हेटौंडा : मंगलबार बसेको वाग्मती प्रदेशसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई विभिन्न विषयमा प्रश्न गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि पौडेल नेतृत्वमा नै रहेका जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्रीले बाँडेका आश्वासन सँगै मदन भण्डारी फाउन्डेसनसँगको संलग्नताबारे प्रश्न गरेका थिए।
वाग्मती प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जम्कट्टेलको प्रश्नको जवाफ दिए।
मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम उल्लेख भएअनुसार नै प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दललाई कुनै प्रकारको विभेद नराखी सम्मान बजेट तथा योजनाको बाँडफाँड गरिएको बताए।
पौडेलले सरकारले आर्थिक मापदण्ड अपनाएर मदनभण्डारी फाउण्डेशनलाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको र सो रकम सत्तारुढ दलको राजनीति स्वार्थ पूरा गर्न नभइ सर्वसाधारणको हितको लागि उपलब्ध गराएको स्पष्ट पारे। मंगलबारको बैठकमा जम्कट्टेलले सरकारले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा दिएको ५० लाखको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरेका थिए।
विद्युतीय बसको कुरा
पौडेलले प्रदेश सरकारको आफ्नो नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिए अनुसार नै आर्थिक मापदण्ड तयार पारी प्रदेशभित्र इन्धनबाट चल्ने सबै प्रकारका सवारीसाधनलाई निषेध गर्दै अब विद्युतीय बस संचालन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र सो अभियानमा प्राविधिकहरुले दिएको राय सुझाब अनुसार बस संचालन गर्ने रुटहरु निर्धारण गरिसकिएको बताए।
मुख्यमन्त्री पौडेलले हेटौँडाबाट संघीय राजधानी काठमाडौंलगायत प्रदेशको विभिन्न जिल्लाको शहरमा जोड्ने विद्युतीय बस संचालनको लागि प्रथम चरणमा प्रदेश सरकारले अहिले ३० वटा विद्युतीय बस खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकिएको पनि जानकारी दिएका छन्। विद्युतीय बस संचालनको लागि अहिले त्रिभुवन राजपथ, नारायणगढदेखि काठमाडौंलगायत १० वटा शहरमा ५० वटा विद्युत चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लागि नेपाल विद्युत प्रधिकरणले बोलपत्र आह्वान गरिसकिएको र केही महिनाभित्रै चार्जिङ स्टेशनको निर्माण भइसक्ने उनले बताए। साथै आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को भदौ महिनाको पहिलो हप्तासम्म विद्युतीय बस संचालन गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बताए।
'प्रतिपक्षको चित्त बुझने'
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिएपछि जम्कट्टेलले बैठकमा उठेर आपत्ति प्रकट गर्दै सरकारले आर्थिक कार्यविधि र नियमावली तयार नगरी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने कार्य गरेको आरोप लगाए।
उनले मुख्यमन्त्रीको जवाफ जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको हुँदा विद्युतीय बस संचालन गर्ने प्रकृयालाई पुनः सबै प्रतिपक्षहरुसँग बसी विचारविमर्श गरी मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने माग अघि सारे। नत्र नियमित बैठक संचालन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रले अवरोध गर्ने उनले चेतावनी दिए।
यससँगै आजको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले अवरुद्ध गरेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आजै दोस्रोपटक बैठक बोलाएका थिए। तर त्यो बैठक पनि अवरुद्ध भएपछि चैत्र २६ गते बिहान ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ।
