.jpg)
काठमाडौं : जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले मास्क नलगाउनेहरुलाई संक्रामक रोग ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
छिमेकी मुलक भारतमा हाल कोभिड-१९ को प्रकोप बढ्दै गएको र मृत्युदरमा समेत वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा कोभिड-१९ को संक्रमण बढ्न नदिन थप स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धि मापदण्ड पालना गर्ने/गराउने निर्णय भएको प्रशासनले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ।
केन्द्रको बैठकले कोभिड-१९ संक्रमणको सम्भावनालाई मध्यनजर गरी पहिले सञ्चालनमा आएका क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्रलाई तयारी अवस्थामा राख्न सबै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गर्ने र स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट प्रदान गरिने सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, कोभिड-१९ संक्रमण थप फैलन नदिन विद्युतिय माध्यमबाट चेतनामुलक सन्देश प्रशारण गर्ने र स्वास्थ्य परीक्षण गराई संक्रमणको अवस्था पहिचान गरिने समेत बताइएको छ।
बैठकले स्यानिटाइजर, मास्क र सामाजिक दुरीको मापदण्ड पालना गर्न गराउन कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी, फागु पूर्णिमा र नयाँ वर्षको सन्दर्भमा होटल, रेष्टुरेन्ट लगायत स्थलहरुमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिने, सेवाग्राहीहरुलाई त्यस्ता स्थानको प्रवेशद्वारमा ज्वरो परीक्षण एवं कोभिडका लक्षणहरु जाँचबुझ गरेर अनिवार्य रुपमा मास्क लगाएर मात्र प्रवेश गराउने र पर्याप्त मात्रामा हात धुने व्यवस्था वा ह्याण्ड स्यानिटाइजरको व्यवस्था मिलाउने र दुरी कायम गरी बस्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भएको छ।
त्यस्तै, रात्रीकालिन समयमा सञ्चालन हुने व्यवसायको सन्दर्भमा जिल्लाको कोभिड-१९ संक्रमणको अवस्था समेत विचार गरी भिडभाड हुन नदिने व्यवस्था मिलाउनुको साथै सीमा नाकाहरुबाट आउने यात्रुहरुको आवतजावतलाई व्यवस्थित गरी उनीहरुको अनिवार्यरुपमा अभिलेख राख्न सुरक्षा निकायहरु र हेल्थ डेस्कलाई निर्देशन समेत दिइएको छ।
बैठकले भारत तथा अन्य प्रभावित मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरुको अभिलेख राख्ने अनिवार्य रुपमा होम या संस्थागत क्वारेन्टाइनमा कम्तिमा १० दिन राख्ने, लक्षण संकेत देखिएमा परीक्षणको लागि पहल गर्ने र कोभिड-१९ विरुद्ध जनस्वास्थ्य मापदण्डहरु अपनाउने सम्बन्धि सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरु र सरोकारवाला निकायहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
