काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने गरेको स्टिङ अपरेसनमा रोक लगाएको छ। स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३० लाई अदालतले बदर गरेको हो।
नियम ३० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस/रिसवत माग गरेको उजुरी परेमा अनुसन्धानका लागि आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत घुस उपलब्ध गराउने र त्यसो गर्ने व्यक्तिलाई कुनै कारबाही र सजाय नगरिने व्यवस्था छ।
यो प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २०(९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइ सम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधानसमेतको भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। सो प्रावधान फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक नदेखिएको अदालतको ठहर छ। प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी अवधारणा अनुकूल उक्त व्यवस्था नरहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ। ‘उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारी स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बुधबार घुससहित पक्राउ गर्न गरिने स्टिङ अपरेसन नगर्न अख्तियारका नाममा आदेश जारी गरेको हो। यससँगै अख्तियारले पैसा दिएर घुस खुवाउन लगाउने र रंगेहात नियन्त्रणमा लिने शैलीको स्टिङ अपरेसन बन्द भएको छ।
फैसलाको अन्तिममा भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधार (१) बमोजिम आजका मितिले लागु हुनेगरी अमान्य र बदर हुने ठहर्छ।’
फैसलामा हालको मुद्दा (विचाराधीन) को सुनुवाइ अन्तिम भई नसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादका सन्दर्भमा समेत अमान्य र बदर भैसकेको आयोगको नियमावलीको नियम ३० को प्रवधान अनुसार संकलन गरिएका प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने उल्लेख छ। अर्थात स्टिङ अपरेसनबाट अदालतमा गएर विचाराधीन रहेका मुद्दा स्वत: खारेज हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा ५६ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन्। अदालतमा कति मुद्दा विचाराधीन छन् भन्ने यकिन छैन। करिब ४ सय मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेको बताइन्छ।
आफैँ घुस दिएर स्टिङ अपरेसन गर्ने अख्तियारको कामको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। अख्तियारले आफैँ प्रमाण सिर्जना गरेर स्टिङ अपरेसन गरेको र यसले वैयक्तिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिको मर्यादा, मौलिक हक हनन भएको, संविधान विपरीत भएको घिमिरेको जिकिर थियो। यसमा छुट्टै कानुन बनाउन पनि उनले माग गरेका थिए।
फैसला भइसकेको हकमा के हुन्छ?
स्टिङ अपरेसनबाट संकलन गरिएका प्रमाणका आधारमा चलाइएका मुद्दा खारेज हुने भनेर बोलेको संवैधानिक इजलास टुंगो लागिसकेका मुद्दाका हकमा भने मौन छ। अहिलेको संक्षिप्त आदेशमा प्रश्नका रुपमा यसलाई छोडिएको छ। यसअघि कसैले फैसला स्वीकार गरेर, कैद भुक्तानी गरिसकेको हकमा के हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा फैसला नबोलेको हो। तर फौजदारी कानुनका जानकार भने त्यति बेलाको कानुन बमोजिम टुंगो लागिसकेको मुद्दामा सोही बमोजिम हुने मत राख्छन्।
अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले टुंगिसकेका मुद्दाको हकमा कार्यान्वयनमै जाने बताए।
‘अदालतले अख्तियारलाई प्रत्यायोजन ऐन अनुसार जान वा बनाउनका लागि ऐनमा व्यवस्था गर भन्यो र ऐनको दफा ३ को प्रतिकूल नहुनेगरी नियमावली बनाउ भनेर परमादेश जारी गरेको छ। मुद्दा हेर्दा स्थिति कस्तो छ भने कुनै मुद्दा फाइनल भएर टुंगिसकेको छ त्यसको हकमा अब केही पनि हुँदैन। तर विशेष र सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको हकमा प्रतिवादीले अब सफाइ पाउँछ। मुद्दा खारेज हुन्छन्,’ उनले भने।
ऐन बनाएर नियमावलीमा ल्याएर स्टिङ अपरेसनलाई फेरि व्यवस्था गर्न सकिने अधिवक्ता पोखरेलको भनाई छ। ‘अहिले ऐनको व्यवस्था विपरीत नियमावली बनाएर गर्न पाउँदैन भनेको हो। स्टिङ अपरेसन गर्न पाउँदैनस् भनेको होइन। कानुन र प्रक्रिया मिलेन, सच्याउ भनेको हो। आजसम्म भएका स्टिङ अपरेसनमा कानुनको दुरुपयोगमात्रै भयो भनको हो। अहिलेसम्मको बदर गरेको हो। भोलि ऐन कानुन संशोधन गरेर नयाँ हिसाबले स्टिङ गर्यो भने अदालतले केही गर्दैन,’ उनले भने।
‘घुस खान छुट भयो’
अदालतको फैसलामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भूमिकामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक जना आयुक्तले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले अदालतको फैसलाले घुस खान छुट दिएको टिप्पणी गरे। ‘घुस खान छुट भयो। खाएकाले पनि उन्मुक्ति पाउने भए। अदालतको फैसला अनुसार भ्रष्टाचार गर्न छुट भयो भनेजस्तो भयो,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने। यद्यपि फैसला कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने उनको भनाई छ।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी एवं भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता रमेश खरेलले पनि फैसलाले प्रशासनिक भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए। ‘फैसलाले प्रशासनिक भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्छ,’ उनले भने, ‘अर्को कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। एन्टी करप्सन अभियानलाई बलियो बनाउनुपर्छ।’ खरेलले स्टिङ अपरेसनले जनतासँग जोडिएको भ्रष्टाचारलाई केही हदसम्म कम गरेको पनि उल्लेख गरे। तर नीतिगत भ्रष्टाचारमा भने अख्तियार खरो उत्रिन नसकेको उनको भनाइ थियो।
