेटौँडा : वाग्मती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापनाको तीन वर्ष पूरा भएको छ। कार्यालय स्थापनाको ३ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आइतवार कार्यालयले हालसम्म गरेको कामको बारेमा समीक्षा गर्दै वार्षिक उत्सव मनाएको छ।
आइतवार आयोजित कार्यक्रममा बताइएअनुसार हालसम्म कार्यालयमा एक सय ५६ वटा मुद्दा परेको छ। कार्यालय स्थापना भएको ३ वर्ष पूरा भई चार वर्ष लाग्दासम्म एकसय ५६ वटा मुद्दा परेको हो। कार्यालय स्थापनाको पहिलो वर्षमा २, दोस्रो वर्षमा १३, तेस्रो वर्षमा ५५ र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा ८६ वटा गरी कुल एक सय ५६ मुद्दा परेको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभा सदस्यहरुले कानुन निर्माणमा चाँसो नदेखाएको बताएका छन्। उनले प्रदेशसभा सदस्यहरुको पहिलो काम नै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि नगरेको बताएका हुन्। श्रेष्ठले कानुन निर्माणको काम प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने भएतापनि त्यसो हुन नसकेको पनि बताए। उनका अनुसार वाग्मती प्रदेशसभाले अहिलेसम्म ५९ वटा कानुन निर्माण गरेको छ जसमा ११ वटा कानुनहरु संशोधन भएको छ।
यस्तै, एउटा विधेयक समितिमा विचाराधिन रहेको छ भने अर्को एउटा नयाँ विधेयक दर्ता भएको छ। श्रेष्ठका अनुसार अब ३२ वटा कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ। विकासको कामले गति लिएको भन्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच समन्वय भएर काम गरिरहेको बताए। तीन वर्षको कामको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले विकासको क्रममा देखिएको कमजोरीको समीक्षा हुनु पर्ने बताए।
यस्तै, कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता ओमप्रसाद थपलियाले पनि कानुन निर्माणको तीन वर्ष पुगेको र यसको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए। प्रदेशसभाले बनाएको कानुनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था, समस्यालगायतको विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले सरकारले विज्ञ टोली बनाएर यसको समीक्षा गर्नु पर्ने बताए।
प्रदेश सरकारलाई कानुनी राय सल्लाह सुझाव दिन स्थापना भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उच्च अदालत पाटन, सर्वोच्च अदालत तथा सिन्धुली लगायत अन्य जिल्लाको मुद्दाको पनि प्रतिरक्षा गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले कार्यालयमा पर्ने अधिकांश मुद्दा प्रदेश सरकारले गरेको कामको भन्दा पनि संघीय सरकारको निर्णयको विरुद्धमा पर्ने गरेको बताए।
