काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग पार्टी एकता सम्भव नभएको बताएका छन्। उनले पार्टीभित्र अन्तर पार्टी निर्देशन(अपानी) जारी गर्दै यस्तो दाबी गरेका हुन्।
सर्वोच्चले पार्टी एकतालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइ दिएपछि पार्टी एकता गर्ने भए १५ दिनभित्र निवार्चन आयोगमा विधिवत रुपमा उपस्थित हुन निर्वाचन आयोगले भनेको थियो। फागुन २८ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयले अब एकता सम्भव नभएको उल्लेख गरेको छ।
'बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने तर निर्वाचन आयोगले दिएको १५ दिनको समयसीमाभित्र नेकपा (माके)को रवैया र त्यसका क्रियाकलापका कारणले पार्टी एकीकरणको सम्भावना नरहेकोले नेकपा (एमाले)लाई नै सुदृढ र सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ,' अपानीमा भनिएको छ।
त्यस्तै अपानीमा सर्वोच्चको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला संविधानसँग मेल नखाएकोसमेत आरोप लगाएको छ।
'प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहने संसदीय शासन प्रणालीका विश्वव्यापी सिद्धान्त र अभ्यासका साथै हाम्रो संविधानसँग अदालतको उक्त फैसला मेल खाँदैन्,' ओलीले जारी गरेको अपानीमा भनिएको छ, 'विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिभित्र प्रतिनिधिसभाबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र अग्रगति हासिल गर्न सहज छैन भन्ने तथ्य प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना यताका एक महिनाका घटनाक्रमले नै पुष्टि गरिरहेको छ।'
ओलीले फागुन २८ को बैठकलाई दशौं (विशेष) बैठकको संज्ञा दिएका छन्। सोही बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश पनि जारी गरेको अपानीमा उल्लेख छ।
सो आदेश वमोजिम अब तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट सदस्य रहेकालाई स्वत पार्टी सदस्यता नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। सोही बैठकले २०७५ जेठ ३ देखि २०७७ फागुन २३ लाई सून्य समय मानी १३ महिना २० दिनभित्र १० औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको जानकारी अपानीमा गराइएको छ। सो बैठकले नै पार्टी एकीकरणपछि बनेको ४४१ केन्द्रीय सदस्य मध्ये एमालेमा रहन चाहनेहरुलाई केन्द्रीय सदस्य नै बनाउन सक्ने निर्णय गरेको छ।
सोही बैठकले केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा परिणत गरी केन्द्रीय कमिटीका सबै अधिकार आयोजक समितिलाई दिने निर्णय गरेकोसमेत अपानीमा उल्लेख छ।
सोही वमोजिम अञ्चलकमिटीलाई खारेज गरी प्रदेशकमिटी बनाउनेसमेत निर्णय भएको छ। सो बमोजिम अञ्चल कमिटीका सबै अधिकार प्रदेश कमिटीलाई दिइएको छ। त्यस्तै सबै प्रदेश कमिटीलाई सबै जिल्ला कमिटी गठन गरी ६ महिना भित्र सदस्यता अध्यावधिक गर्न निर्देशनसमेत ओलीले दिएका छन्।
सोही बैठकले ओलीलाई कुनै पनि नेता कार्यकर्तालाई कारवाही गर्ने अधिकारसमेत दिएको छ। त्यसरी भएका कारवाहीको अनुमोदन त्यसपछिको बैठकबाट गराउन पाउने अधिकार दिइएको छ। सोही वमोजिम ओलीले माधव नेपाल र भीम रावललाई ६ महिनासम्म पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गरेका छन्। यस्तो कारवाहि चित्त नबुझे १० औं महाधिवेशनमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
पदमै रहन ओलीले हटाए उमेर हद
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमलेको विधानमा रहेको उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि आफू अनुकुल परिवर्तन गरेका छन्।
एमालेको विधान, २०४९ (नवौँ महाधिवेशन, २०७१ को संशोधनसहित) को धारा ६५ उपधारा ३ मा सबै कार्यकारी कमिटीमा निर्वाचित वा मनोनित हुने उमेरको हद ७० वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ। विधानको धारा ७१ ले ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको व्यवस्था समेत गरेको छ। सोही व्यवस्था वमोजिम तत्कालीन महाधिवेश पछि भरतमोहन अधिकारी लगायतका नेताहरुले राजनीतिबाट अवकास लिएका थिए।
तर, ओलीले यस व्यवस्थालाई आफू अनुकुल परिवर्तन गरेका छन्। उनले विधानको धारा ६५ (३) लाई बाधा अड्काउ फुकाउ गर्दै उमेर हद महाधिवेशन आयोजक कमिटी तथा अन्य कार्यकारी कमिटीको हकमा लागु नहुने बनाएका छन्।
उमेर हदल लागु भए अहिले नै प्रधानमन्त्री ओलीसहित नेता झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम अवकास लिनुपर्ने हुन्छ।
अपानीमा ओलीले २३ जना पूर्व माओवादी नेताहरुलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा मनोनित गरेकोसमेत जानकारी गराएका छन्।
आफू अनुकुल स्थायी कमिटी बनाउने तयारी
तत्कालीन नेकपा एमाले ब्युतिए पनि स्थायी कमिटी पनि आफू अनुकुल बनाउने गरी ओलीले तयारी थालेका छन्। त्यसका लागि ओलीले आफू र महासचिवलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। त्यस्तै उनले महाधिवेशन आयोक कमिटीको जिम्मेवारी निर्धारण र कार्यविभाजन प्रस्ताव तयार गर्नका लागि विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा टोपबहादुर रायमाझी र शंकर पोखरेल सदस्य रहेको कार्यदल पनि बनाएको जानकारी गराएका छन्।
त्यस्तै अपानीमा निर्वाचन आयोगमा पार्टीको पत्राचारका लागि अध्यक्ष ओलीलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै अब एमालेभित्र कुनै निर्णय लिनुपरे ओलीले र महासचिव इश्वर पोखरेलले ओलीसँग परामर्स गरी एकलौटी निर्णय गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ।
