काठमाडौंः सार्वजनिक लेखा समितिले ताकेता गर्दा पनि ठेक्का प्रक्रिया नरोकिएपछि सिधै नेपाली सेनालाइ पत्र लेखेर रोक्न निर्देशन दिएको छ। बुधबार समितिले जग्गी अड्डा भद्रकालीलाइ पत्र लेख्दै खरीद प्रक्रिया रद्ध गरेर तीन दिनभित्र स्पष्ट धारणा/प्रतिक्रिया सहित सम्पुर्ण कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
पत्रमा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयको विपरित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्बजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को बर्खिलाप हुने गरी टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाई संसदको निर्णयको प्रतिकूल हुने स्थिति पैदा भएको भन्दै खरिद प्रक्रिया रद्द गरेर जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो।
रक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म खरिद प्रक्रिया रद्द भए/नभएको यकिन जानकारी नआएको पत्रमा उल्लेख छ।
'समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगरी खरिद प्रक्रिया जारी राख्नुको जाधिकारिक निर्णय तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध नभएको र चैत १५ गतेको समितिको निर्णय पछि खरिद प्रक्रिया जारी राखेको बुझिएकोले तत्काल खरिद प्रक्रिया रद्द गरी सो सम्बन्धमा भएगरेका सम्पूर्ण कागजात समितिमा यथाशिघ्र उपलब्ध गराई कामकारवाहीमा सहयोग पुर्यादिनुहुन निर्देशानुसार पुनः ताकेता गरिएको छ,' पत्रमा भनिएको छ।
समितिले चैत १९ गते द्रुतमार्गको दुई प्याकेजको टेण्डर आव्हानका लागि प्रि-क्वालिफिकेसन नतिजा मध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा नदेखिएको भन्दै रद्ध गर्न निर्देशन दिएको थियो। निर्देशन दिएको दुई दिनपछि चैत २१ गते सेनाले प्रि-क्वालिफिकेसनमा छनोट भएका दुई वटै प्याकेजको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर मूल्यांकन गर्यो। आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन सकेर कम्पनी नै छनोट गरेर सम्झौता गर्ने तयारी गरेपछि लेखा समितिले ताकेता गरेको हो।
गत बिहीबार समितिका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले रक्षा मन्त्रालयलाइ पत्र लेख्दै कार्यान्वयनबारे सोधेका थिए। त्यसको कुनै जवाफ नआएपछि सिधै सेनालाई पत्र लेखिएको हो। रक्षा मन्त्रालय अझै परामर्शमा रहेको तर सेनाले ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी गरेपछि पुन: ताकेता गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी दुईवटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनोट गरेको थियो। यो कम्पनी आर्थिक र प्राविधिक दुवै प्रस्तावमा पास भएको छ। करिव २५ अर्ब रुपैया चिनियाँ कम्पनीसंग सम्झौता गर्ने तयारीमा सेना छ।
आवेदन दिएका विभिन्न २२ कम्पनीमध्ये चिनियाँ कम्पनी मात्रै छनोट भएको हो। एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुँदा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै यो ठेक्काको आलोचना समेत भएको थियो। समितिले सेनासँग फाइल मगाएर अध्ययन गरेर यो प्रि-क्वालिफिकेसन रद्ध गर्दै पुन: नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो।
