3.jpg)
काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने सम्भावना अझै कायमै रहेको बताएको छ। त्यसका लागि अरु राजनीतिक दलसँग वार्ता भइरहेको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।
पेरिसडाँडामा मंगलवार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैकल्पिक सरकारका लागि आफू नेपाली कांग्रेसलाई कुरिरहेको बताएका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रचण्डले २७ गतेसम्मै आफूले नयाँ सरकार बनाउने बारेमा तीव्र छलफल गर्ने बताएका थिए।
‘मुख्यगरी कांग्रेस, जसपाको एउटा समूह र हामी मिल्दा वैकल्पिक सरकार बन्छ भनेर भन्नुभयो,’ ती नेताले भने।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्कन आदेश दिएपछि माओवादीले रणनीतिक रुपमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन कायमै राखेको थियो। तर, ओलीले विश्वासको मत लिन निर्णय गरिसकेकाले समर्थन गर्ने रणनीति सफल नभएको भन्दै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको हो। बुधवार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन नभएको संसदलाई जानकारी गराउने जनाएको छ।
ओलीले संसदको अधिवेशन नबोलाएर विशेष अधिवेशन मार्फत बैशाख २७ मा विश्वासको मत लिन खोज्नुको आशय गलत भएको माओवादी केन्द्रले बताएको छ।
‘बैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताउनुभएको छ। हामीले पार्टी अलग बनाउने फैसला पछि नै विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेका थियौँ। त्यतिबेला विश्वासको मत लिनुभएन। अहिले संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। तर, अहिले विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य र आशय राम्रो देखिएन, त्यसकारणले यसलाई हाम्रो पार्टीले र लोकतान्त्रिक शक्तिले सचेतनापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले निष्कर्श निकालेको छ,’ बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै श्रेष्ठले भने।
माओवादी केन्द्रले लुम्बिनीमा शंकर पोखरेलकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनु असंवैधानिक भएको निष्कर्श निकालेको छ।
राजनीतिक नैतिकताको चरम उल्लंघन भएको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशमा अवैधानिक ढंगले नयाँ सरकार बनाएको घोषणा गरिएको छ, त्यो अवैधानिक छ। त्यो राजनैतीक नैतिकताको चरम उल्लंघनको पराकाष्ठा हो।’
यस्तै, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विना औचित्य प्रदेश प्रमुखलाई पदबाट निकाल्नु लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको विरुद्धको गतिविधि भएको माओवादीको ठहर छ।
