काठमाडौं : हरेक वर्ष चीनको हैनान प्रान्तको बोआओमा आयोजना हुने बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक सम्मेलन आज बुधवार सम्पन्न हुँदैछ। अप्रिल १८ देखि २१ सम्म आयोजना हुने सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले भिडियो मार्फत् विशेष सम्बोधन गरे। सम्बोधनका क्रममा उनले भने, 'वास्तविक मित्रताले जनताहरुले नजिक ल्याउँछ चाहे उनीहरु टाढा नै किन नहुन्।'
फोरमको २० औं वर्षिकोत्सवको रुपमा आयोजना भएको सम्मेलन यसपटक 'अ वर्ल्ड इन चेन्ज : जोइन हेण्डस् टु स्थ्रेन्देन ग्लोवल गभर्नेन्स एण्ड एड्भान्स बेल्ट एण्ड रोड कोअपरेसन' नाराका साथ सुरु भएको थियो। सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न देशका सरकार प्रमुखहरु, पूर्व राष्ट्रपति तथा पूर्व सरकार प्रमुख तथा मन्त्रीहरु, व्यवसायिक नेतृत्वको सहभागिता रह्यो।
सम्मेलनमा अघिल्ला वर्षहरुमा नेपालबाट पनि राजनीतिक नेतृत्व पुग्ने गरे पनि यस वर्ष भने नेपालको सहभागिता राजदूत स्तरमा नै सीमित भयो।
फोरमको स्थापनादेखि नै सरकारी स्तरबाट सहभागिता जनाउँदै आएको भए पनि पछिल्ला केही वर्षमा नेपालको उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको छ।
२०७४ सालमा सम्मेलनमा सहभागिताका लागि नेपाललाई चीनले निम्तो पठाएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहभागी गराउन निम्तो चीनले पठाए पनि त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले चीन नगई भारतको भ्रमण गरेका थिए।
त्यसपछि नेपाल छायाँमा पर्दै आएको छ। सन् २०१८ यता फोरममा नेपालको सहभागिता राजदूत स्तरमा हुँदै आएको छ। यसपटक पनि सोही स्तरमा भएको परराष्ट्र स्रोतले जनायो।
'यसपटक पनि हामीलाई उच्चस्तरीय निम्तो आएन। सहभागिता सोही अनुसार भएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'निम्तो आउँदा समेत हामी सहभागी हुन नसकेको उदाहरण छ। यसपटक त कोभिड-१९ को संक्रमण, नेपालकै राजनीतिक संकटका कारण आयोजकले चासो नदिएको हुन सक्छ।'
सम्मेलनमा यसअघि २०१७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विशेष वक्ताका रूपमा निम्ताइएको थिए। त्यस्तै, सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री ओलीले सहभागिता जनाएका थिए। त्यस्तै, सन् २०१५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए।
२०१८ मा सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहभागीताका लागि चासो राखेका थिए। तर, भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनले निम्तो दिएकै समयमा पारेर भारत भ्रमणमा बोलायो। प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकतामा चीन छाडेर दिल्लीको यात्रा तय भयो। उनी दिल्ली गएसँगै बोआओ फोरममा नेपालको सहभागिता शून्य भएको थियो।
पहिलोपटक २००१ फेब्रुअरीमा सुरु भएको फोरमको पहिलो सम्मेलनमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र पुगेका थिए। विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित भएका राजा वीरेन्द्र चीनका राष्ट्रपतिबिच द्वीपक्षीय बैठक भएको थियो। त्यस्तै २००५ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र फोरममा सहभागी भएका थिए।
त्यसयता नेपालबाट सम्मेलनमा राजनीतिक स्तरबाट सहभागिता हुँदै आएको थियो। विभिन्न ६० देशका डेलिगेटहरु सम्मेलनका क्रममा सम्मेलन स्थलमा नै उपस्थित भएर वा अनलाइनबाटै सहभागिता जनाएका छन्। त्यही अनुसार सम्मेलनमा मन्तव्य दिएका छन्। तर, नेपाल त्यसमा पनि छुट्यो।
पछिल्लो समय नेपालमा सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन रोक्न चिनियाँ प्रयास असफल रह्यो। कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुनु लगायतका कारणले पनि यसमा प्रभाव परेको हुन सक्ने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। साथै अहिलेको सरकारको भारततिरको झुकावले पनि चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेन।
'चीन नेपालमा सत्तारुढ दलको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा असफल देखियो। यसबिच प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि चीनको असन्तुष्टि देखिएको हुन सक्छ,' ती अधिकारीले भने, 'स्थापनादेखि नै उच्चस्तरीय सहभागिता जनाएको नेपाल पछिल्लो समयमा छुट्दै आएको छ। यसमा कुटनीतिकसँग राजनीतिक कारणहरु पनि छन्।'
नेपालमा सत्तारुढ दल नेकपाको विभाजनलाई रोक्ने प्रयासमा चिनियाँ राजनीतिक नेतृत्व काठमाडौं आएको थियो। त्यस्तै राजदूत होउ यान्छीले पनि पार्टी एकता जोगाउन सक्रियता बढाएकी थिइन्। त्यसमा पनि असफल हात लाग्यो।
