काठमाडौं : बुधवार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राहत महसुस गरे। धरापमा परिसककेका गुरुङको कुर्सीलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाहीले केही समयका लागि भए पनि काँध थापे। प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि भोटिङ हुनेबेला शाही गायब भइदिए। प्रस्ताव ल्याउने दलहरुले सांसद हराएको भन्दै बैठक रोक्न माग गरेपछि बुधवारको बैठक नै स्थगित भयो। बैठक स्थगित भएसँगै शाही अस्पतालको आइसियुमा भेटिए।
भोलिपल्ट विज्ञप्ती जारी गर्दै शाहीले आफू एक्कासी बेहोस भएपछि अस्पताल भर्ना भएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
६० सदस्य रहेको गण्डकीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपा मिल्दा एमालेका मुख्यमन्त्री गुरुङको पद जाने निश्चित भइसकेको थियो। जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेपछि शाही एकाएक गायब भएका थिए। सरकारले नै आफ्ना सांसदलाई अपहरण गरेको भन्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न जनमोर्चाले माग गरेको छ।
हाल गण्डकी प्रदेशमा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका ३, जसपाका २ र एक जना स्वतन्त्र सांसद् छन्। सरकार बनाउनका लागि ३१ जना सांसद आवश्यक छ। गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको कांग्रेसले बुधवारको प्रदेश सभाको बैठकको अघिल्लो रात मंगलवार सांसदहरुलाई रिसोर्टमा राखेका थियो।
गुरुङलाई हटाउने या कायमै राख्ने भन्नेमा जनमोर्चाका सांसदको मत निर्णायक थियो। सांसद हराएको भन्दै जनमोर्चाले खोजी गर्न अपिल गरेपछि भने संसद बैठक स्थगित भयो। सरकारले आफ्ना सांसदलाई अपहरण गरेको जनमोर्चाले आरोप लगाइरहेका बेला बिहीवार शाहीले विज्ञप्ती जारी गर्दै आफू बेहोस भएर अस्पताल भर्ना भएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
सांसद गायब बनाउने प्रकरण प्रदेशमा मात्रै सीमित छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद आफ्नै पार्टीको किचलोका कारण धरापमा परेपछि तत्कालीन संघीय समाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई ओली निकट नेताहरुले अपहरण गरेका थिए। २०७७ वैशाख १० गते महेश बस्नेत, पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनाललगायतले यादवलाई जनकपुरबाट रातारात काठमाडौं ल्याएका थिए।
यद्यपि सांसदलाई बन्दी बनाएर संघीय समाजवादीलाई फुटाउने र सत्ता टिकाउने बालुवाटारको योजना भने त्यतिबेला तुहिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओली समूहले आफ्नो पद जोगाउन सांसद अपहरणदेखि नेताहरुलाई पदको ललिपप देखाउन रणनीति नै बनाएका छन्। बालुवाटारमा बसेको एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले एमालेको असन्तुष्ट समूहबाट आफ्नो समूहमा फर्कने नेताहरुलाई उचित जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा गएका नेताहरु हाल ओलीको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी छन्।
किन पर्छन् सांसद अपहरणमा?
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रवहादुर केसीका विचारमा ओलीले सत्ता जोगाउन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै पदको ललीपप देखाइरहेका छन्। यसमा मुख्यगरी साना दलका नेताहरु पदको लोभमा फसाउन सजिलो हुने भएकाले उनीहलाई नै ओली समूहले निशान बनाएको उनको भनाई छ। 'अहिले मन्त्री पद त बाँड्दै हिँडेका छन्। सत्ता जोगाउन मन्त्री बनाउने खेतिपाती त फस्टाएको छ। यो केन्द्रमा मात्रै छन् गाउँसम्म पनि भइरहेको छ,' उनले भने।
बुधवार आफ्नो पार्टीको सांसदलाई पनि प्रहरीको घेरामा राखेर अस्पतालमा राख्नुले शंका उत्पन्न भएको केसीले बताए। यद्यपि अविश्वासकै पक्षमा रहेको भनेर शाहीले विज्ञप्ती जारी भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने उनको दाबी छ। 'सांसदहरुले नेताहरुले देशप्रतिको कर्तव्य बिर्सनु भएन। म बेहोस भए भनेर विज्ञप्ति जारी गरेपछि उहाँ पनि अविश्वासको पक्षमै हुनुहुन्छ। त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन्छ,' केसीले भने।
अविश्वासको प्रस्ताव 'बार्गेनिङ' टुल बन्दै
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पदमाथि देखिएको संकट तत्कालका लागि समाधान भयो। तर, त्यसका लागि भने नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका ४ जना सांसदले फ्लोर क्रस गर्नुपरेको थियो। फ्लोर क्रस गरेकै भोलिपल्ट ३ जनाले मन्त्री पद उपहार पाए। गण्डकी प्रदेशमा स्वतन्त्र सांसद रहेका दीपक मनाङले बिहीवार मन्त्री पदको सपथ लिएका छन्। अविश्वासको तयारी भइरहेका बेला उनले अविश्वासको पक्षमा मत हाल्ने धारणा सार्वजनिक गरेको भए पनि हाल भने उनी पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पक्षमा देखिएका छन्।
यता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा ओलीको विश्वास पात्रका रुपमा रहेका शंकर पोखरेलले पनि ओलीको बाटोलाई अनुशरण गरेका छन्। आफ्नाविरुद्ध वैशाख ६ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए लगतै प्रस्ताव ल्याउने दल मध्येको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार सांसदलाई मन्त्री पद उपहार दिए। जसपाले भने चारै जनालाई सांसद पदबाट निष्कासन गरेको छ।
बार्गेनिङले जसपा फुट नजिक
सत्ताको निर्णायक मानिएको जसपा हाल सबैभन्दा तानतानमा परेको दल हो। कुनै बेला पञ्चे दल भनेर चिनिने राप्रपाको झल्को अहिले जसपाभित्र देखिने भएको छ। कहिले राजातिर त कहिले कांग्रेसतिर अनि कहिले एमालेतिर ढल्कने राप्रपाको इतिहास जसपामा दोहोरिने सम्भावना बढ्दो छ।
एकातिर ओलीले आफ्नो पद जोगाउन फकाइरहेका छन् भने अर्कोतिर उनी इतर नेताहरुले नयाँ सरकारको लागि मोर्चाबन्दीका लागि मनाउन कोसिस गरिरेहका छन्। तानातनकै कारण जसपामा भने राजनीतिक रुपमा विभाजन देखिएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने रणनीतिमा लाग्दा अर्को समूह अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो ओली निकट देखिएका छन्। आफ्ना माग पुरा भए ओलीको सरकारलाई साथ हुने ठाकुर-महतोले बताउँदै आएका छन्।
जसपाको किचलोका कारण अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस हच्किएको छ भने माओवादी केन्द्रले बाध्य भएर सरकारलाई समर्थन कायमै राखेको छ।
