PahiloPost

Jun 23, 2021 | ९ असार २०७८

समर्थन फिर्ता लिँदै माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगायो सात आरोप



पहिलोपोस्ट

समर्थन फिर्ता लिँदै माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगायो सात आरोप

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएको छ। २०७४ फागुनमा सर्मथन दिएर एमाले अध्‍यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको माओवादी केन्द्रले ३८ महिनापछि बुधवार औपचारिक रुपमा समर्थन फिर्ता लिएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भइसकेका बेला मंगलवार माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संघीय संसद सचिवालयलाई गराइसकेको छ। प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संघीय संसदका महासचिव गोपालनाथ योगीलाई बुझाएको पत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि मुख्य पाँच सहित सातवटा आरोप लगाइएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक एवं जनविरोधी कदम भनेर माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिएको ६६ दिनपछि पुनर्स्थापना भएको र नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गरी नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गर्दा नमानेको गुनासो समेत पत्रमा गरिएको छ।

तर, ओलीले राजीनामा नदिएर संविधान र कानुन विरोधी विभिन्न गतिविधि गरेको माओवादी आरोप छ। संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा संविधान उल्लंघन गरेको, सत्ताको फोहोरी खेल खेलेको लगायत आरोप लगाइएको छ।

पत्रमा उल्लेखित सात आरोप

ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरी प्रतिगामी योजना अघि बढाइरहेको छ।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एंव राजनीतिक नैतिकताको धज्जी उडाउँदै राजनीतिलाई सत्ताको फोहोरी खेलको रुपमा निक्रिष्ट ढंगबाट सञ्चालन गरिरहेको छ।

निर्वाचनमा जनताले दिएको जनादेश विपरीत सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि एंव समाजवादको आधार निर्माण गर्ने लक्षलाई ध्वस्त बनाएको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षत विक्षत बनाउने उद्देश्यका साथ विसर्जनवादी आक्रमण गरेको छ।

कोरोनाको दोस्रो लहरसँग जुध्ने सन्दर्भमा नालायकी एवं असक्षमता प्रदर्शन गरेको र राष्ट्रियताको महालाई सौदावाजीको बिषय बनाई देशलाई बाह्य शक्तिको क्रिडा स्थल बनाउदै लगिरहेको छ।

लोकतान्त्रिक र संसदीय मान्यता विपरित अध्यादेशबाट शासन चलाउने निरंकुश अभ्यासतिर उद्दत हुँदै गइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को निर्णय पश्चात् ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनपर्ने ठाउँमा नलिएको र नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा संविधान र परम्परा मिच्दै बैशाख २७ गते विश्वासको मतका लागि सदन बोलाउने काम गरिएको छ।

यसैकारण ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन बुधवारकै मितिदेखि लागू हुने गरी फिर्ता लिएको जानकारी दलका नेता प्रचण्डले संसदलाई गराएका छन्।

२०७४ फागुनमा एमाले संसदीय दलका नेता ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६(२) को प्रयोजनार्थ माओवादी केन्द्रले समर्थन दिएको थियो। २०७५ जेठमा एमाले र माओवादी केन्द्रबिच एकीकरण गरी एउटै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो र प्रम पदमा ओली नै निरन्तर कायम भएका थिए। तर फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पार्टी एकतालाई भङ्ग गरी एकता पूर्वको साविककै दलहरु कायम गरिदिएपछि एमाले र माओवादी अस्तित्वमा आएका छन्।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell