काठमाडौं : प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को एकता खारेजी हुने गरी दिएको फैसलामा पुनरावलोकन नहुने फैसला दिएको छ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी फरक फरक दल हुनेगरी भएको फैसलामा पुनरावलोकन नहुने आदेश सर्वोच्चले दिएसँगै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवेदन अस्वीकृत भएको हो।
गत चैत १७ गते पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन दाहाल पुगेका थिए।
फागुन २३ गते न्यायाधीशद्वय बमबहादुर श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) ऋषिराम कट्टेलको भएको फैसला गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता खारेज गरेर २०७५ जेठ २ अघिकै अवस्थामा फर्काएको थियो।
पुनरावलोकन निवदेनमा प्रचण्डले ८ वटा प्रश्न उठाएका थिए। एकता खारेज गर्ने फैसला गरेर अदालतले क्षेत्राधिकार नाघेको उनको जिकिर थियो जसलाई सर्वोच्चले आज अस्वीकृत गर्यो।
प्रधान न्यायाधीश जबरासहित तेजबहादुर केसी र प्रकाश ढुंगानाको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
आदेशसँगै दाहालको एउटा रणनीति असफल हुन पुगेको छ।
पूर्ण इजलासले निस्सा नदिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए। यससँगै दाहालले दिएको मुद्दा पुनरावलोकन नहुने भएको हो।
