सुर्खेत : गणितीय हिसाबमा अल्पमतमा परेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले वैशाख ३ गते नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि उनीले विश्वासको मत पाउन सफल भए।
सत्ता संकटमा परेका मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएपछि फ्लोर क्रस गर्ने एमालेका तीन सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेका छन्।
संसदमै नेपाली कांग्रेसको ६ मत मुख्यमन्त्री शाहीलाई जाने घोषणा गरेको नेपाली कांग्रेस अब भने मुख्यमन्त्री शाहीको सत्ता सारथि बन्ने संकेत देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री शाही र नेपाली कांग्रेसविच सत्ताका लागि बार्गेनिङ चलिरहेको छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत पाएको भोलिपल्टै एमालेका फ्लोर क्रस गर्नेहरुमध्ये सांसद अमरबहादुर थापालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कुर्मराज शाहीलाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र नन्दसिंह बुढालाई उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी थमाइसकेका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो दल अर्थात् माओवादी केन्द्रका नरेश भण्डारीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र विमला केसीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिसकेका छन्।
बाँकी सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने कसैलाई दिएका छैनन्।
यो मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा पर्ने करिबकरिब निश्चित देखिएको छ।
अन्य सवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाड गरेका मुख्यमन्त्री शाहीसँग नेपाली कांग्रेस छलफलमा रहेको बुझिएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहीका समन्वयविज्ञ झकबहादुर मल्लले कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यको सहमति भैसकेको खुलासा गरे।
‘कांग्रेससग सहकार्य गर्ने समझदारी भैसकेको छ,’ उनले भने,‘मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले कसैलाई पनि जिम्मेवारी नतोकिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कांग्रेसले पाउने आंकलन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका ६ सांसदमध्ये सोही मन्त्रालयमा जिम्मेवारी पाउन सक्ने सुर्खेतका यज्ञबहादुर विसीको नाम चर्चामा छ।
६ महिनापछिको चुनावी सरकार कांग्रेसले सम्हाल्ने
त्यस्तै, अर्कातर्फ अबको ६ महिनापछि नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने सहमति भएको बाहिर आएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुग्नुअघिनै मुख्यमन्त्री शाही र कांग्रेसवीच सहमति भएको खुलेको हो।
अबको ६ महिनापछि कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नेतृत्व गर्ने गरी माओवादी केन्द्रसँग सहमति भएको सरकार निकट स्रोतले बतायो।
माओवादी केन्द्रको समर्थनमा आगामी एक वर्ष चुनावी सरकार कांग्रेसका शाहीले नेतृत्व गर्ने स्रोतको दावी छ।
‘कांग्रेससँग एक खालको सहमति त भएको हो नै,’ सरकार निकट स्रोतले भन्यो, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूलाई विश्वासको मत दिनुअघि नै अबको ६ महिनापछिको चुनावी सरकार कांग्रेसले नेतृत्व लिने भन्ने हो, परिस्थिती नबद्लिए।’
स्रोतका अनुसार कांग्रेसको तर्फबाट हाल सरकारमा एक जना मात्रै सहभागी हुने र ६ महिनापछि कांग्रेसले नेतृत्व लिने गरी दुई दलबीच सहमति भएको हो।
मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट सहभागी बन्ने या ६ महिनापछि कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व लिने यसै विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रवीच छलफल भइरहेको छ।
यता, नेपाली कांग्रेस अहिले नै सरकारसँग आलोपालोको विषयमा केही सहमति नभएको दावी गर्छ।
‘उहाँहरु(सरकार)सँग त्यस्तो कुनै सहमति होइन, छैन पनि’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही भन्छन्,‘निर्वाचन हुने बखतमा सानो दललाई प्रमुख बनाएर पठाउँदा, यदि जिम्मेवारी आएको बखतमा भाग्ने कुरा हुदैँन।’
अहिले नै कांग्रेसले सत्ता आलोपालोको विषयमा नसोचेको उनको भनाई छ।
एमालेका सांसद पद मुक्त भए कांग्रेस र माओवादी एक हुदाँ बहुमत
उता, नेकपा एमालेले फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदलाई कारवाही गरी सांसद पद गुमे कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एक भएमात्रै सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने हुन्छ।
एमालेले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको फ्लोर क्रस गर्ने सांसद प्रकाश ज्वाला, अमरबहदुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पनि कारवाही गरी पद मुक्त भए कर्णाली प्रदेशसभामा ३५ सदस्यीय हुने छ।
४० सदस्य संख्या रहेको प्रदेशसभामा यसअघि माओवादीले पार्टी छोडेर एमाले प्रवेश गरेका धर्मराज रेग्मी पद मुक्त भएपछि ३९ सदस्य भएको छ।
एमालेका पनि ती चारै जना सांसद पद मुक्त भए सरकार गठनका लागि कर्णालीमा १८ सांसद आवश्यक हुन्छ। यो संख्या माओवादीका १२ र कांग्रेसका ६ सांसद मिल्दा १८ पुग्छ। यो संख्या बहुमतका लागि काफी हुन्छ।
अप्ठ्यारोमा मुख्यमन्त्री शाही
चैत ३ गते विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री शाही यत्तिबेला सत्ताको भागबण्डा मिलानको विषयमा अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
कांग्रेस र एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेकै कारण पद जोगिएका मुख्यमन्त्री शाहीले एमालेका तीन सांसदलाई मन्त्री पद दिएर टुंगो लगाए पनि कांग्रेस र एमालेका नेपाल खेमाका नेता प्रकाश ज्वालालाई चित्त बुझाउन छलफलमा छन्।
एमालेका प्रकाश ज्वाला नेपाल खेमाको कर्णालीमा नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनकै नेतृत्वमा अन्य तीन सांसदले फ्लोर क्रस गरेका गर्दा मुख्यमन्त्री शाहीको सत्ता संकट सुरक्षित अवतरण भयो। तर, अब भने सत्ता समिकरणमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई त्यत्ति सहज भने छैन।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र एमालेका प्रकाश ज्वाला यसअघिनै मुख्यमन्त्री पदका आकांक्षी हुन्। यी दुवैलाई सहमतिमा ल्याउने गृहकार्य भईरहेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतको भनाई छ।