हेटौँडा: गोर्खा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले चितवन जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आइतबार चितवन जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको हो।
सरकारी साक्षी उपस्थित नभएपछि इजलासले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदिएको हो।
जिल्ला अदालतले सरकारी साक्षी नबुझी फैसला गरेको भन्दै इजलासले फागुन २ गते साक्षी झिकाउने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र चण्डीराज ढकालको इजलासले साक्षीहरु गौरीमाया अधिकारी, रुपा रेग्मी लोकनाथ दाहाल, ठाकुरप्रसाद अधिकारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक सञ्जय राउत र प्रहरी सहायक निरीक्षक बुद्धि चौधरीलाई बकपत्रका लागि झिकाउने आदेश गरेको थियो।
अधिकारीको हत्यामा संलग्नहरुको पहिचान गरी कारबाही माग गर्दै उनका बुबा ५६ वर्षीय नन्दप्रसाद अधिकारी र आमा ५५ वर्षीया गंगामाया अधिकारीले २०६९ माघ २२ गतेदेखि गोरखा र काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा अनशन बस्दै आएका थिए।
हत्यामा जाहेरी दिएका बुबा नन्दप्रसादको अनसनकै क्रममा ३ सय ३२ दिनपछि मृत्यु भएको थियो। उनको शव हाल पनि महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा छ। न्याय नपाएसम्म दाहसंस्कार नगर्ने अडान गंगामायाको छ।
आमा गंगामाया हालसम्म छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग गरिरहेकी छन्।
गोरखाको तत्कालीन फुजेल गाविस घर भएर चितवनको रत्ननगर नगरपालिका १३ मा रहेका हजुरबुबा/हजुरआमालाई भेट्न गएका १८ वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई २०६१ जेठ २४ गते माओवादीले सोही नगरपालिका ८ को पर्सौनीबाट अपहरण गरी यातना दिएर चार घण्टापछि गोली हानी हत्या गरेका अभियोग लगाइएकाे थियो।
यद्यपि, चितवन माओवादीले पार्टीविरुद्ध सुराकी गरेको आरोपमा अधिकारीको ‘सफाया’ गरेको स्पष्टीकरण दिएको थियो। त्यतिखेर माओवादी युद्ध चरम उत्कर्षमा थियो। अधिकारी परिवारले हत्यामा संलग्न भएको भन्दै १३ जनाको नाममा किटानी जाहेरी दिएको थियो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पटक-पटक पत्राचार गरेपछि २०७० साउन २८ गते अधिकारीको हत्याको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले गृह मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए।
