सुर्खेतः नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीचको केन्द्रीय राजनीतिक दाउपेचको असर तल्लो तहमै पुगेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर शुक्रबार कर्णालीको प्रदेश सभामा झल्किएको छ। ओली पक्ष संसदीय दलका नेताले जारी गरेको ह्वीप नेपाल पक्षले अटेर गर्दै विपक्षमा उभियो।
नेपाल पक्षका सांसद आफ्ना निश्चित अडान लिएर यसअघि सत्ताबाट बाहिरिए पनि संसदीय दलभित्र कुनै सुनुवाइ नभएकाले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वास मत दिने पक्षमा उभिए।
ह्वीप उल्लङ्घन गरी मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मतदान गर्ने चार सांसदलाई नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
ह्वीप नमान्ने तीन सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ भने, एक सांसदलाई कारबाहीका लागि केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ। नेपाल समूहका सांसद नन्दसिं बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कूर्मराज शाहीले संसदीय दलको ह्वीपलाई उल्लङ्घन गरेको भन्दै पार्टी सदस्य नरहने गरी सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल समूहको कर्णालीमा नेतृत्व गरिरहेका राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य समेत रहेका प्रकाश ज्वालालाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्न केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ। दलले शाहीको पक्षमा सुरुमा मत दिएर पछि सच्याएकी देवी ओलीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको संसदीय दलका प्रमुख सचेत गुलावजंग शाहले जानकारी दिए।
‘फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरुलाई सांसद, पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्नेगरी दल, प्रदेश कमिटी पार्टीको निर्णयसहित केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरिएको छ’ उनले भने।
ह्वीप उल्लङ्घन गरेका सांसदले भने सिंगो पार्टीलाई चुनौती दिएको बताएका छन्।
ओली समूहले कारबाही गरेका सांसद प्रकाश ज्वालाले कारबाहीको कुनै अर्थ नरहेको बताए।
कर्णालीमा सिर्जित राजनीतिक घटनाका विषयमा ज्वालालाई गरिएको चार प्रश्नः–
प्रदेश सभामा बहुमत सदस्य संख्या रहेको एमालेकै सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने परिस्थिति कसरी आयो ?
पार्टीभित्र असामान्य अवस्था छ। जब अदालतले फैसला गरेर नेकपा होइन, पूर्ववत् अवस्थामा एमाले र माओवादीमा भनिसकेपछि २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थामा फर्किने भनिसकेपछि नेतृत्वले त्यही ढंगबाट अघि बढनुपर्थ्यो, संरचना, कमिटी, संगठन, निर्णय त्योभन्दा अघि जानुपर्थ्यो। तर, पार्टीमा जथाभाबी, एकलौटी गर्ने काम भयो। त्यसको उदाहरण हो पछिल्लो पटक बैठकले गरेका निर्णय।
यी सबै कुराहरूले गर्दा पार्टीभित्र अब धक्का पुग्नुपर्छ, र पार्टीलाई चुनौती पनि दिनुपर्छ। पार्टी नीति, विधि र पद्धतिबाट चल्नुपर्छ। कर्णाली प्रदेशकै हकमा हेर्ने हो भने पनि त्यति बेला संयोजक युवराज ज्ञवाली हुनुहुन्थ्यो भने, सह-संयोजक यामलाल कँडेल हुनुहुन्थ्यो। दलको नेता पनि यामलाल कँडेल नै हुनुहुन्थ्यो। ०७५ जेठ ३ मा फर्किने हो भने, संयोजक युवराज ज्ञवाली र सह-संयोजक यामलाल कँडेल हुनुपर्यो। पार्टीमा अहिले भर्खर अध्यक्ष, इन्चार्ज, सह-इन्चार्ज तोकेर त्यही विधि लागू हुने रे, तर, दलमा चाहिँ ०७५ जेठ ३ अघिकै अवस्थामा फर्किने? जे अनुकूलता हुन्छ, त्यही गर्ने? एक खालको अराजकता नै भयो । यसको असर सबै ठाउँमा परेको नै छ। पछिल्लो समय नयाँ परिस्थिति बन्यो। एमालेको पनि संसदीय दल सञ्चालन भयो, त्यसमा पनि त छलफल हुनुपर्यो, एकताबद्ध भएर जाने वातावरण मिलाउनुपर्यो। यी कुनै पनि कुरा नगरेर एकलौटी ढंगले पार्टी चलाउने कुराको परिणाम हो।
मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बाहिरिँदै गर्दा हाम्रा माग र निश्चित अडान छन्, आफ्नै दलमा गएर छलफल गर्छौँ भन्नुभएको थियो। सहमति नजुटेको हो?
हाम्रा केही रिर्जभेसन थिए, केही मुद्धा थिए, केही विषय थिए, अहिले पनि छन्। दलमा ती कुरा बारम्बार उठाउँदै पनि आइयो तर, कुनै सुनुवाइ नै भएन। हामीले भोट मात्रै हाल्दिनु पर्ने, यो खालको अवस्था देखियो। ती विषय अहिले पनि छन्। दलभित्र ती विषय उठाउने स्थिति बनेन। तर, एमालेको कार्यकर्ताको हिसाबले त पार्टीभित्र लड्ने कुरा, आवाज उठाउने कुरा निरन्तर उठाउँछौँ, छलफल गर्छौँ। आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने, लोकतान्त्रिक तरिकाले समस्या समाधान गर्नुपर्यो। पार्टीभित्रको समस्या ठिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
फ्लोर क्रस गरेकै कारण पार्टीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढायो, कसरी सामना गर्नुहुन्छ?
कसले कसलाई कारबाही गर्ने अत्तोपत्तो नै भएन। एउटै पार्टी जस्तो अवस्था नै छैन। माधव नेपाललगायतका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने, पार्टी नामले एउटै, भौतिक रूपमा दुई किसिमले चलिरहेको अवस्थामा कारबाहीले खास फरक पार्छ जस्तो लाग्दैन। कारबाहीको कुनै अर्थ छैन।
कांग्रेससहित एमालेका फ्लोर क्रस गर्नुभएका सबै सांसद सरकारमा जाने सहमति भएको हो ?
म प्रस्टै छु, मन्त्री भएर फेरि सरकारमा जाने कुरा हुँदैन। कांग्रेसले के गर्छ उहाँहरूले भन्नुहोला। अरू कसरी जाने भन्ने कुरा मुख्यमन्त्रीज्यूले बैठक बोलाएर छलफल र सरसल्लाह होला। कर्णाली प्रदेशमा कसरी काम गर्ने, सरकार कस्तो निर्माण गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, कर्णालीको विकास र समृद्धिमा हाम्रो योगदान कति आवश्यक हुन्छ छलफलबाटै निष्कर्ष आउला।
