काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा उल्लेख गरेर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि प्रक्रिया सुरु हुनेछ। सम्भवतः प्रक्रिया सोमबारै सुरु हुनेछ।
संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। उपधारा १ मा बहुमतप्राप्त दलको सरकारको व्यवस्था छ। जुन सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि बहुमतप्राप्त दल कायम नभएकाले सम्भव छैन।
उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकारको व्यवस्था छ। राष्ट्रपति भण्डारीले यही धारा टेकेर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्छिन्। अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर गठबन्धन सरकार बन्ने विकल्प छ।
उपधारा २ अनुसार गठबन्धन सरकार बन्न नसकेमा उपधारा ३ मा प्रवेश गर्नुपर्नेछ। यो भनेको संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने प्रक्रिया हो। तर यसमा सहभागी हुने दलको नेतालाई विश्वासको मत जुटाउन अहिलेको अवस्थामा कठिन देखिन्छ।
त्यसपछि सिधै उपधारामा ५ मा प्रवेश हुनेछ। यहाँ प्रतिनिधि सभाको एक जना सदस्यले पनि बहुमत जुटाउन सक्यो भने प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। यो सम्भावना पनि अहिले न्यून देखिन्छ।
यो पनि भएन भने अनि उपधारा ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था छ। विघटन गरेर ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरेर अगाडि बढ्ने अन्तिम विकल्प हुनेछ।
माथिका संवैधानिक विकल्प भए पनि पछिल्लो राजनीतिक समीकरणलाई मध्यनजर गर्दै संविधान तथा कानुनका ज्ञाताले फरक फरक विश्लेषण गरेका छन्।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य नयाँ सरकार गठन रोचक हुने बताउँछन्।
‘ओलीको अहिलेको अवस्था भनेको अस्ति माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि एमाले मात्रै छ सरकारमा। यो भनेको ७६(३) अर्थात अल्पमत-ठूलो दलको सरकार हो,’ आचार्यले भने, ‘आज विश्वासको मत नपाइसकेपछि फेरि ठूलो दलको ७६(३) बमोजिम सरकार बनाउने भन्ने हुँदैन। ७६(५) मा एक जनाले दावी गर्ने भन्ने छ। तर त्यो ७६(२) को तरिकाले भन्छ त्यहाँ। अब अरु दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकारका लागि पहल गर्न सक्छन्।’
७६(२) अन्तर्गत नै बहुमत पुगेन वा पुगेर पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने संसद् विघटन हुने आचार्यको विश्लेषण छ। ‘सरकार कुनै बन्न सकेन र बनेको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यतिबेला विघटनमा जान्छ,’ अधिवक्ता आचार्यले भने।
विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने र राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने आचार्य बताउँछन्। ‘नयाँ सरकार गठन नभएसम्म कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली रहन्छन्,’ उनले भने।
आचार्य नयाँ सरकार बन्नेमा चुनौती देख्छन्।
‘कठिन छ। राजनीति खेलहरु देखिन्छ। ओलीले जुन आज गरे राष्ट्रपति पनि फेभरमा हुन सक्छिन्। अब नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रियामा राष्ट्रपति पनि सकारात्मक हुनुपर्छ। उनले असहयोग गरिन भने फेरि नयाँ सरकार बन्न कठिन हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसै भन्न सकिँदैन। विघटनको सम्भावना रहन सक्छ। किनभने संविधानको सहि ट्रयाकमा असल नियतले कार्यान्वयन भएको देखिएन। सधै छलकपटमा अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यो छलकपटमा के हुन्छ भन्नै सकिन्न।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दोहोरो मापदण्ड अवलम्बन गरेको, माधव नेपाल समूहले राजीनामा नदिनु भनेको अप्रत्यक्ष रुपमा ओलीलाई नै समर्थन गर्नु भएको उल्लेख गर्दै आचार्यले विघटन गराउने दिशातिर अघि बढेको आफूलाई लागेको बताए। ओलीले चाहेकै अनुसार गतिविधि अगाडि बढिरहेको आचार्यको बुझाई छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भने ७६(२) अनुसार सरकार बन्ने बाटो नै नरहेको जिकिर गरे।
‘धारा ७६(३) अनुसार राष्ट्रपतिले संसदमा सबैभन्दा बढी संख्या भएको दलको नेतालाई सरकार बनाउनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ। आजको भोटिङबाटै ९३ जना ओलीको पक्षमा रहेछन् भन्ने देखियो। ओलीजी नै ठूलो दलको भन्ने पुष्ट गर्यो। उहाँलाई नै प्रधानमन्त्रीको लागि बोलाइन्छ। उहाँले फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पाउन सक्नुहुन्न। कि त त्यो बेलासम्म माधव नेपालले साथ दिनुपर्छ। जसपाले साथ दिनुपर्छ। म त्यो सम्भावना देख्दिनँ। विश्वासको मत नपाएपछि ओली उपधारा ५ मा पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ कुनै सदस्यले बहुमत छ भनेर सरकार बनाउन सक्यो भने ओलीलाई हटाउने अवस्था हुन्छ। होइन भने ओलीले संसद् विघटन गरेर चुनावमा जान्छन्,’ भण्डारीले पहिलो सिनारियो बताए।
भण्डारी ७६(२) अन्तर्गत सरकार बनाउन पाउनुपर्छ भनेर विवाद निम्तिने देख्नछन्।
‘देउवा र प्रचण्डले त्यो कुरा बोलेका छन्। ७६(२) मै सरकारले बनाउने उनीहरुको पोजिसन छ। तर मेरो विचारमा धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाइसकेपछि सिधै धारा ७६(३) मा जान्छ। ७६(२) को सरकार अब बन्दैन। अब उपधारा ५ मात्रै विकल्प हो,’ उनले भने।
शेरबहादुर देउवाहरुको सम्भावना ७६(५) मा मात्रै पुगेपछि हुने उनको तर्क छ। तर त्यो सरकार बनाउन उनीहरु तयार नहुने पनि भण्डारी बताउँछन्। ७६(२) मा जाने कि नजाने भन्ने विवाद आउने र त्यो अदालतसम्म पुग्नसक्ने उनको आंकलन छ। तर उनी जस्तोसुकै प्रक्रिया प्रारम्भ भए पनि मुलुक चाँडै मध्यावधिमा जानेमा विश्वस्त छन्।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य ७६(२) बाटै सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँछन्। ‘गठबन्धन सरकार बन्न नसकेको राजनीतिक रुपमा राष्ट्रपति कन्भिन्स भयो भने ७६(३) मा जान्छ। ठूलो दलले सरकार बनाउँछ। ठूलो दलको नेताले विश्वासको मत पाएन भने ५ मा जान्छ। कुनै सांसदले बहुमत सिद्ध गर्न सकेन भने संसद् विघटन गरेर ६ महिनाभित्र चुनावमा जान राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्छ,’ शाक्यले भने।
यदि मध्यावधि चुनावमा नजाने हो भने कांग्रेस, माओवादी र जसपाले मिलेर गठबन्धन सरकार निर्माण गर्नैपर्ने उनको राय छ। तर शाक्य अहिले मध्यावधि चुनावमा जाने विकल्प नै नरहेको तर्क गर्छन्।
‘अहिले मध्यावधिमा जाने वातावरण सिर्जना गर्यो भने यिनीहरुलाई मतदाताले कस्तो रिजल्ट देला? कल्पना गरौं त। कोभिडको बेला मूल्यांकन गर्न पर्यो। यस्तो महामारीमा सरकार गठन नगरेर मध्यावधिमा धकेल्ने काम गर्यो भने त जनताले त वाच गरिराखेको हुन्छ। गठबन्धन सरकार बनाउनुबाहेक अरु विकल्प छैन,’ संविधानविद् शाक्यले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान विश्वासको मत गुमाएका ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नै नभएको बताउँछन्।
’७६(३) अन्तर्गत जाने उद्देश्यले ओलीले विश्वासको मत मागेका हुन्। अहिले (३) अन्तर्गतको स्थिति छैन। ७६(२) कै विकल्प बाँकी छ,’ प्रधानले भने।
७६(२) अन्तर्गत नयाँ गठबन्धन सरकार बन्ने र ओलीको फेरि विघटन गर्ने मक्सद अन्त्य हुने प्रधानको भनाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एंवम् संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले विश्वासको मत गुमाइसकेपछि ओलीले राजीनामा गरेर मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने बताए। उनले नयाँ सरकार गठनका तीन विकल्प पहिल्याए।
पहिलो त राष्ट्रपतिको आह्वानमा ७६(२) बमोजिम नै सरकार गठन।
‘प्रतिनिधिसभामा निलम्बन र रिक्त रहेको अवस्था बाहेकको अवस्थाको जति संख्यामा बहुमत पुग्छ, आजको दिनसम्म १ सय ३६ मत जसले ल्याउन सक्छ त्यसले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार बन्दछ। त्यो संयुक्त सरकार बनिसकेपछि फेरि पनि त्यो सरकारले धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यो संवैधानिक दायित्व पनि हो,’ ज्ञवालीले भने।
ज्ञवालीका अनुसार दोस्रो भनेको दलहरुले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने त्यसपछि संसदमा जुन ठूलो पार्टी छ त्यसको संसदीय दलको नेतालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। यसमा पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिन सकेनन् भने अर्को चरणमा प्रवेश हुन्छ।
तेस्रो भनेको यदि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय नेताले पनि सरकार गठनका लागि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा फेरि संसदभित्रकै एकजना सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि आधार प्रस्तुत गर्न सक्यो भने प्रधानमन्त्री बन्छ, आधार प्रस्तुत गर्न सकेन भने, प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सकेन भने जुन अल्पमतको सरकार छ, विश्वासको मत लिन नसकेर कामचलाउ भएको छ, त्यो सरकारले संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ताजा जनादेश लिनका लागि जनता समक्ष जानका लागि चुनाव नै घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्को भनेको प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम उसले पनि विश्वासको मत ३० दिनभित्र लिनुपर्ने संबैधानिक बाध्यता छ। ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन घोषणा गर्दे, आफूले राजीनामा गर्दे, प्रतिनिधिसभा विघटन गरि अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
