काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने/नलिने विषयमा प्रवेश गर्न अस्वीकार गरेको छ।
दल विभाजन भइसकेपछि पनि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै परेको रिट दरपीठ गरेको सर्वोच्चले त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा पनि यो मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेको हो।
बिहीबार न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको इजलासले दरपीठ आदेशलाई सदर गर्दै अदालतले विश्वासको मत लिने/नलिने विषय नहेर्ने निर्णय सुनाएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटलाई सर्वोच्चका मुख्य रजिस्टारले दरपीठ आदेश गरे। उक्त आदेशविरुद्ध अधिवक्ता पौडेलले फेरि निवेदन दिए। न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले सुनुवाइ गर्दै मुख्य रजिष्टार लालबहादुर कुँवरको दरपीठ आदेशलाई नै सदर गर्यो। अन्तिम आदेश जारी गर्दै मागबमोजिम नहुने आदेश दियो।
यससँगै विश्वासको मतको विषयका लागि अदालतको ढोका बन्द भएको छ। अब यसको निरुपण संसदबाटै गर्नुपर्नेछ।
