वैशाख १२ बिर्सन नदिने वसुन्धाराको त्यो बिल्डिङ : न बन्ने सुरसार, न हटाउने कसरत

काठमाडौं : २०७२ सालको भूकम्पले चर्किएको थियो पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्ट। वैशाख १२ अर्थात ६ वर्षअघि आजकै दिनको भूकम्पले चर्काएको अपार्टमेन्ट यद्यपि जस्ताको तस्तै छ। निर्माण समूहले अलपत्र छाडेको भवनको अवस्था जर्जर हुँदै गएको छ।

राजधानीको १६ तल्ले भवन किन छाडियो त यतिकै? धेरैलाई यही प्रश्न उठ्न सक्छ लगानीकर्ताले अपार्टमेन्ट उकास्न सक्दैनन्। तर ठुलै व्यापारिक चेन भएको समूह वरुण डेभलपर्स प्रालिको लगानीमा बनेको हो - पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्ट।

भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी आरजे कर्प, जसको व्यवसाय १४ देशमा फैलिएको छ। पेयपदार्थ, हस्पिटल, विद्यालय, डेरी लगायतका १८ वटा ब्राण्डमार्फत विश्वभर अर्बौको व्यापार गर्ने यो समूहको नेपालमा केही उद्योग र व्यवसाय छन्।

पेप्सी, मिरिण्डा, डिउलगायतका पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको वरुण वेभरेजले काठमाडौंको पेप्सीकोलासँगै नवलपरासीमा साढे दुई अर्ब लगानीमा अर्को प्लान्ट पनि खोलेको छ। देवयानी इन्टरनेसनलका नाममा केएफसी र पिज्जाहटको आउटलेट छन्। क्रिमवेल आइसक्रिमका आउटलेट पनि खुलेका छन्। ती सबै व्यापारबाट कमाएको करोडौं नाफा यो समूहले नेपालबाट लैजान्छ। आरजे कर्पका अध्यक्ष रवि जयपुरिया हुन्। तर यही समूहले निर्माण गरेको पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्ट अलपत्र छ। लामो समयदेखि डेभलपरले एकाइधनीहरुसँग गरेको सहमतिसमेत वास्ता नगर्दा अपार्टमेन्टको अवस्था जर्जर छ।

क्षतिग्रस्त अपार्टमेन्ट पुनर्निर्माण गर्न एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने भएपछि लगानीकर्ता पन्छिदा लथालिंग छ।

भारतीय कम्पनी आरजे कर्पले नेपालमा वरुण डेभलपर्स प्रालि (भिडीपीएल) को नाममा कम्पनी दर्ता गरेर पार्क भ्यू होराइजन निर्माण गरेको थियो। मुनाफामा हुने क्षेत्रमा लगानी बढाउने तर दायित्व व्योहोर्नुपर्ने ठाउँबाट भने यो समूह पन्छिने गरेको छ।

अपार्टमेन्टमा युनिट खरिद गरेका सन्जित चेतानीका अनुसार डेभलपरले ६०% र खरिदकर्ताहरुले ४०% खर्चेर पुनर्निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार काम अझै अघि नबढेको उनी बताउँछन्।

पीडित बनेका एकाइधनीहरुले न्यायका निम्ति अपार्टमेन्टधनी मध्येका एक दानबहादुर बुढाथोकीको नेतृत्वमा पार्क भ्यू होराइजन विकास समिति गठन गरेका थिए।

२०७५ माघ १४ गते डेभलपर कम्पनी र उक्त समितिबीच एमओयूमा हस्ताक्षर पनि भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार पुनर्निर्माणका लागि बिक्री भइसकेका अपार्टमेन्टको कुल लागतको ६० प्रतिशत डेभलपरले र बाँकी ४० प्रतिशत एकाइधनीले व्योहोर्ने उल्लेख छ।

वरुण डेभलपर्सले बिक्री एवम् नामसारी नभएका एकाइ र कमन स्पेसलगायतका सम्पत्तिको एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा गरेको थियो। अपार्टमेन्टमा भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिबापत् कम्पनीले ३१ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी सगरमाथा इन्स्युरेन्सबाट लिइसकेको छ।

डेभलपरले चार हजार दुई सय रुपैयाँको ४० प्रतिशत एक हजार ६ सय एकाइधनीले र बाँकी दुई हजार पाँच सय २० रुपैयाँ डेभलपरले व्योहोर्ने सहमति गरेको थियो भने बिक्री नभएका अपार्टमेन्टको पुनर्निर्माण खर्च शतप्रतिशत डेभलपर आफैंले व्यहोर्ने एमओयूमा उल्लेख छ। सहमति गरेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेकाले निर्माण खर्च स्वभाविक रूपमा बढ्ने देखिन्छ।

पुनर्निर्माणको लागत निकै ठूलो भएकाले पैसा जोड्ने हैसियत सबैसँग नभएकाले काम अघि बढ्न नसकेको चेतानी बताउँछन्।

'कोही अपार्टमेन्टधनी काठमाडौं बाहिर वा विदेशमा हुनुहुन्छ, पुनर्निर्माण गर्न ठूलो लागत खर्चनुपर्ने बाध्यता छ तर, सबैले पैसा हालेर अपार्टमेन्ट बस्न योग्य बनाउने हैसियत छैन,' चेतानीले भने।

चार टावर रहेको यो अपार्टमेन्टमा कुल दुई सय १२ एकाइ छन्। भूकम्पअघि एक सय ३२ एकाइ बिक्री भएर ८० एकाइ बिक्री गर्न बाँकी थियो। अपार्टमेन्टले २०६८ सालमै भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिइसकेको छ।

भूकम्प गएलगत्तै सरकारी प्राविधिक टोलीले अपार्टमेन्टको अनुगमन गरेर संरचनामा गम्भीर धक्का पुर्‍याएको भन्दै बस्न अयोग्य ठहर गर्दै रातो स्टीकर टाँसेको थियो। प्राविधिक टोलीले अपार्टमेन्ट भत्काउन भने आवश्यक नभएको भन्दै प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गरेर संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्यो।

२०७२ मा भूकम्पले क्षति पुगे पनि डेभलपर पहिलोपटक २०७४ भदौमा मात्र औपचारिक प्रस्ताव लिएर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग पुगेको थियो। यतिञ्जेल डेभलपर सम्पर्कविहीन नै थियो।

सो निष्कर्षपछि वरुण डेभलपर्सले रेट्रोफिटिङको डिजाइन बनाउन सुरुमा भारतीय कन्सल्ट्यान्टलाई जिम्मा दिएको थियो। पछि वरुणले मियामोतो इन्टरनेसनल नामको कन्सल्ट्यान्टलाई उक्त प्रक्रियामा सामेल गरायो। यी कन्सल्ट्यान्टहरुले बनाएको डिजाइनको रिभ्यू नेपालका वरिष्ठ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर प्रेमनाथ मास्केले गरेका थिए।

मास्केले रिभ्यू गरेको डिजाइनलाई तत्कालीन काठमाडौं डिभिजन कार्यालय (भवन निर्माण विभागमातहत) ले २०७४ भदौमा स्वीकृत गरेको थियो। डिजाइन स्वीकृत भएको तीन महिनामा निर्माणको समग्र योजना तयार (वर्क प्लान) गर्ने र ३६ महिनाभित्र पुनर्निर्माण कार्य सक्न विभागले ताकेता गरे पनि अपार्टमेन्ट अलपत्र छ। २०७४ पुसदेखि नै पुनर्निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने भए पनि डिजाइन स्वीकृत भएको तीन वर्षभन्दा बढी समय गुज्रिसकेको छ।

डिजाइनमा अपार्टमेन्टको १० तलासम्म ‘सियर वाल’ लगाउने, बढी वजनका भित्ताहरुलाई हटाएर लाइट वेट कंक्रिटको प्रयोग गर्ने, कोलुमलाई चारैतिरबाट मेटल वा कंक्रिटले ज्याकेटिङ गर्नेलगायत प्राविधिक पक्ष समेटिएको विभागअन्तर्गतको संयुक्त तथा बहुतले भवन नियमन शाखाका तत्कालीन प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले जानकारी दिए।

सुरुमा १५ तलाको डिजाइन स्वीकृत गराएको भए पनि कम्पनीले पछि संशोधन गर्दै विभागबाट १६ तलाको स्वीकृति लिएको थियो।