बुटवल : झण्डै २ वर्ष अगाडि ठूलै तामझामका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा शिलान्यास गरिएको एकीकृत नमूना सदरमुकाम निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन।
कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक बन भित्र रहेको १ सय ८६ बिघा चौर र बन क्षेत्रलाई नमूना सदरमुकाम बनाउनका लागि नेपाल सरकारको नाममा जग्गा अधिग्रहण गरिए पछि २०७६ वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ शिलान्यास गरेको नमूना सदरमुकामको शिलालेखनै तोडफोड गरिएको अवस्थामा रहेको छ।
एकीकृत नमूना सदरमुकाम बन्ने स्थानको शिलालेख तोडफोड भएको कुराले आफूलाई दुखित बनाएको बताउदै कावासोती-३ का वडा अध्यक्ष अमृतकुमार श्रेष्ठले यसको छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘आफ्नै वडामा एकीकृत नमूना सदरमुकाम बन्ने कुराले शिलान्यासको समयमा निकै उत्साहित बनेका थियौं तर समय घर्किएर जाँदा पनि काम अगाडि नबढ्दा चिन्तित बनाएको छ,’ श्रेष्ठले भने।
एकीकृत योजना भनेर एकै पटक ठूलो योजना शुरु गर्दा काम ढिलो भएको हुन सक्ने बताउदै वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले सदरमुकाम भित्र पर्ने कार्यालयहरुलाई जग्गा र एउटै प्रकारका भवनको डिजाईन बनाएर दिने हो भने सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेटले धेरै कार्यालयहरु छिट्टै बन्ने बताए। जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा र भवनको डिजाईन नदिँदा विभिन्न कार्यालयहरुको भवन बन्न आएको बजेट फिर्ता भएर गएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
प्रधानमन्त्रीद्वारा शिलान्यास गरेर राखिएको शिलालेख कस्ले तोडफोड गरेको भन्ने विषयमा आफूहरु जानकार नभएको जिल्ला समन्वय समिति पूर्वी नवलपरासीका अध्यक्ष चेसराम आलेले बताए। आफूहरुले पनि शिलालेख तोडफोड भएको कुरा सञ्चार माध्यम मार्फत थाहा पाएको र यसको विषयमा छिट्टै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आवश्यक सल्लाह गरेर अर्को शिलालेख राख्ने आलेले बताए।
नमूना सदरमुकाम एकीकृत भएको हुँदा काम ढिलो भएको बताउदै जिसस अध्यक्ष आलेले यस भित्र राखिने सरकारी कार्यालयहरुलाई जग्गा व्यवस्थापन गरेर उनीहरुलाई भवन बनाउन दिनेहो भने काम छिटो हुने तर एकीकृत योजना अनुसार भवन लगायतका संरचना नबन्ने बताए।
‘हामीले एकीकृत योजना अनुसारनै काम होस् भनेर ताकेता गरेका छौँ, अब छिट्टै काम हुने आश्वासन आएको छ,’ आलेले भने।
शिलालेख कस्ले तोडफोड भएको आफूहरुले पनि सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको बताउदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया भट्टराई पंगेनीले यो विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई निर्देशन दिएको बताइन्। आफू यति बेला नमूना सदरमुकामकै कामको शिलशिलामा काठमाडौंमा रहेको बताउँदै प्रजिअ पंगेनीले एकीकृत नमूना सदरमुकामको कागजी प्रक्रिया अब अन्तिम चरणमा रहेको र छिट्टै सदरमुकाम निर्माणको काम अगाडि बढने बताइन्।
छिट्टै नै एकीकृत सदरमुकाम भित्र रहने कार्यालयहरुको लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन, भित्री बाटो, ढलनिकासका लागी नालिको काम शुरु गरिने प्रजिअ पंगेनीको भनाइ थियो। शहरी भवन डिभिजन कार्यालयले स्ट्यान्डर्ड डिजाईन तयार गरिसकेको र अब छिट्टै जिल्लामा बैठक बसेर सदरमुकाम भित्र बन्ने कार्यालयको लागि जग्गा छुट्टाउने र त्यो भित्र पर्ने रुखहरु कटान गरेर निर्माणको काम अगाडि बढाउने प्रजिअ पंगेनीले बताइन्।
राज्यको पुनःसंरचना गर्ने क्रममा साबिकको नवलपरासी जिल्ला टुक्रिएर बनेको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पुर्व)मा सम्पुर्ण सरकारी कार्यालयहरु एकै ठाउँमा रहने गरी १५ अर्ब लागतमा एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने गरी गत वर्ष फागुनमा डीपीआर तयार गरिएको थियो। २०७४ असोजमा बसेको जिल्लाको पहिलो जिल्ला सभाले जिल्लाको नाम नवलपुर र सदरमुकाम कावासोती राख्ने प्रस्ताव राखे सँगै एकीकृत नमूना सदरमुकामको बनाउने तर्फ जिल्लाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल लागे पनि अझै सम्म काम शुरु नहुँदा स्थानीयमा आक्रोश र चिन्ता दुवै देखिएको छ।
