पोखरा : अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदान हुनु अघि नै मुख्यमन्त्रीबाट पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि गण्डकी प्रदेशमा अबको नेतृत्व कसले लिन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ। गुरुङले आइतवार मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। जनमोर्चाका सांसदले नयाँ सरकार गठनमा निर्णय नदिँदा प्रदेशमा पुन: गुरुङ नै मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ।
आइतवार प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले गुरुङको राजीनामा स्वीकृत गर्दै तीन दिनमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले ३ दिनभित्र सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी हुन्। तोकिएको ३ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न विपक्षी दललाई भने सकस परेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरतमा सक्रिय छन्।
नयाँ सरकार गठन गर्न गण्डकी प्रदेशमा ३१ सांसद आवश्यक छ। सरकार गठनका लागि अहिले यी सबै दल मिल्दा २८ सांसद पुगेका छन्। विपक्षी मोर्चालाई आवश्यक परेको ३ सांसद जनमोर्चासँग छ। निर्णयक बनेको जनमोर्चाले उनीहरुलाई साथ नदिए गुरुङ फेरि नेतृत्वमा आउने देखिन्छ।
विपक्षी दलले आज मंगलबारसम्म ३१ सांसदको हस्ताक्षर नबुझाए प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था छ। तर, त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ।
तोकिएको समयावधि ढल्दै गर्दा विपक्षीले प्रष्ट बहुमत जुटाउन सकेका छैन। यता निर्णायक बनेको जनमोर्चा आन्तरिक रुपमा विभाजित देखिएको छ। जनमोर्चाका सचेतक पियरी थापा गुरुङ विरुद्ध आउने सरकारलाई समर्थन गर्ने बताउँदै आएकी छिन्। तर, उनकै दलका बाँकी दुई सांसदले कुनै निर्णय दिन सकेका छैनन्। सचेतक थापाले सरकार गठनमा सर्मथन गर्न सोमवार दुवै सांसदको नाममा निर्देशन निकाल्दै ह्विप जारी गरेकी छिन्। तर, जनमोर्चाका सांसदले भने उक्त ह्विपबारे आफू जानकार नभएको जनाएका छन्।
पार्टीले जारी गरेको ह्विप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनमोर्चाका प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले बताएका छन्। पार्टीको निर्देशन कार्यन्वयन नगरे कारवाही गर्ने उनले जनाएका छन्। त्यसो त सचेतकका हिसाबले जारी गरीएको ह्विप पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन विपरीत छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ मा लेखिएको छ - संसदीय दलका नेताको निर्देशन बमोजिम दलको सचेतकले संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गर्न सक्नेछ। जनमोर्चाको संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाको निर्देशनविना नै ह्विप जारी भएको छ।
यतिबेला विपक्षी दलका नेता जनमोर्चाका २ सांसदको निर्णय पर्खिएर बसिरहेका छन्। सांसद खीमविक्रम शाही र कृष्ण थापाको निर्णयले अब बन्ने नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने विषयमा भूमिका खेल्नेछ। जनमोर्चासँग निर्णयका लागि अब समय साँघुरिँदो छ।
