काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ। नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो।
यद्यपि नयाँ सरकारको नेतृत्व पोखरेलले नै सम्हालन्ने निश्चित भएको छ। त्यो पनि एकल बहुमतको साथ। यसअघि माओवादी(नेकपा)सहितको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पोखरेललाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको थियो। आजै बोलाइएको प्रदेश सभाको विशेष महाधिवेशनमा पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबल हुने कार्यसूची रहेको थियो।
तर, लुम्बिनीको गञ्जागोल राजनीतिमा पोखरेल गोल गर्न सफल भएको बताइएको छ। आज बिहानै पोखरेलले संसदीय दलको बैठक डाकेका थिए। बैठकमा छलफल पछि पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। उनको राजीनामा स्विकृत भइसकेको छ। योसँगै अबको सरकारको नेतृत्व स्वत: पोखरेलले नै गर्ने देखिएको छ।
कसरी बन्छन् पोखरेल नै मुख्यमन्त्री?
यसअघि नै आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भेटघाट र तयारीमा जुटेका छन्। प्रदेशसभामा अहिले कायम रहेका ८१ सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन्। वैशाख ६ गते सरकारमा सामेल जसपाका ४ जना मन्त्रीलाई संसद पदबाट हटाइएपछि अहिले जसपाका २ सांसद मात्र रहेका छन्। यसैगरी माओवादीले पनि आफ्ना दुई सांसदलाई कारवाही गरेको छ।
योसँगै हाल लुम्बिनी प्रदेशमा सांसदको संख्या ८१ कायम छ। यसमा एमालेको ४१ यथावत रहेकोले मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नै रहनेछन्। पोखरेलले तत्काल विश्वासको मत पनि लिनुनपर्ने देखिन्छ।
लुम्बिनी प्रदेश एमालेका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले पनि एमालेको एकल बहुमतमा प्रदेश सरकार गठन हुने बताए। 'नयाँ सरकार गठन गर्न राजिनामा दिनुभएको हो। एमालेको एकल बहुमतको सरकार बन्छ,' पहिलोपोस्टसँग ढकालले भने।
पोखरेल संसदीय दलको नेता कायमै रहेमा एमालेको संसदीय दलको सिफारिसमा उनी तत्काल पुन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन्। प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी संविधानको धारा १६८ को १ मा भनिएको छ, 'प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ।'
खेर गयो अविश्साको प्रस्ताव, विश्वासको मत लिनै नपर्ने!
वैशाख ६ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका ४१ सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव आज प्रदेश सभामा टेबल हुने कार्यक्रम रहेको थियो। पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएसँग अवस्वासको प्रस्ताव खेर गएको छ। मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएसँग ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर एमालेको एकल बहुमत रहेकोले तत्काल अविश्वासको मत लिनु नपर्ने भएको छ।
यद्यपि जसपाले २ समानुपातिक मनोनित गरे विश्वासको मत लिन पर्ने देखिन्छ।
त्यसपछि कायम हुने ८३ सदस्यमा एमालेलाई १ मत आवश्यक पर्ने देखिन्छ। मनोनित २ जोड्दा पक्ष र विपक्षमा ४१/४१ हुन पुगे सभामुख निर्णायक हुने देखिन्छ।
