.jpg)
सुर्खेत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रदेशसभा संसदीय दल कर्णाली प्रदेशले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसंगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई चौतर्फी दबाव सिर्जना हुन थालेको छ। यसैविच प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले समेत मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिन दबाव सिर्जना गरेका छन्।
चैत ४ गते बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन चैत ५ गते लागू हुने गरी फिर्ता लिने निर्णयगरे लगत्तै प्रदेश प्रमुखसमक्ष समर्थन फिर्ताको पत्र पेश गरेको थियो।
त्यसलगत्तै सोही दिन प्रदेश प्रमुख कलौनीले एमालेको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिईए पनि मुख्यमन्त्री शाहीले वेवास्ता गर्दै सत्तामा टिक्ने प्रयास गरिरहेपछि प्रदेश प्रमुखले थप दबाव सिर्जना गरेका हुन्।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा ९२० अन्तर्गत ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।
संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सोही अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजानुपर्ने भए पनि लगेका छैनन्। संसदमा विश्वासको मत लिएर बहुमत सदस्य संख्या कायम भए अहिलेकै मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता पाउँछ भने, यदि बहुमत सदस्य संख्याको मत प्राप्त गर्न नसके मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुने छन्।
एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री शाहीसँग दुई वटा विकल्प छन्। शाहीले राजीनामा दिनुपर्छ वा संसदबाट विश्वासको मत।
तर, अहिलेसम्म कुनै विकल्प रोजेका छैनन्।
यता, संसद सचिवालयले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै संसद बैठक बोलाउनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म सरकारले कुनै जानकारी नदिएको जनाएको छ।
‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको संसद सचिवालयमा जानकारी भैसकेको अवस्था छ,’ प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले भने, ‘समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, सरकारले चाहे ३० दिन अगावै पनि लिनसक्छ, तर, अहिलेसम्म संसद सचिवालयलाई कुनै संसद बैठक बसाल्नेसम्बन्धी कुनै जानकारी छैन।’
संसद बैठक सञ्चालनको तयारी गर्न न्युनतम दुई हप्ता समय संसद सचिवालयलाई हुनुपर्ने भएपनि अव समय घर्किन लागेको सचिवालयको भनाई छ।
‘संसद बैठक सञ्चालनको तयारी गर्न दुई हप्ता लाग्छ,’ सचिव बुढाथोकीले भने, ‘माननीयज्यूहरु गृह जिल्ला र अन्यत्र जानु भएको होला, आउने समय दिएर पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारले ढिला गरे समय नपुग्न सक्छ।’
सरकारले समर्थन आगामी वैशाख ५ गतेभित्र विश्वासको मत लिईसक्नुपर्ने हुन्छ।
