काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेता माधवकुमार नेपालले १३ बुँदे स्पष्टीकरण पत्र पठाएका छन्। पत्रमा नेता नेपालले गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षको हैसियतले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबोलाएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
पत्रमा नेता नेपालले भनेका छन्, ‘गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को नामको राजनीतिक दल नरहने भएकोले साविकका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुनः मिल्ने भए निर्वाचन आयोगमा जानु भनी गरेको फैसला तथा सोही अनुरुप निर्वाचन आयोगले पार्टी एक हुने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा आउनु भनी दिएको सूचनाको बारेमा केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षको हैसियतले नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको बैठक विधिवत् बोलाई तपाईले छलफल किन गराउनु भएन?’
केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबोलाइएबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा हुनुका साथै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित बनाई राख्ने तपाईको गलत मनसाय रहेको छ किन नभन्ने भन्दै नेपालले ओलीलाई प्रश्न गरेका छन्।
विगतको तथ्यसंगत समीक्षा गर्दै कमी कमजोरी सच्च्याउँदै पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउन गरिएको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको भन्दै नेपालले ओलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘यही चैत्र २ गते नेकपा (एमाले), केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराहीमा तपाई समेत तपाई निकटका नेताहरुसँग भएको म समेत सहभागी छलफलमा पार्टी एकता र मेलमिलाप कायम गर्दै विगतका कमी कमजोरी हटाएर सशक्त नेकपा (एमाले) निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्दै पार्टी तथा जनसंगठनहरुको संरचना पार्टी एकीकरण पूर्वको स्थितिमा रहेको स्वीकार गरौं र तपाईबाट फागुन २८ गते अवैधानिक रुपमा गरिएको निर्णय बदर गरौं भन्दा तपाईले किन मान्नु भएन? यसको तात्पर्य तपाईमा पार्टी विभाजनको दुराशय रहेको देखियो किन नभन्ने?’ पत्रमा भनिएको छ।
विधिवत् बैठक बोलाउनुको साटो केन्द्रीय कमिटीका अन्य सदस्यहरुलाई कुनै जानकारी नदिई गोप्यरुपमा गत फागनु २८ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आफ्ना गुटका मानिसहरुको भेला बोलाई त्यसलाई कथित केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको संज्ञा दिदै पार्टीको विधान र प्रक्रिया विपरीत नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरुको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, नेकपा (एमाले)को सदस्य नरहेका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने जस्ता निर्णय गरिएको भनी सार्वजनिक गरेर पार्टी विधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै पार्टी विभाजनको रेखा कोर्ने आपत्तिजनक काम किन गर्नुभयो भन्दै नेता नेपालले प्रश्न गरे।
पत्रमा नेपालले भनेको छन्, ‘पार्टीको विधान संशोधनजस्तो संगठन सञ्चालनको आधारलाई स्वेच्छाचारी किसिमले भत्काउने अधिकार तपाईले विधानको कुन धाराबाट प्राप्त गर्नुभयो? पार्टी विधान विपरीत मनपरी किसिमले पार्टी विधानमा संशोधन गरिएको कुरा गर्दै नेकपा (एमाले)का सदस्य नै नरहेका व्यक्तिहरुलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको पद रिक्त नै नरहेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा मनोनयन गरिएको भनी तपाईले कसरी भन्नसक्नु भयो? यस्तो स्वेच्छचारी काम गर्दा तपाईलाई नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गरिएको शपथको सम्झना किन भएन?’
आफूलाई प्रेषित पत्रमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का बीच एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को झण्डै तीन वर्षे कार्यकालका केही कुराहरु पनि भ्रम सिर्जना गर्नेगरी उल्लेख गरिएको नेपालको आरोप छ।
