काठमाडौं : गण्डकी प्रदेश सरकारका दुई जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिएका हुन्। प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै मन्त्री चुमानले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजीनामा पत्र बुझाएको जानकारी गराए।
मन्त्री चुमानले संघीयतामाथि प्रहार भइरहेको भन्दै संघमा घटेका घटनाको प्रभावमा प्रदेश परेको र प्रदेश स्वायत्त नभएको गुनासो गरे। सरकारमा बसेर विरोध गर्न नमिल्ने र नैतिक बाध्यताले राजीनामा दिएको चुमानले बताए। चुमानले आफ्नो लामो भाषणका क्रममा केन्द्रको प्रभाव र नैतिकताले राजीनामा दिन बाध्य भएको संकेत बारम्बार गरे।
माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि एमाले नेता सुब्बा नेतृत्वको सरकारमा माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्ने चुमान र थापाले राजीनामा दिएका हुन्। यद्यपि माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता भने लिएको छैन।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले २८, कांग्रेस १५, माओवादी १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र जनता समाजवादीका २ सदस्य छन्।
मुख्यमन्त्रीको असन्तुष्टि
माओवादी मन्त्रीको राजीनामाको प्रक्रियामा भने मुख्यमन्त्री गुरुङले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रदेशसभा बैठकमा गुरुङले संघीयता उल्लंघन हुनेगरी केन्द्रबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको र निर्णयमा संघ हाबी भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। निर्णय लिन प्रदेश कमिटी स्वायत्त हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह नगरेको, इजाजत नमागेको भन्दै मुख्यमन्त्री सुब्बाले आफै मन्त्रिमण्डल गठन गरेको बताए। एकपटक पार्टीले आफ्नो संसदीय दलको नेता चुनिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले मुलुकको संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिकार प्रयोग गरेको उनको भनाइ थियो।
‘माथिको सरकारको नेताहरुको निर्णयले हामी प्रभावित भएका छौं भने यसले संघीयता कमजोर बनाउँछ,’ मन्त्रीको राजीनामातर्फ संकेत गर्दै भने। गण्डकी र कर्णालीले माथिको आदेश ह्वीप मानेर अघि नबढेको पनि उनले सुनाए। वाग्मतीमा ह्वीप जारी गरेर संघीयताको विरुद्धमा गएको उनले बताए। लुम्बिनीमा पनि त्यस्तै भएको उनको भनाइ छ।
संघीयता पक्षधरका रुपमा सुरुदेखि नै प्रदेश चलाउँदै आएको भन्दै उनले मन्त्रीको राजीनामाको 'लजिकल' कारण मागे। केन्द्रको निर्णयअनुसार चल्ने हो भने किन संघीयता चाहियो भनि प्रश्न समेत गरे। पार्टीको विधानअनुसार चल्ने कि मुलुकको संविधानअनुसार चल्ने भन्ने प्रश्न पनि उनले गरे। पार्टीको विवादले प्रदेश प्रभावित हुन नहुने, प्रदेशसभा प्रभावित हुन नदिने बताउँदै केन्द्रको नेताको इगोको मारमा प्रदेश पनि परेको गुनासो गरे।
‘संघीयता कार्यान्यनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्थ्यो। हाम्रो मूल्यांकन त्यसकै आधारमा हुन्छ। गण्डकी प्रदेशसभाले आफ्नो क्षमता जुन रुपले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो सकेको छैन। यद्यपि अरु प्रदेशभन्दा राम्रो छ। संसदीय समितिको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसलाई सुधार गर्दै लानुपर्छ। पार्टीहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने।
जानकारहरुका अनुसार सरकार संचालनको हिसाबमा अरु प्रदेशभन्दा गण्डकी प्रदेश स्वायत्त मानिन्छ। तर एमाले र माओवादी विभाजनको मारमा अहिले एकताबद्ध देखिएको प्रदेश सरकार पनि परेको छ।
