काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ। प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले २०६६ चैत २९, ०६७ वैशाख ३१ र साउन २८ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय मगाएको छ। त्यसैगरी २०६९ असोज १८ गतेको क्याविनेट निर्णय र प्रस्तावको प्रतिलिपि समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेसी अगावै झिकाउन इजलासले आदेश दिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न मन्त्री, सचिव, व्यापारीदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफ्नो दायरामा नपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाएन।
नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध न्यौपाने अदालत गएका हुन्। उनको रिटमा पटक-पटक पेसी तोकिए पनि सुनवाइ स्थगित हुँदै आएको थियो। यसअघि फागुन २ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आन्दनमोहन भट्टराई र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले नेपाल र भट्टराईका सवालमा अख्तियारले गरेको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको थियो। ‘मुद्दा नचलाउने’ उक्त निर्णयको फाइल पेस भएर आज सुनुवाइपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णय मगाइएको हो।
इजलासमा पेस गरिएको अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट २०६६–१२–२९, ०६७–०१–३१, ०६७–०४–२८ र ०६९–०६–१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन।’
ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको प्रकरणमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारले ०७६ माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित, तत्कालीन तीन जना मन्त्री, सचिव, व्यापारी, मालपोतका कर्मचारी, जग्गा किनबेच गर्नेलगायत प्रतिवादी छन्। उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
निवेदकले उठाएका प्रश्न
आइतबार बहसका क्रममा निवेदक पक्षले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि केही प्रश्न उठायो। निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता (निवेदक) बालकृष्ण न्यौपानेसहित युवराज कोइराला, सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए।
भण्डारीका अनुसार नीतिका आधारमा कानुनले प्रतिबन्ध लगाएका निर्णय गर्न नपाउने, नेपाल र भट्टराईको निर्णयले विभिन्न ऐनहरुलाई उल्लंघन गरेको, संसद विघटनको मुद्दामा भएको फैसलाविरुद्ध समेत भएकाले मुद्दा चल्नुपर्ने तर्क निवेदक पक्षको रह्यो। मुख्य निर्णयकर्ता नै उन्मुक्ति पाउने हो भने अरुले पनि उन्मुक्ति पाउने प्रश्न पनि निवेदक पक्षले उठाए।
इजलासमा सरकारी वकिलले बहस गर्नै पाएनन्। न्यायाधीशले निवेदक पक्षको कुरा सुनेर क्याविनेटको निर्णयको फाइल मगाउने निर्णय गरे। ‘त्यो निर्णय कति कानुनी छ? गैरकानुनी छ कि छैन? निर्णय नीतिगत हो कि हैन हेर्छ। फैसलाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ला,’ अधिवक्ता भण्डारीले भने।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय प्राप्त भइसकेपछि सर्वोच्चमा फेरि सुनुवाइ हुनेछ।
अधिवक्ता भण्डारीका शब्दमा निवेदकको तर्क
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनसम्मत र कानुनको दायराभित्र हुनुपर्छ। कुनै पनि निर्णय नीतिगत हुनका लागि कानुनको बर्खिलाप काम गर्नुहुँदैन। खासगरी फौजदारी कानुनलाई उल्लंघन, तोडमरोड गर्नेगरी, अपराध गर्न पाउने र कानुनले प्रतिबन्ध लगाएका कुरा गर्न पाउने गरी निर्णय गर्न नीतिका आधारमा पाइँदैन। नीतिगत निर्णय भनेको अपराधलाई बढावा दिने होइन।
माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका ४ वटा निर्णयले नेपालका विभिन्न ऐन, मालपोत ऐनको दफा २४ लगायतका विभिन्न ऐनहरुलाई उल्लंघन गरेको छ। त्यसैले सार्वजनिक जग्गामा मोही पनि लाग्दैन र निजी गर्न पनि पाइँदैन। तर उहाँहरुले फेक मोही राख्ने, फेक मान्छे सिर्जना गरेर मोही बनाउने, त्यसलाई निजी गर्ने काम अपराध हो। नीतिगत निर्णयका आधारमा यस्तो अपराध गर्न पाइँदैन।
जो मुख्य निर्णयकर्ता हो उसलाई मुद्दा नलाग्ने, अनि अरुहरुलाई मुद्दा लाग्ने? यहाँ विभेद भयो। संविधान अनुसार विभेद गर्न पाइँदैन। यसको अर्थ अब कि त यी सबैलाई छोड्ने योजना अन्तर्गत गरिएको हुनुपर्यो। यदि त्यसो होइन भने उहाँहरुलाई मात्र उन्मुक्ति दिने कुनै कानुन छैन।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पनि कार्यपालिकाको अधिकार प्रष्ट रुपमा कानुनमा, संविधानमा लेखिएको हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। त्यसैका आधारमा पनि माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले गरेको निर्णय ललिता निवासको जग्गा निजी व्यक्तिलाई दिन पाउनेगरी कानुनले उहाँहरुलाई अधिकार दिएको कि त देखाउनुपर्यो। होइन भने यो फौजदारी दायराभित्र पर्ने भएकाले फौजदारी कानुन उल्लंघन भएकाले उहाँहरुलाई मुद्दा चलाउनुपर्छ।
