वीरगंज : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले पर्सामा बिहीवारदेखि पीडित परिवारलाई परिचयपत्र बाड्ने काम शुरु गरेको छ। आयोगका सदस्य अधिवक्ता सुनिलरन्जन सिंहको नेतृत्वमा बिहीवारदेखि पर्सा आएको टोलीले पर्साको पर्सागढिमा बिहीवार परिचयपत्र बाडेको थियो भने शुक्रवार जिल्ला समन्वय इकाईको कार्यालयमा पीडित परिवारजनसँग छानबिन गरी परिचयपत्र वितरण गरेको छ।
२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेको बीचमा जनयुद्ध कालमा बेपत्ता पारिएकाको परिवारले परिचयपत्र पाएपछि राज्यद्वारा विभिन्न सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ। पर्सामा सो अवधिमा २४ जना, प्रदेश २ मा १५६ र देशभरमा ३ हजार २ सय २३ जना बेपत्ता पारिएको आयोगमा उजुरी परेको छ। सो उजुरीको आधारमा आयोगका ४ सदस्यहरुको ४ वटा टोलीमार्फत देशभर आयोगले छानबिन गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने काम गरिरहेको आयोगका सदस्य सिंहले जानकारी गराए।
आयोगले परिचयपत्र वितरण गरेपछि वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने छ भने परिवारलाई परिपूरक सम्बन्धी सुविधाको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने बताइएको छ। त्यसैगरी, बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाहीको लागि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई पनि सिफारिस गर्ने नीति छ।
परिचयपत्र पाएका पीडित परिवारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक सबलीकरण, जग्गा फुकुवा, विभिन्न निकायको करमा छुट जस्ता सुविधा पाउने छन् भने आन्तरिक राहत स्वरुप प्रति परिवार १० लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने छन्। कुल बेपत्ता पारिएकामध्ये आधा पीडित परिवारलाई सरकारले यसअघि नै १० लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरिसकेको छ।
त्यसैगरी, केही समयको लागि बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुको परिवारलाई पनि आंशिक बेपत्ता पारिएको परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ। २०७२ सालमा नेपाल सरकारले गठन गरेको आयोगका पहिलेका पदाधिकारीहरुको समयावधी सकिएपछि २०७४ सालमा उनीहरुले अवकाश लिएका थिए। त्यसपछि २०७६ सालमा सरकारले पुनः पुनरावेदन अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधीश युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा ४ जना अधिवक्ता राखेर आयोगको पदाधिकारी चयन गरेको थियो। जसमा सिंह, विश्वप्रकाश ज्ञवाली, डा गंगाधर अधिकारी, सरिता थापा रहेका छन्। तीन महिना भित्र सम्पूर्णलाई परिचयपत्र बाँडिसकिने आयोगको लक्ष्य छ।
