काठमाडौंः नवीकरण नगरेका कारण अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था खारेज भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नवीकरण नगरे सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिकाको व्यवस्था खारेज गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले निर्देशिकाको दफा ६(३) को व्यवस्था संविधानको धारा १९(२) विपरीत भएकाले बदर गरेको हो।
निर्देशिकाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नवीकरण नभएमा सञ्चालनमा रोक लगाउनेसम्मको व्यवस्था निर्देशिकामा थियो। नवीकरण नभएमा पुनः दर्ताको व्यवस्था समेत निर्देशिकामा छ।
सर्वोच्चले मंगलबार उक्त व्यवस्था बदर गरेको हो। निर्देशिकाको उक्त व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको व्यवस्था विपरीत रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६(३) को म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने छ, भन्ने व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासँग प्रतिकूल देखिँदा बदर हुने ठहर्छ।’
