काठमाडौं : सरकारी तथा निजी क्षेत्रका डेरीले किसानबाट दुध संङ्कलन गरे पनि तीन महिनादेखि भुक्तानी भने रोकेका छन्। डेरी उ्दयोगहरुले किसानबाट संकलन गरेको दूधको भुक्तानी रोक्दा यसको असर बजारसम्म नै परेको छ।
डेरी उद्योगहरूले दुग्ध पदार्थको बिक्री घटे पनि किसानबाट संकलन गर्दै दूधलाई पाउडर र बटर बनाइरहेका थिए।
भुक्तानीमा ढिलाइले पशुपालक किसान भने मर्कामा परेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपाल पाउडर दूधमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेका थियो। घोषणामा हतारिने सरकारले दूधको भुक्तानी नियमित गराउन ध्यान नदिएको गुनासो किसानको छ।
देशभरका किसानले उत्पादन गरेका दूध विभिन्न समूह र सहकारीमार्फत सरकारी र निजी क्षेत्रले खरिद गर्ने गरेको छ। केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारीका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले भने 'तीन महिनादेखि दूधको भुक्तानी नपाउँदा किसानलाई निकै गाह्रो परिसक्यो।'
दैनिक ७ लाख लिटर दूध संकलन गरी सरकारी संस्थान डीडीसी र निजी क्षेत्र नेपाल डेरी एसोसिएसनलाई बिक्री गर्दै आएका छन्। केही समयता स्टकमा रहेको पाउडर र बटर बिक्री नभएको भन्दै डेरी उद्योगीले किसानको भुक्तानी रोकेर राखेको उनले बताए।
पहिले १५/ १५ दिनमा किसानले दूधको भुक्तानी पाउँथे। अहिले तीन महिनादेखि भुक्तानी नपाउँदा किसान मारमा परेको उनको भनाइ छ। 'किसानले बेच्ने दूधबाट जीविकोपार्जन गरेका छन्। उनीहरुलाई त खाँचो टार्न गाह्रो परेकै छ, गाइभैंसीलाई खुवाउने दाना पनि खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आइसक्यो,' उनले भने।
इलाममा गाईपालन गरी दैनिक ३० लिटर दूध बिक्री गर्दै आएका रामकुमार बस्नेतले भुक्तानी रोकिँदा भुस र दाना किन्न गाह्रो परेको बताए।
किसानहरुबाट दूध खरिद गर्दै आएको स्थानीय सहकारीले दुई महिनामात्र भुक्तानी दिने गरेको उनको भनाइ छ। 'के कारणले भुक्तानी ढिला गरेको भन्ने कुनै जानकारी छैन,' बस्नेतले भने, 'नियमित भुक्तानी नआए गाइवस्तुलाई के खुवाउनु?'
डेरी उद्योगका लागि सहकारीहरुले गाउँ गाउँमा दूध संकलन गर्छन्। यस्ता अधिकांश सहकारी किसानहरु मिलेरै चलाएका छन्। डेरीहरूले नै भुक्तानी रोक्दा किसानलाई पैसा दिन नसकेको सहकारी सञ्चालकहरू बताउँछन्।
यसअघि एक/एक महिनामा भुक्तानी दिने गरेकोमा हाल लामो समयसम्म भुक्तानी रोकिँदा पशुवस्तुलाई खुवाउने ढुटो किन्नसमेत समस्या भइरहेको किसानको गुनासो छ। सहकारीले आफूहरुबाट सरकारले तोकेभन्दा सस्तो मूल्यमा दूध खरिद गरिरहेको किसानको भनाइ छ।
केही किसानहरुबाट गुणस्तरको आधारमा मूल्य तोक्ने गरेको दुग्ध उत्पादक किसान कुबेर राईले बताए। उनका अनुसार सहकारीले ४२ देखि ४५ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा दूध खरिद गर्दै आएका छन्। जुन मूल्य सरकारले तोकेको भन्दा १० रुपैयाँ सस्तो हो।
कसले कति भुक्तानी दिन बाँकी?
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले किसानलाई करिब साढे दुइ महिनाको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाएको छ। करिब ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी भएको डीडीसीका प्रबन्ध निर्देशक रुद्रप्रसाद पौडेलले बताए।
'किस्ता अनुसार थोरै थोरै भुक्तानी दिइरहेका छौं,' उनले भने। गर्मी लागेपछि बजार बढ्न थालेको छ। गर्मीमा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री बढ्ने भएकाले त्यसबाट आउने रकमले पहिले किसानलाई भुक्तानी गर्ने उनले जानकारी दिए।
नेपाल डेरी एशोसिएसनले पनि करिब डेढ महिनादेखि किसानको दूधको भुक्तानी बाँकी राखेको छ। सामूहिक कृषक डेरी बालाजुले किसानलाई ३ महिनादेखि भुक्तानी नदिएको संचालक रवि रिजालले बताए। उनका अनुसार करिब एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। बिक्री हुने सिजन सुरु भएकाले केही समयमा भुक्तानी दिने बताए।
भुक्तानी चाँडै हुन्छः राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
हाल सम्म बजारमा तयारी दूध आएकाले पाउडर र बटरको प्रयोग नभएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ। चैतपछि दुग्ध पदार्थ उत्पादनको अफसिजन हो। बैशाखमा बिहेको लगन सुरु हुन्छ। त्यसबेला माग र खपत बढ्छ।
त्यतिबेला दूध, दही, घ्यु, आइसक्रिम लगायतका दुग्धजन्य पदार्थको खपत बढी हुन्छ। केही ठाउँमा दुग्धजन्य पदार्थका लागि बुकिङसमेत भइसकेकाले १५ दिनपछि भुक्तानीको समस्या कम हुँदै जाने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादवले बताए।
हाल गत वर्षको बिक्री नभएको केही स्टक र यो साल उत्पादन भएका करिब ४० सय मेट्रिक टक पाउडर दूध र १८ सय बटर स्टक रहेको बोर्डले जनाएको छ। कोभिडको समयमा तयारी दूधको खपत नहुँदा उद्योगहरुले पाउडर र बटर बनाउने गरेका थिए।
'खपत धेरै हुने क्षेत्र होटलहरु हो। ती पूर्णरूपमा संचालन नहुँदा ठूलो परिमाणमा दुग्धजन्य पदार्थ स्टकमा थियो। बिक्री हुनुपर्ने समयमा ठूलो परिमाणमा स्टक बस्दा किसानलाइ दिने भुक्तानी रोकिएको हो,' उनले भने ।
अब गर्मी सुरु भएसँगै बजारमा दुग्धजन्य पदार्थको खपत बढ्ने हुनाले किसानको भुक्तानी चाँडै नै हुने उनले दाबी गरे। यो समयमा दूधको उत्पादन कम हुन्छ। व्यवसायीहरुले बजारमा दूधको माग पूरा गर्न धुलो दूधको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। धुलो दूध बिक्री हुँदा किसानलाई दिने भुक्तानी रकम उठ्ने उनले बताए।
देशभर वार्षिक २३ लाख मेट्रिक टन तयारी दूध संकलन हुन्छ। यसमध्ये करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा दही, पनिर, आइसक्रिम लगायतको पदार्थमा प्रयोग हुँदै आएको छ।
