काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारलाई टिकाउन साथ दिएवापत् माओवादी केन्द्रका नेताहरुले मन्त्री पदको उपाहर पाए। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पुस ५ गतेको कदमलाई साथ दिएपछि ओलीले माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई पुरस्कृत गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गते गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र फागुन २३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग हुने फैसलाले उनीहरुको मन्त्री पदको जग हल्लिएको छ।
दुई पार्टी अलग भएसँगै आफ्नो पार्टीमा नफर्किएका एमालेमा लागेका ७ नेतामध्ये ५ जनाको सांसद पद गुमेको छ। खानेपानी मन्त्री मणि थापा र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा तामाङ सांसद नभए पनि मन्त्री बनाइएका थिए।
माओवादी केन्द्रले चैत २४ गते चार सांसदले दल त्याग गरेको भन्दै पदबाट हटाएको थियो। राष्ट्रियसभाका सदस्य रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई कारबाही गर्ने निर्णय पहिल्यै भएको भए पनि आइतबार मात्रै कार्यन्वयन भएको छ।
सांसद पद गुमेसँगै उनी गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका थिए। तर, पदमुक्त भएकै केही घण्टामै आइतबार नै उनले मन्त्रीको शपथ लिएका छन्।
कात्तिकमा बादल हट्ने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनसँगै माओवादी मोर्चा सम्हाल्दै बादल २०७४ फागुन १४ गते गृह मन्त्रालयमा 'इन्ट्री' भएका थिए। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) मा विवाद उत्पन्न भएर सचिवालयमा ओली अल्पमतमा परेका बेला पनि बादल ओलीको पद जोगाउन लागेका थिए। ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मोर्चाबन्दी गरेपछि नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको थियो। यद्यपि, नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन भने भएन।
कानुनी रुपमा पार्टी विभाजन नभएकाले त्यतिबेला बादलको पद कायमै रह्यो भने एमालेको नेपाल समूहबाट मन्त्री बनेका घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईसहित माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, विना मगर र रामेश्वर राय यादव गरी ७ जना मन्त्रीले पुस ५ गते नै सामूहिक राजीनामा दिएका थिए।
तीन वर्ष निर्धक्कले गृह मन्त्रालय हाँकेका बादलको माओवादीसहित नेपाल समूहका ७ जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामामा दिँदा पनि पद धरापमा परेन। तर, एमाले माओवादी अलग भएसँगै बादलले ओलीकै साथमा रहने निर्णय गरेपछि भने उनको आगामी कार्यकालमाथि नै प्रश्न सिर्जना भएको छ।
यद्यपि, सांसदबाट हटाइए पनि उनी ६ महिनाका लागि मन्त्री भने हुनेछन्। शपथको मितिले कार्यकाल ६ महिना (कात्तिक ५) मा समाप्त हुनेछ। संविधानको धारा ७८ मा सांसद नभए पनि मन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था छ। जस अनुसार मन्त्री नियुक्त भएका व्यक्तिले ६ महिनामा संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने हुन्छ। सदस्यता लिन नसकेमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर सो व्यक्ति मन्त्री बन्न फेरि अयोग्य हुने व्यवस्था छ। यस अनुसार बादलले अबको ६ महिनाभित्र सांसद पद प्राप्त गर्नुपर्नेछ। नभए कात्तिक ५ गतेपछि उनी फेरि गृहमन्त्रीबाट स्वत: पदमुक्त हुनेछन्।
एकैपटक ४ मन्त्रीको पद जाने
२०७६ मंसिर ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेमा स्वच्छ छवि बनाएका नेता गोकर्ण बिष्ट र लालबाबु पण्डित लगायतका ९ मन्त्रीलाई हटाएर ९ जना नयाँ मन्त्री भित्र्याएका थिए। त्यो बेला ओलीको रोजाइमा परेका माओवादी केन्द्रका नेता लेखराज भट्ट हाल पनि ओलीलाई नै साथ दिँदै नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन्।
उनको पूर्व पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरे पनि उनले उद्योग मन्त्रीका रुपमा पुनःनियुक्ति स्वरुप चैत २७ गते शपथ लिएका थिए। उनीसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट पुस १० गते मन्त्री बनेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह र श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले सोही दिन पुन: शपथ लिएका थिए।
चैत २७ गतेको मितिले माओवादीका ४ जना मन्त्रीको कार्यकाल असोज २७ गते सकिने छ। यी सबै जना असोज २७ भित्र फेरि सांसद नबने उनीहरुको पद स्वतः खारेज हुनेछ।
यस्तै, सांसद नभए पनि ओलीलाई साथ दिएवापत् पुस १० गते मन्त्री बनेका खानेपानी मन्त्री मणि थापा र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा तामाङको कार्यकाल असार १० गते सकिने छ। बाँकी समय उनीहरु संघीय संसदको सदस्य नभए आजका मितिले उनीहरुको कार्यकाल दुई महिना मात्रै बाँकी छ।
'सरकारले मिति तोके निर्वाचन हुन्छ'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन तोकेका थिए। ओलीको फैसला बमोजिम निर्वाचन आयोगले पनि धमाधम तयारी गरेको थियो। सत्तारुढ दलकै एउटा समूहले निर्वाचनका गतिविधि नगर्न चेतावनी दिइरहेका बेला पनि आयोगले भने आफ्नो संवैधानिक दायित्व भन्दै तयारी नरोक्ने जवाफ दिएको थियो।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि आयोगको तयारीमा ब्रेक लागेको थियो।
मन्त्री पद धरापमा परेका व्यक्तिहरु मन्त्रीमै निरन्तरताको उपाय एउटा मात्रै छ: निर्वाचनबाट जितेर आउनु। उपनिर्वाचन नभए हाल माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका मन्त्रीहरु स्वत: पद मुक्त हुनेछन्।
ओलीले चुनाव गर्लान्?
माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेर ओलीको मन्त्रीमण्डल धानिरहेका ७ मन्त्रीको पद जोगाउन उपनिर्वाचन हुनैपर्छ। पूर्व माओवादी केन्द्रका मन्त्रीसँग सत्ता समीकरण मिलाउन ६ महिनाभित्रै उपनिर्वाचन गुर्नुपर्ने ओली नेतृत्वको सरकारका लागि बाध्यता नै छ। शनिबार बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा पनि उप-चुनावका बारेमा छलफल भएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले उपनिर्वाचन गर्ने विषयमा दलहरुसँग सहमत भएको बताएका थिए।
रिक्त भएको राष्ट्रियसभाको एक सिटमा भने रिक्तताको ३५ दिनभित्रै निर्वाचन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
'रिक्त विभिन्न स्थानमा संविधानको व्यवस्था अनुसार नै निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा उप-चुनामा भाग लिने बारेमा सहमति भयो। नेपाली कांग्रेसले भदौमा आफ्नो महाधिवेशन भएकाले महाधिवेशन प्रभावित नहुने गरी तालिका प्रकाशन गरियोस् भनेको छ,' ज्ञवालीले भनेका थिए।
सरकारले सर्वदलीय बैठकमा उपनिर्वाचनको कुरा झिक्नु माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई 'जिताउन' हो भन्ने अनुमान समेत गरिएको छ।
यद्यपि, सर्वदलीय बैठकमा उपनिर्वाचनको एजेण्डा उठे पनि हाल निर्वाचन हुने कुनै ग्यारेण्टी नभएको उर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी बताउँछन्।
'अब ६ महिनाभित्र हामी चुनावबाट निर्वाचित हुनुपर्नेछ। तर त्यसको केही ग्यारेण्टी छैन्,' पहिलोपोस्टसँग कुरा गर्दै उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको ध्यान उपनिर्वाचन गराउन भन्दा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गराउनमा केन्द्रित भएको ओली निकट स्रोतको दाबी छ।
'उपचुनाव गराउनभन्दा एकैपटक मध्यावधि निर्वाचन गराउनु पर्छ भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान छ,' स्रोतले भन्यो।
ओली निकट नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा अनेक बाधा व्यवधान देखाएर फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र त्यसका लागि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई तयार रहन आन्तरिक रुपमा भनिसकेका छन्। तर, कांग्रेस र जसपाले भने ओलीको नेतृत्वमा वा नयाँ सरकार बनाएर जाने भन्नेबारेमा भने टुंगो लगाइसकेका छैनन्।
के भन्छ आयोग?
मन्त्रीहरुको पद जोगाउन आउने केही समयमा नै उपनिर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले हालसम्म त्यसको कुनै घोषणा गरेको छैन। निर्वाचन आयोग पनि सरकारको निर्णय कुरिरहेको छ।
आयोगले सरकारले घोषणा गरे उपनिर्वाचन गर्न आफू तयार रहेको बताएको छ। त्यसका लागि सरकारले मिति तोक्नुपर्ने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
'हाम्रो त काम नै निर्वाचन गर्ने हो। सरकारले मिति तोकेको अवस्थामा चुनाव हुन्छ। सबभन्दा पहिला चुनाव गर्नका लागि सरकारले मिति तोक्नुपर्छ। आन्तरिक रुपमा त निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ। अबको केही समयमा चुनाव त संविधानको व्यवस्था अनुसार विभिन्न तहका गर्नुनै पर्नेछ,' उनले भने।
