काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन गृहकार्यमा रहेका दलहरु फेरि अलमलमा परेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँगै माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरुबिच मतैक्य हुन नसक्दा ओली विरुद्धको मोर्चा कमजोर देखिएको छ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ओलीको विकल्प खोज्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि जसपा भने अनिर्णित छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई ओली इतरको मोर्चाका लागि तयार भए पनि जसपाकै अर्को समूह अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो ओलीलाई हटाउने पक्षमा छैनन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरुका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनका लागि कांग्रेस र माओवादीले जसपाको निर्णय कुरिरहेको छ।
माओवादीको प्रस्तावमा कांग्रेसको शर्त
माओवादीले कांग्रेसलाई तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिहाल्न कांग्रेसलाई फकाइरहेको छ। तर, कांग्रेस भने नयाँ सरकार बन्ने पक्का नभएसम्म कच्चा राजनीतिक खेल नखेल्ने अडानमा छ। कांग्रेसले नयाँ सरकारका लागि आवश्यक संख्या पुग्ने निश्चित भए मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने शर्त राखेको छ।
माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि माओवादी र कांग्रेस मिल्दा संख्या पुग्ने भए पनि कांग्रेसले भने परिपक्क राजनीतिक निर्णय खोजेको बताए। केही दिन भित्रै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने उनको दाबी छ।
'नेपाली कांग्रेसले तीनै दलको सहमतिमा प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा राजनीतिक रुपले पनि बलियो भइन्छ भन्ने ठानेको छ। अविश्वासको प्रस्ताव त केही दिनमा आइहाल्छ। तिथि मिति तोकेर आउने कुरा भएन,' उनले भने।
संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा तत्काल प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको सदस्य मध्य एक चौथाइ अर्थात २५ प्रतिशत सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ।
ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावलाई संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेमा अहिले अविश्वासको प्रस्तावमा सहमत नभएका दलहरुको पनि समर्थन हुने माओवादीको दावी छ। पोखरेलले अब ओलीलाई सत्ता बाहिरका कुनैपनि राजानीतिक दलहरुले साथ नदिने तर्क गरे।
'ओलीलाई कसले साथ दिन्छ? अब अविश्वासको प्रस्ताव आएमा बहुमत त पुगिहाल्छ नी,' उनले भने।
माओवादी केन्द्रले मंगलवार पनि अविश्वासको प्रस्ताव र सरकरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लगायतका विषयमा स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गरेको थियो। उक्त छलफल पछि स्थायी कमिटी सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले जसपाका कारणमात्र अविश्वासको प्रस्ताव रोकिएको बताएका थिए।
'नेपाली कांग्रेस बल्लबल्ल तयार भएको छ, अब जसपाले निर्णय गरेपछि अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्छ। हामी यसबारेमा स्पष्ट छौं,' श्रेष्ठले भनेका थिए।
ओलीलाई चिन्ता 'फ्लोर क्रस' को
नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विरुद्ध आउनसक्ने प्रस्तावमा नलाग्न नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई एक्ला एक्लै भेटेर अनुरोध गरिरहेका छन्। उनले नेपाल समूहका सांसदहरुलाई समेत बालुवाटारमा बोलाएर सरकारलाई साथ दिन आग्रह गरेका थिए। तर, नेपाल समूहका सांसदहरुले भने पार्टीको समस्या अध्यक्षका हैसियतले ओलीले नै सुल्झाउनुपर्ने माग राखेको ओलीलाई भेटेका सांसदहरुले बताएका छन्।
नेपाल समूहका एमाले सांसद जीवनराम श्रेष्ठका अनुसार ओलीले सांसदहरुलाई बोलाएर अविश्वासको प्रस्तावमा नलाग्न आग्रह गरेका थिए। 'सरकारलाई सहयोग गर्नुस भन्नुभएको थियो। पार्टीमा देखिएको समस्याको समाधान गर्नुस भनेर हामीले भन्यौ,' उनले भने।
कर्णाली प्रदेशमा नेपाल समूहका ४ जना सांसदले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गरेका थिए। उक्त घटनाबाट झस्किएका ओली केन्द्रमा पनि अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान भए फ्लोर क्रस हुनसक्ने भन्दै त्यसविरुद्धको रणनीतिमा जुटेका हुन्। नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल समूहका २७ जना सांसदलाई ओलीले सांसद पदबाटै हटाउने अन्तिम तयारीमा लागेको भए पनि बैशाख १२ गते बालुवाटारमा बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा नेताहरुले तत्काल कारवाही गर्न नहुने मत राखेपछि भने ओली हच्किएका हुन्। नेपाल समूहमा हाल संघीय संसदका ३८ जना सांसदहरु छन्।
प्रचण्डको 'काउण्टडाउन' मिलेन
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउनुअघि त्यहीदिन संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन गृहकार्य भए पनि नेपाल र प्रचण्डको रणनीति फेल खाएको थियो। त्यसपछि प्रचण्डले लगातार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपाका नेताहरुलाई प्रस्तावमा मनाउने प्रयास गरेको भए पनि सफल भने भएन।
ओलीलाई हटाएपछि नयाँ सरकार बन्ने पक्का नभएकाले माओवादी केन्द्रले पार्टी अलग भएको २ महिना सम्म पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरुले समर्थन फिर्ता र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता एकसाथ गर्ने रणनीति भएकाले केही ढिलाइ भएको दाबी गरिरहेका छन्। चैत १४ गते नागरिक समाजको अन्तरक्रियामा प्रचण्डले हप्तादिनमै राजनीतिक कोर्स बदलिने दाबी गरेका थिए। तर त्यसको कयौं हप्ता बितिसक्दा पनि प्रचण्डले राजनीतिक कोर्स बद्ल्न केही गर्न सकेका छैनन्। ओलीले भने त्यसयता राजनीतिलाई आफ्नै पकडमा राख्दै आएका छन्। जसपा भित्र विभाजन र नेपाली कांग्रेसमा आएको किचलोका कारण ओलीको सत्ता यात्राले निरन्तरता पाइरहेको छ।
प्रचण्डको दाबी किन मिल्दैन्?
संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन असफल प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएपछि उनको आलोचना भइरहेको छ। यद्यपि, उनले बारम्बार ओलीको विकल्प दिने दाबी गर्दै आएका छन्।
माओवादीका एक नेताका अनुसार प्रचण्डले ओलीलाई तत्काल हटाउने भनेर गर्दै आएको दाबी मात्रै हो। ओलीलाई हटाउन थप रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निराश नबनाउन र आफू राजनीतिको निकास दिन सफल छु भनि देखाउन प्रचण्डले यस्तो दाबी गर्ने गरेको ती नेताको भनाई छ।
'प्रचण्डले हटाइहाल्छु भन्नुको पछाडी नेता कार्यकर्तालाई मैले निकास दिन्छु भनेर देखाउनु पनि हो। उहाँको भनिहाल्ने बानी पनि छ,' ती नेताले भने।
