हेटौँडा : कृषिमा आधुनिकता भित्र्याउन भन्दै वाग्मती प्रदेश सरकारले विशेष योजनाहरु अघि सारेको छ। कृषिमा यान्त्रिकरण तथा प्रविधि मार्फत उत्पादन बढाउनको लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न योजनाहरु ल्याएको हो।
प्रदेशको ९ जिल्लाका १२ स्थानमा कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य शुरु भएको छ। जसबाट १६ हजार ३ सय मेक्ट्रिक टन फलफूल तथा तरकारी भण्डारण गर्न तथा बजारी करणमा सहज हुने भएको छ। प्रदेशका चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लामा बिषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भई सञ्चालनको लागि भौतिक संरचना विकास तथा सामग्री खरिद कार्य भइरहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रदेशका ७ स्थानमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरिएको छ।
सामूहिक तरकारी खेतीतर्फ ७ सय ८९ कृषकले १ हजार ७ सय ४४ बिघा जग्गामा सामूहिक चक्लाबन्दीमा आधुनिक एवं यान्त्रिकरणको माध्यमबाट अन्नबाली, तरकारीबाली र माछापालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। २ सय ४७ वटा दुग्ध उत्पादन सहकारीमार्फत् कृषककै खातामा जम्मा हुने गरी करिब ८ करोड ८८ लाख अनुदान दुग्ध उत्पादनका लागि हालसम्म वितरण गरिएको छ। त्यस्तै, प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा कम्तिमा १/१ वटा कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने काम भइरहेको छ।
पशुपन्छी तथा दुग्ध उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि नै चितवन, दोलखा र मकवानपुर जिल्लामा दाना उद्योग सञ्चालनमा आएको छ। त्यस्तै, चितवन, ललितपुर मकवानपुर, सिन्धुली र दोलखा जिल्लामा गरी २४ स्थानमा दूध चिस्यान केन्द्रको स्थापना भएको छ। चिस्यान केन्द्रको स्थापनाबाट दैनिक ४६ हजार लिटर दूध चिस्यान भई दूधको गुणस्तरमा बृद्धि हुने तथा उपभोक्ता समक्ष स्वस्थकर दूध उपलब्ध भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, २० वटा दुग्ध सहकारी संस्थालाई मिल्क एनालाईजर मेसिन वितरण समेत गरिएको छ। मिल्क एनालाइजर प्रविधिबाट दैनिक ९ सय ५० लिटर दूधको न्युनतम गुणस्तर जाँच कार्य आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ बाट हुँदै आएको छ। यसको प्रयोगले किसानलाई दूधको फ्याट नाप्न सहज हुने दुग्ध उत्पादक कृषकहरुले बताएका छन्।
उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा चितवन, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र ललितपुर जिल्लाका ४९ वटा दुग्ध सहकारी संस्थामा आबद्ध कृषकहरुलाई दूधमा प्रतिलिटर ५१ पैसाको दरले अनुदान वितरण गरिएको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उत्पादनमा आधारित दूधमा अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत दूध उत्पादनमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँका दरले १ सय ९८ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई ७ करोड ८३ लाख १८ हजार ४ सय २२ रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस प्रकारको अनुदानबाट कृषकहरुमा दुग्ध उत्पादनमा थप प्रेरणा मिलेको र व्यावसायिकतामा बृद्धि भएको मन्त्रालयले बताएको छ।
कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नमुना कालिज, बँदेल, स्थानीय कुखुरा लगायतका अन्य पशुपन्छीपालन कार्यक्रममा कृषक समूह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई अनुदान कार्यक्रममा समेत मन्त्रालय लागि परेको छ।
जसअन्तर्गत १६ वटा कालिज फार्म, १८ वटा लोकल कुखुरा फार्म, ३ वटा टर्की फार्म, एउटा कडकनाथ कुखुरा फार्म र एउटा अल्पका फार्म स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ। त्यस्तै, एकीकृत रेन्वो ट्राउट माछा विकास तथा विस्तारका लागि पनि सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत अनुदान ३३ जना साझेदारसँग कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
जसका लागि २५ दशमलब २५ रोपनीमा रेश-वे निर्माण, १२ वटा ह्याचरी र २१ वटा माछाको दाना उद्योग सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने दाना, मेसिन र स्टोर घर विस्तार समेत गरिएको छ। सौर्य सिँचाई कार्यक्रमअन्तर्गत ९६ वटा सौर्य सिँचाई योजना सम्पन्न भई १ सय १० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा सिँचाई पुगेको छ भने लिफ्ट सिँचाई कार्यक्रमअन्तर्गत ५३ वटा लिफ्ट सिँचाई जडान भई ३ सय ५० हेक्टर सिँचित क्षेत्र विस्तार भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि थप कार्यक्रमको लागि किसानहरुको आवेदन कार्य सम्पन्न, मुल्यांकनको क्रममा रहेको भूमी व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।
