भारतको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि वरिष्ठ न्यायाधीश नथालापति वेंकट रमनाको नाम सिफारिस गरिएको छ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश शरद अरविन्द (एसए) बोबडेले न्यायाधीश रमनाको नाम ४८औ प्रधानन्यायाधीशका लागि कानुन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका हुन्। कानुन मन्त्री रविशंकर प्रसादले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशलाई पत्र पठाएर सिफारिसका लागि अनुरोध गरेका थिए।
रमना सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन्। प्रधानन्यायाधीश बोबडेको कार्यकाल २३ अप्रिलमा सकिँदैछ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले सिफारिस स्वीकृति गरेपछि २४ अप्रिलमा न्यायाधीश रमनाले शपथ लिने हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ।
२७ अगस्ट १९५७ मा आन्ध्र प्रदेशको कृष्णा जिल्लास्थित पोन्नावरम गाउँको किसान परिवारमा जन्मिएका न्यायाधीश रमना शान्त र मृदुभाषी स्वभावका लागि परिचित छन्। १९८३ बाट वकालत सुरु गरेका रमनाले आन्ध्र प्रदेशको एडिशनल एडवोकेट जनरलका रुपमा काम गरेका छन्। केन्द्र सरकारका कैयौ विभागको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा काम गरेका छन्। सन् २००० मा आन्ध्र प्रदेश उच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका रमना २०१४ मा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरे। त्यसअगाडि उनी दिल्ली उच्च अदालतको न्यायाधीश पनि रहे।
प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रमनाको कार्यकाल १६ महिना अर्थात २६ अगस्ट २०२२ सम्म रहनेछ।
जम्मू-कश्मीरमा मोदी सरकारले इन्टरनेटमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवाको फैसला रमनाको पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा चर्चित फैसला हो। सांसद र विधायकविरुद्ध लम्बिरहेका मुद्दाको फास्ट ट्रयाकबाट सुनुवाइका लागि हरेक राज्यमा विशेष अदालत बनाउन आदेश दिने इजलासको अध्यक्षता पनि रमनाले नै गरेका थिए।
सर्वोच्चस्थित प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयलाई सूचना अधिकार कानुन (आरटिआई) को दायरामा ल्याउने फैसला दिने इजलासको सदस्य रमना थिए। रमनाकै अध्यक्षतामा रहेको ५ न्यायाधीशको बेन्चले निर्भया सामूहिक बलात्कार र हत्या मुद्दाका दोषीको उपचारात्मक निवेदन खारेज गरेको थियो। जसले दोषीलाई फासी दिन मार्गप्रशस्त गर्यो।
