काठमाडौं : राष्ट्र संघीय मानवअधिकार विज्ञहरुले नेपालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गरेको विषयमा गम्भिर चासो ब्यक्त गरेको छ। राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय अन्तर्गतको विज्ञ समूहका सदस्यहरुले मानव अधिकार आयोगका सदस्यको नियुक्त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नखाएको बताएको छ। साथै विज्ञहरुले नेपाल सरकारसमक्ष तत्काल नियुक्तिको कदम सुधार गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।
'नियुक्ति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नहुनु र नेपालले मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता, अखण्डता र वैधानिकतालाई समेत अवमूल्यन गरेको छ। नेपालका जनताहरुलाई मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको उपचारको पहुँचबाट वञ्चित गर्छ। यस विषयमा हामी गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ,' विज्ञहरुले भनेका छन्, ' यस कदमले नागरिक समाजमा नकरात्मक असर पार्ने छ।'
नियुक्ति प्रक्रियाले पेरिस प्रिन्सिपलको आधारभूत आवश्यक्तालाई पूरा गर्न असफल भएकोसमेत आरोप विज्ञहरुले लगाएका छन्। विज्ञहरुले खुला पारदर्शी र सहभागितामुलक प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्न सरकार असफल भएको भन्दै नेपाल सरकारलाई संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्ति उल्टाउन र खुला, पारदर्शी, वृहत परामर्श र सहभागितासहितको नयाँ प्रक्रियाको सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन्।
पेरिस प्रिन्सिपल राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी संस्थाहरुका लागि न्यूनतम मापदण्ड हो जसलाई राष्ट्र संघको १९९३ को महासभाले अनुमोदन गरेको थियो।
त्यस्तै विज्ञहरुको टोलीले नेपालको प्रशासन प्रत्याय उपसमिति (एससीए)को विस्तृत निर्देशिका पालना गर्न समेत असफल भएको बताएको छ। एससीएकै निर्देशिकाका आधारमा नेपाल मानवअधिकार आयोगले 'ए' स्टाटस प्राप्त गरेको थियो।
एससीए ग्लोबल अलाइन्स फर नेशनल ह्युमन राइट इन्स्टिच्युसन(जीएएनएचआरआई) को अंग हो जसले पेरिस प्रिन्सिपलका आधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी संस्थाहरुलाई सम्बन्धन प्रदान गर्नुका साथै नियमन गर्दै आएको छ। २०१९ मार्चको पुनरावलोकनमा नेपाल मानवअधिकार आयोगले 'ए' स्टाटस प्राप्त गरेको थियो।
त्यस्तै विज्ञहरुले नियुक्ति प्रक्रियाले नेपालकै आन्तरिक कानून र संविधानको पालना गर्न पनि असफल रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइ मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो। यद्यपि पुस २ गते प्रधानमन्त्री स्वयंले नियुक्तिको निर्णय नभएको दाबी गरेका थिए। तर, पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै दिउसो २:१५ बजे संसद सचिवालयमा संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिको सिफारिस संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो।
प्रतिनिधिसभा नै नभएको अवस्थामा संसदीय सनुवाइ विना नै उनीहरुलाई सपथ दिलाइएको थियो।
महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम र थारुहरुको आयोगहरुका आयुक्तहरुलाई राष्ट्रपतिले माग २१ गते नियुक्त गर्दै सपथ दिलाएकी थिइन्।
नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा रहेको अवस्थामा आयुक्तको कार्यालयका विज्ञहरुले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको भूमिका माथि पनि प्रश्न गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चबाट हुने पुनरावलोकनमा न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्दै र पूर्वग्रहबाट वच्न सुझाब विज्ञहरुले दिएका छन्।
त्यस्तै विज्ञ टोलीले नेपाल सरकारलाई आफ्नो विश्व्यापी आवधिक समीक्षाको प्रतिवद्धता र राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिद्को सदस्यको स्वेच्छिक प्रतिज्ञाहरुको पालना गर्दै मानव अधिकार आयोगलाई सबल बनाउन आग्रह गरेको छ।
यस अगाडि राष्ट्रसंघको उच्चायुक्तको कार्यालयले नियुक्तिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएर चासो राखेको थियो र नेपाल सरकारले त्यसको जवाफ पठाएको थियो।
सरकारको जवाफप्रति सन्तुष्ट नभएको मानवअधिकार आयुक्तको कार्यालयका विज्ञहरुले आफ्नो चासो नेपाल सरकार समक्ष राखेका हुन्।
