बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख दबाब र प्रलोभनमा परेर अल्पमतमा रहेका शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन्। प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर पोखरेललाई नियुक्ति र सपथ गराएको उनीहरुले बताएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति गोबिन्द खनालले प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर अल्पमतमा परेका पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति र सपथ गराएर लुम्बिनी प्रदेशमा ताण्डब मच्चाएको आरोप लगाए। अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले सत्ता टिकाउनको लागि जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेकोमा उनले आक्रोश पोखे। मुख्यमन्त्री पोखरेललाई जनतालाई कोरोनाबाट बचाउन भन्दा पनि सत्ता टिकाउन जोड दिएको आरोप लगाउँदै उनले जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर अनावश्यक खर्च बढाएको टिप्पणी गरे।
कोरोना महामारीको हटस्पट बनेको लुम्बिनी प्रदेशमा जनताको जीवन रक्षाको लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष लाग्नु पर्नेमा सत्ताको खिचातानीमा लागेको खनालले बताए। प्रदेश सरकार गम्भिर बन्न नसक्दा जनताले अक्सिजनको अभाव खेप्नु परेकोमा उनले गुनासो गरे।
उनले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा महिला सांसदमाथि प्रदेश प्रहरी प्रमुख रविन्द्र धानुकले गरेको हातपातको विषयमा उच्च स्तरिय आयोग गठन गरेर तत्काल छानबिन गर्नु पर्नेमा जोड दिए। महिला सांसदमाथि हातपात हुनु गम्भिर विषय भएको बताउँदै उनले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग राखे।
संविधानसभाका सदस्य तथा दलित पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष बिनोद पहाडीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा महिला सांसदमाथि पुरुष प्रहरीले हातपात गरेको घटनाको छानबिनको माग गरे। घटनाको छानबिन र दोषी माथि काबारही हुनु पर्नेमा उनले जोड दिए। लुम्बिनी प्रदेशमा भएको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको राजनीतिक दल, नागरिक समाजले खुलेर विरोध गर्न उनले आग्रह गरे।
उच्च अदालत बार एसोसियसन बुटवलका अध्यक्ष जोग बहादुर खत्रीले प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका शंकर पोखरेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति र सपथ गराएर संविधानको धज्जी उडाएको बताए। उनले अल्पमतमा परेका पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको टिप्पणी गरे। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले संविधान, संसदीय मूल्यमान्यता, विधि, कानुनमाथि धावा बोलेको उनले आरोप लगाए।
संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव जीवित रहेको बेला मुख्यमन्त्रीले चोरबाटोबाट राजीनामा दिएर पुनः मुख्यमन्त्री बन्नु लज्जास्पद भएको उनले टिप्पणी गरे। आफ्नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सपथ खुवाउनु पर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर मुख्यमन्त्रीलाई सपथ खुवाएर संस्था कै गरिमा गिराउने काम प्रदेश प्रमुखबाटै भएको खत्रीले बताए। अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिपक्षले विशेष अधिवेशनको माग राखेर संसदबाट जवाफ खोज्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हुने उनले सुझाव दिए।
