काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यले व्यक्तिगत लाभ र राजनीतिक स्वार्थले अदालत र अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साह गर्नुपर्ने बताएका छन्।
महानगरपालिकाबाट भएको न्यायिक कार्यको निरीक्षण सम्बन्धमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडा नेतृत्वको टोलीसँगको छलफलमा मेयर शाक्यले राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थ राखी अख्तियार र अदालतमा मुद्दा हाल्ने प्रवृत्तिका कारण लामो समय निर्माण कार्य अवरोध हुने र लागत समेत बढेर राज्यलाई करोडौँ घाटा हुने गरेको बताए।
अदालतमा मुद्दा परेकै कारण रानीपोखरी पुननिर्माणको लागत करीब ६ करोड बढेको स्मरण गराउँदै मेयर शाक्यले व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ राखी निर्माण कार्यमा अवरोध गर्दा लागत बढी राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुने उल्लेख गरे। ‘यी रोकिएका कामका कारण बढेको लागत र यसले सरकारी सम्पत्तिमा परेको घाटा कसले व्यहोर्छ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कमल पोखरी पुननिर्माणका क्रममा पनि यस्तै प्रयास भैरहेको छ। निर्माणका काम करीब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अबरोध नभएको भए अहिलेसम्म काम सक्ने गरी हामीले तयारी गरेका थियौं। केही अवरोधका कारण काम समयमा सम्पन्न गर्न नसकी ढिला हुन गयो। त्यसले राज्यको खर्चलाई बढाइदिन्छ।’
पहिचान लुगाएर आन्दोलन अहिले पनि कमलपोखरीमा आफ्नो पहिचान लुगाएर आफूलाई नागरिक अभियन्ता भन्दै महानगरपालिकाले कंक्रिटको कमलपोखरी बनाउन लाग्यो भनेर नागरिकलाई नै दिग्भ्रममा पार्ने र भ्रामक प्रचार गरेर केहीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेको पनि उनले आरोप लगाए।
‘कमलपोखरीका स्थानीय र समग्र महानगरबासीलाई अन्योलमा पार्न प्लेकार्ड बोक्ने, कविता बाचन गर्ने, माटोको टिका लागाउने जस्ता कार्य केही व्यक्तिले गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुलाई कमलपोखरी कंक्रिटको बनिरहेको छैन भन्ने राम्रो जानकारी छ। तर, उनीहरुले बुझ बचाएर भ्रामक प्रचार गरिरहेका छन्।’
हामीले खवरदारी गरेकाले कंक्रिटको पोखरी निर्माण हुनबाट बच्यो भन्ने भ्रम छर्न वदनियतपूर्ण ढंगले आन्दोलनको नाटक गरेको पनि प्रमुख शाक्यले दाबी गरे। ‘पोखरी पुनर्निमाणस्थलमा राखेको डिजाइनमा कतै पनि कंक्रिटको कमलपोखरी बन्ने भन्ने उल्लेख छैन। डिजाइनमा पनि कतै छैन,’ उनले भने, ‘तर, केहीले नियोजित योजनाका साथ कमलपोखरी निर्माणमा अवरोध गर्ने होडबाजी चलाएका छन्। तर, उनीहरुको त्यो प्रयास असफल भयो।’
छलफलका क्रममा न्यायाधीश खतिवडाले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु जिल्ला अदालतको निरीक्षणमा आउँदा आफूले यो कुरा राख्ने बताए। नेपालले अङ्गीकार गरेको न्यायिक प्रणालीको कुरा गर्दै उनले, निर्णयसँगै प्रक्रिया पनि ठीक हुनुपर्ने बताए।
