काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बस्न्यातलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
इजलासले बस्न्यातलाई थुनामा राख्ने विशेष अदालतको मिति २०७७ मंसिर २८ को आदेशलाई बदर गरेको छ।
बस्न्यातका तर्फबाट छोरीज्वाईं प्रज्वल अधिकारीले थुनामा राख्ने विशेष अदालतको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा वैशाख १७ गते दर्ता गराएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकुल भएकाले धरौटीमा रिहा भएर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गरिएको थियो। आफ्नो उमेर ६९ वर्ष हुनुका साथै मुटु रोग लगायतका साविकदेखि नै विभिन्न रोगले पीडित रहेको र कोरोना संक्रमण भएर चावहिलस्थित ओम अस्पतालको काई केयर युनिटमा भर्ना भई उपचार भइरहेको निवेदनमा उल्लेख थियो। ‘मुटुको पुन सल्यक्रिया नगरे जीवन नै जोखिममा पर्ने अवस्था समेत रहेको छ। अत: यस अवस्थामा म निवेदकलाई मानवीय दृष्टिकोणले समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने निवर्ववाद छ,’ निवेदनमा माग गरिएको थियो।
बस्न्यातको माग बमोजित आदेश दिँदै खतिवडा र भट्टराईको इजलासले भनेको छ, ‘यस अवस्थामा निवेदक प्रतिवादी दीप बस्न्यातलाई मुद्दामा पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु मानवीय दृष्टिले अनुचित हुनुका साथै तत्काल प्राप्त प्रमाणका रोहमा वेमुनासिव र अनुपयुक्त देखिएको हुँदा निजलाई थुनामा राख्ने गरी भएको विशेष अदालतको ०७७ मंसिर २८ को आदेश बस्न्यातको हकमा सम्म बेरीतको देखिँदा बदर गरिएको छ। पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी निज प्रतिवादी दीप बस्न्यातबाट ५ लाख नगद धरौटी राखे वा सो बराबर जमानत दिए लिई निजलाई तारिखमा राखी मुद्दामा पूर्पक्ष गर्नुहोला।’
बस्न्यातको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमनकुमार श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद सापकोटाले बहस गरेका थिए भने सरकारका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गरेका थिए।
अख्तियारले बालुवाटारको सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा बस्न्यातसहित ११० जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले बस्न्यातलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। त्यसविरुद्ध यसअघि माघमा बस्न्यातले सर्वोच्चमै निवेदन दिएका थिए। तर मिसिल झिकाउने आदेश भएर विचाराधिन रहेका बेला बस्न्यातका तर्फबाट ज्वाईंले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशको माग गर्दै अर्को निवेदन दर्ता गराएका थिए।
