काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको मुद्दा आज पनि पेशीमा चढेको छ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासमा सुनुवाइका लागि ६ नम्बरमा पेशी तोकिएको हो। आइतबार ढुङ्गानाकै इजलासमा परे पनि समय अभावका कारण ‘हेर्न नभ्याउने’ भएर सुनुवाइ आजलाई सरेको थियो।
पेशीको सूचीमा अगाडि पाँचवटै बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी मुद्दा भएकाले पालो आउने आँकलन गरिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधान विपरीत आफूहरूलाई कारबाही गरेको उल्लेख गर्दै झलनाथ–माधव समूहका चार नेता रिट निवेदन दायर गरेको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश ढुङ्गानाले सुनुवाइ गर्न लागेका हुन्।
निर्वाचन आयोग, एमाले अध्यक्ष ओली, सभामुख, महासचिव ईश्वर पोखरेल लगायतलाई विपक्षी बनाई पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपाल, नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीको कानून विपरीत कारबाही भएको हुँदा बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका छन्।
रिट निवेदनमा संवैधानिक आयोगमा अभिलेखीकरण भएको दलको संरचना, पदाधिकारी र विधान दलको अन्तिम विवरण भएका उल्लेख गर्दै भनिएको छ, 'त्यस विवरण विपरीतका सबै काम कारबाही र निर्णयहरू गैर संवैधानिक, गैर कानुनी र पार्टी विधान विपरीत हुने देखिन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको कथित कारबाही र त्यसअघिको स्पष्टीकरणसमेत स्वतः गैर कानुनी भएकाले त्यस्ता सबै काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने देखिन्छ।'
पार्टीका अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले गत फागुन २८ गते करीब एकै प्रकारको ‘कथित स्पष्टीकरण’ माग गरेको र यसरी सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएकामा कुनै वास्ता नगरी त्यसको मूल्याङ्कनबारे कमिटीमा छलफल एवं परामर्शसमेत नगरी गत चैत १६ गतेदेखि पार्टीको साधारण सदस्यबाट छ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको कार्य गैर संवैधानिक भएको निवेदनमा छ।
रिट निवेदनमा आफूहरूमाथि गरिएको कारबाही अवैधानिक भएको हुँदा अन्तरिम आदेशले बदर गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। रिट निवेदनमा नेपाल पक्षले दायर गरेको रिटमा नेपालसहित २७ जनामाथि गरिएको कथित कारबाहीबमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम आयोग र संसद् सचिवालयमा सूचना दिन लागिएकाले त्यस प्रकारका काम कारबाही रोक्न आवश्यक भएको उल्लेख छ।
पार्टीको विधानबमोजिम सम्मेलन आयोजक कमिटी बनाउने र सो हैसियतमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित पद एवं हैसियतलाई समाप्त गर्ने अधिकार कोही कसैलाई नभएको र कसैलाई नभएको हैसियत र अधिकार प्रयोग गरी गरिएका काम कारबाहीहरू प्रारम्भदेखि नै बदरयोग्य हुने रिटमा छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला गत फागुन २३ को फैसलापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ऋषि कट्टेलको ठहर भएपछि एमाले २०७५ जेठ ३ को पूर्व अवस्थामा फर्केको हुँदा त्यस बखत निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा कायम नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी सङ्ख्या यथावत् रहेको दाबी रिटमा छ।
