काठमाडौं : नेकपा एमाले प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रका चार सांसदलाई पदमुक्त गरिने भएको छ। चारै जना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हुन्। माओवादी केन्द्रले सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाए पनि उनीहरुले अटेरी गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका थिए।
आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कैलाली-४ बाट निर्वाचित लेखराज भट्ट, अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, रौतहट-३ का प्रभु साह र कैलाली-३ का गौरीशंकर चौधरीलाई पदमुक्त घोषणा गर्ने तयारी छ। यद्यपि माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता भने लिएको छैन।
पार्टीको संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार चारै जना सांसदलाई कारवाही गर्दै पदमुक्त गरेको पत्र मंगलवार संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए।
सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सांसदलाई पदमुक्त गरेको पत्र पढेर सुनाउने विषय एजेण्डामा रहेको बताए। ‘छलफलका लागि एजेण्डामा प्रवेश गरेको छ,’ उनले भने।
मन्त्री पद के हुन्छ?
पार्टीको सिफारिसमा संसद सचिवालयले सांसद पद खारेज भएसँगै मन्त्री पद समेत जाने भएको छ। माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेकामध्ये कारवाहीमा परेका यी ४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्।
मणि थापा सांसद छैनन्। उनी ६ महिनाका लागि खानेपानी मन्त्री भएका हुन्। त्यसैगरी खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ पनि सांसद छैनन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ निकट उनी पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री भएका हुन्। उनीहरु पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि माओवादीका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको ठाउँमा मन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
संघीय संसद्को सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार उनीहरु मन्त्री बनेका हुन्। पार्टी परित्याग गरिसकेकाले सांसद नभएका उनीहरुलाई कारवाही गर्ने आधार माओवादी केन्द्रसँग रहेन।
तर प्रत्यक्ष निर्वाचित ४ जनालाई भने पार्टीले सांसद पदबाट मुक्त गरेको हो। मुक्त गरेसँगै चारै जनाको पद जानेछ। तर अफ्ठ्यारो परेका बेला साथ दिएका हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई पुन: मन्त्री पदको सपथ गराउनेछन् ६ महिनाका लागि।
संविधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नसक्ने र मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने प्रावधानअनुसार चारै जनालाई फेरि नियुक्त गर्ने तयारी भएको एमाले नेताहरु बताउँछन्।
ओली समूहमा गएका माओवादीका प्रभावशाली नेता गृहमन्त्री बादललाई भने माओवादी केन्द्रले अहिले नै कारवाही नगरेकाले उनको राष्ट्रियसभा पद सुरक्षित छ। उनी माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रियसभामा ६ वर्षका लागि निर्वाचित भएका हुन्। पार्टीले कारवाही गरेमा भने उनको पद पनि जानेछ। पद गएमा उनलाई पनि ओलीले ६ महिनाका लागि फेरि मन्त्री बनाउन सक्छन्।
