काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अस्तित्वमा फर्काइदिएपछि नेकपा एमालेमा किचलो देखियो। पार्टीमा पुनर्मिलन नै नभई वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएका बैठकलाई बहिष्कार मात्रै गरेन ओलीलाई कारवाही गर्ने सम्मको अडानमा रह्यो।
यसबिचमा फागन २८ गते बसेको ओली समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नेपाल समूहका नेतालाई पदमुक्त गरेको थियो भने एमालेको विधानमा बाधा अड्काउ फुकाउ गरेको थियो। माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल सहितका मन्त्रीलाई ओलीले एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा चयन गरिसकेका छन्। एमालेको महाधिवेशनका बेला चुनिएको केन्द्रीय कमिटीलाई ओलीले हेरफेर गर्दै २ सय ६४ जनाको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएका थिए।
ओलीको उक्त निर्णयको चर्को आलोचना गरेको नेपाल-खनाल समूहले चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएर समानान्तर गतिविधि अघि बढाएका थिए। उक्त गतिविधि विधान विपरित भएको भन्दै ओलीले चैत ७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर नेपाल समूहका नेतामाथि स्पष्टिकरण सोधेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
उक्त कारवाही पछि नेपाल समूह अन्यौलमा देखिएको थियो। पार्टीभित्रै रहेर ओलीविरुद्ध गतिविधि गर्ने वा विद्रोह गर्ने भन्नेमा नेपाल समूहमा एकमत देखिएको थिएन। तर शुक्रवार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल समूहका नेता रघुजी पन्तले पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
'पार्टीभित्रै रहेर पार्टीलाई विधि पद्दतिबाट चलाउन, पार्टीलाई गतिशील बनाउने नीतिअनुसार संसदीय दलको बैठकमा भाग लिने निर्णय गरेका छौ,' उनले भने।
ओलीले बोलाएको ७ गतेको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल समूहले आफ्ना समूहका ३८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको माग पत्र पठाएको थियो। २३ फागुको फैसलापछि नेपाल र ओली बैठकमा आमने समाने भएका छैनन्।
आज पहिलोपटक एमालेमा फर्किएयता नेपाल र ओली समूहका नेताहरु एउटै बैठकमा सहभागी हुन लागेका हुन्। यद्यपि आफ्ना समूहका माग भने यथावत रहेको नेपाल समूहका नेता जीवनराम श्रेष्ठले बताए।
उनले बैठकमा सहभागी भए पनि आफ्ना मागको बारेमा आवाज उठाउने जानकारी दिए। 'हामीले यसअघिकै बैठकमा पनि आफ्नो कुरा पत्र मार्फत राखिसकेका छौं। अबका बैठकमा पनि त्यस्तै हुन्छ,' उनले भने।
