सुर्खेत : कोरोना भाइरस संक्रमणले आक्रान्त बनेको विश्व नेपाल समेत अछुतो बनेन्। २०७७ साल कोरोनाकै कहरकाबीच विदाई हुन भयो।
त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको दैनिकीमा पर्यो भने स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थतन्त्र, कृषिलगाएत चौतर्फी क्षेत्रमा देखा पर्यो।
कोरोनाले थिलो थिलो बनेको कर्णालीमा राजनीतिक घटनाक्रमले चर्चा पाएको यो वर्ष अन्य क्षेत्र भने सुनसान बन्यो।
कर्णालीमा हालसम्म ९८ हजार बढी पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा सात हजार ६ सय जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाहरु मध्ये ३१ जनाले ज्यान गुमाए।
प्रदेश सरकारको वर्ष २०७७ यस्तो रहयो
राजनीतिक घटनाक्रमले उथलपुथल बनेको कर्णालीमा अन्य घटना भने सामान्य नै रहयो।
राजनीतिक दाउपेचमा गुज्रिएको कर्णाली सरकारका लागि त्यत्ति सहज भने यो वर्ष बनेन।
गत असोज अन्तिम साता सत्तापक्षकै तत्कालिन नेकपाभित्रैबाट सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए, जुन पार्टी राजनीतिकमा महाभूकम्प नै गयो।
माओवादी केन्द्रकाबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध माओवादीकै सांसदसहित एमालेका १८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव अन्तत पद प्रलोभनमा थामथुम पारेरै भएपनि मुख्यमन्त्री शाहीले पद हालसम्म जोगाए।
तर, यसको असर केन्द्रीय नेतृत्वमा प्रत्यक्ष असर पर्यो। जुन अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शिर्षतहका नेताहरुविच मनमुटाव बढ्यो। शक्ति संघर्षको विवाद उग्र बन्यो, पार्टी अलग भैसकेको अवस्था हुदाँसमेत अझै मत्थर भएको छैन्। जुन सत्ता हत्याउने खेलमा परिणत भएको छ।
२०७७ साउन अन्तिममा कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नतिजामुखी बनाउन विभागीय मन्त्री तथा मातहतका निकायसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्यो।
चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा वित्तीय र भौतिक प्रगति हेर्दा सरकारले गरेको करार सम्झौता कागजमै सीमित बनेको छ।
अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरुमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कार्यसम्पादन करार सम्झौता योजना अघि सारे पनि प्रभावकारी देखिएको छैन।
सम्झौताअनुसार बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी चालू आर्थिक वर्षको पूँजिगत खर्च ७५ प्रतिशत पुर्याउने एवं भौतिक प्रगति उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य थियो। तर, चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लागेपनि पूँजीगततर्फ करिव १२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेश सरकारले गएको कार्तिक अन्तिम साता बैंकसंग सम्झौता गरी कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमको सुरुवात गर्यो।
सोझै अनुदान दिँदा रकम दुरुपयोग बढेको र वास्तविक किसानले नपाएको भन्दै कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम अघि सार्यो।
व्याज अनुदान कार्यक्रम कर्णाली सरकारको ठूलो उपलब्धिका रुपमा हेरिएको छ।
किसानले उद्योग र व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि बैंकबाट एक करोडसम्म ऋण लिँदा नौ प्रतिशत ब्याजमध्ये सात प्रतिशत प्रदेश सरकारले तिरिदिन्छ भने बाँकी दुई प्रतिशत ब्याज किसानले तिर्नुपर्ने हुन्छ।
बैंकले अढाई अर्ब ऋण लगानी गर्दा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक वर्षका लागि ब्याज तिर्न पुग्नेगरी सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
यो कार्यक्रम अहिले कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामा लागु भईरहेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका गतिविधि राजधानी केन्द्रित गरेको छ।
सरकारले एकिकृत शहरी विकास परियोजना सुरु गरेको छ। चालुवर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राजधानीको समग्र विकासका लागि परियोजना अन्तर्गत एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी धमाधम काम अघि बढाएको छ।
उपत्यकाको प्लानिङ क्षेत्रको बाँकी सडक, मूख्यबजार गणेश चोकदेखि मंगलगढी, मंगलगढीदेखि कांक्रेविहार, आँखा अस्पतालचोकदेखि नेता चोक, मंगलगढीदेखि क्याम्पस रोड र हटिया लाईनको सडक फराकिलोसंगै कालोपत्रेको काम भइरहेको छ।
प्रदेश सरकारकै नेतृत्वमा राजधानी वीरेन्द्रनगरको विकासका लागि गत मंसिरमा ठूला आयोजनामध्ये भेरी लिफ्ट, चक्रपथ, विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार तथा स्तरोन्नतीको काम थालिएको छ।
यस्तै, सडक क्षेत्रमा बत्ती व्यवस्थापन र विस्तार, सौन्दर्यीकरण तथा हरियाली प्रवद्र्धन जस्ता योजना प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको साझेदारीमा थालिएको छ। राजधानीको अन्य महत्वपूर्ण विकासका काम दोस्रो चरणमा गर्ने सहमति भइसकेको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ। कानून बनेको दुई वर्षवितिसक्दा पनि लोकसेवा आयोग गठन हुन नसकेकोमा फागुनको पहिलो साता अध्यक्ष सहित दुई सदस्य नियुक्त गर्यो।
प्रदेश सरकारको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नती। संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर विमानस्थल स्तरोन्नती गरी ८० सिट क्षमताको जहाज उडान र अवतरण गराउने लक्ष्य अनुरुप सम्झौता गरे आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यद्यपी, स्थानीय नागरिकले विमानस्थलको उचित विकल्प खोजीनुपर्ने माग राखेका छन्।
त्यस्तै, कर्णाली सरकारको अर्को उपलब्धि हो कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक। महत्वआकांक्षी योजना समेटिएको योजनामा ५२ प्रतिशत बहुसंख्यक गरिबीको रेखामुनी रहेको कर्णालीलाई अबको पाँच वर्षमा २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ।
कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको योजनाको कार्यान्वयन गर्न लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा अनुमानित पाँच खर्व २१ अर्व ४७ करोड रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने छ। ५ दशमलव ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेको कर्णालीमा आगामी ५ वर्षमा १८ दशमलव ८ पुर्याउने लक्ष्य छ, भने, प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ६ अमेरिकी डलर रहेकोमा ११ सय ४७ डलर पुर्याउने लक्ष्य छ। योजना आयोगले तयार पारेका यि महत्वाकांक्षी योजना हुन्, जुन कार्यान्वयनमा निकै चुनौतीपूर्ण छन्।
प्रदेश सरकारका सामु आईपरेको अर्को चुनौतीपूर्ण घटना हो कर्णालीका बादी समुदाय आन्दोलनमा उत्रिनु।
फागुनको पहिलो साता व्यवस्थित बसोवास र खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै कर्णाली प्रदेशका बादी समुदाय प्रदेश सरकारको गेट अगाडि खुला आकाशमुनि धर्ना बसे, उनीहरुलाई थामथुम पार्न प्रदेश सरकारलाई निकै मुश्किल भयो।
बालबच्चासहित घरका सवै परिवार झोली झाम्टा लिएर पाँच सयको हाराहारीमा रहेको बादी समुदायको घरपरिवार दैलेख, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, सुर्खेत लगायतका बादी समुदाय संघर्षमा उत्रिए।
प्रदेश सरकारसँग वार्ता, छलफल गरेपनि सरकारले आफुसँग भूमिसंग सम्बन्धित अधिकार नभएको भन्दै सम्बोधन गर्न नसकिने भनेपछि करिव २०/२२ दिन आन्दोलनमा बसे। उनीहरुलाई घर फर्काउन निकै मुश्किल भयो प्रदेश सरकारलाई।
गएको चैत ४ गते नेकपा एमाले ओली समूहका दश सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन चैत ५ गतेदेखि लागु हुनेगरी समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
यस घटनाले समेत दुई समूहमा विभाजित एमालेभित्र टकराव सुरु भयो।
ओली समूहले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय गर्यो भने, सत्तामा रहेको नेपाल समूहले समर्थन कायमै रहेको भन्दै परस्पर विरोधमा उत्रिए।
नेपाल समूहका सांसदहरुको पद नै धरापमा हुदाँ अन्ततः सत्तामा रहेका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएर अहिले एकजुट बनेका छन्।
उता माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको भन्दै कारवाही गरेको छ। जसको सांसद पद नै खारेज भएको छ।
नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पार्टीबाट सरकारमा रहेका तीन सांसदले एक साता अघि राजीनामा दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहीको समर्थनमा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले राजीनामा दिएका हुन्।
ओली समूहले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपाल समूहका मन्त्रीहरुले सिमित अडान र छलफल गर्नेगरी सरकारबाट बाहिरीएका छन्।
बैशाख ३ गते आव्हान गरिएको प्रदेशसभा बैठकले सरकार फेरबदलको टुंगो लाग्ने छ। मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने उति बेला नै संसदले छिनोफानो गर्ने देखिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा.केसी गएको असोजमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी कर्णाली पुगेर अनसन बसे।
प्रदेश सरकारका गतिविधि बाहेक कर्णालीमा दुखद पनि भईरहे। यातायातका साधन लगाएत आगलागीका घटनाले धनमालको क्षति बेहोर्न बाध्य भए नागरिक।
त्यत्तिमात्रै होइन हत्या, आत्महत्याका घटना पनि भए। त्यो मध्येको कारुणीयक घटना हो दैलेख आठबवीस नगरपालिकास्थित एक महिलाले आफ्ना चार सन्तानसहित कर्णाली नदीमा हाम फालेको।
त्यस्तै, आगलागीबाट सुर्खेत, सल्यान, जुम्ला लगाएतका जिल्लाहरुमा करोडौँको जनधनको क्षति हुन पुग्यो।
