पोखरा : गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पुनः नियुक्त भएका छन्। नियुक्ति भएलगत्तै प्रदेश प्रमुख सिताकुमारी पौडेलले गुरुङलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि खुवाएकी छन्।
तर, गुरुङको पुनः नियुक्ति असंवैधानिक भएको विपक्षी गठबन्धनको ठहर छ। प्रदेश प्रमुखको उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट हरिबहादुर चुमान बताउँछन्। विपक्षी गठबन्धनले आज दिउँसो ३:५५ मिनेटमा नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमतको दावीसहितको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको थियो।
विपक्षीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार कांग्रेस नेता नेपालीलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएको थियो। तर, प्रदेश प्रमुखले विपक्षीको पत्रलाई अस्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङलाई पुनः नियुक्त गरेकी हुन्।
उक्त निर्णयमा आपत्ति जनाउदै दलका नेता चुमान प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारालाई बेवस्ता गरेर गुरुङलाई मुख्यमन्त्री पदमा पुनः नियुक्त गरेको बताउँछन्।
‘कृष्णचन्द्र नेपालीलाई हाम्रो समर्थन छ, उहाँलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियोस् भनेर दावीसहित पत्र दर्ता गरेका थियौँ’, चुमानले भने, ‘त्यसलाई बेवस्ता गरेर १६८ (३) अनुसार शपथ खुवाउने काम भएको छ।’
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले आइतवार पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसलगत्तै प्रदेश प्रमुखले ३ दिनको समय दिँदै नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। प्रमुखले दिएको समयसीमामा विपक्षीले बहुमत सरकारको पत्र पेश गर्न नसके ठूलो दलको नेतालाई नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
विपक्षी दलका नेता चुमानले भने संविधानलाई मिचेर शपथ खुवाउने काम असंवैधानिक भएको बताए। संविधान मिच्न पनि प्रदेश प्रमुख नयाँ नियुक्त गरेको उनको भनाइ छ।
‘यहि गर्नको निम्ति रातारात अमिक शेरचन जो प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हटाएर सीता पौडेललाई ल्याएको हो’, उनले भने, ‘त्यो त्यसैको निम्ति ल्याइया हो।’
आज पीएस गुरुङ मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएपनी उनले १ महिनाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा विपक्षी दलले मत नदिने जनाइसकेको छन्।
‘उहाँले विश्वासको मत पाउनु हुन्न,’ चुमानले भने।
प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने पत्रमा विपक्षीले ३१ सांसदको हस्ताक्षरसहित बुझाउनु पर्थ्यो। यद्यपि प्रमुख समक्ष बहुमतको दावी पेश गरेका नेताले बहुमत सदनमै देखाउने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
प्रदेशमा नयाँ सरकारका लागि विपक्षीलाई ३१ सांसद आवश्यक पर्थ्यो। कांग्रेसका १५, माओवादीका ११ र जसपाका २ गरी सरकार गठनका लागि २८ सांसद सुरुवातदेखि नै एकमत थिए। बाँकी ३ सांसद जनमोर्चासँग थियो।
जनमोर्चाका सचेतक पनि नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्दै आइरहेकी छन्। तर, कृष्ण थापा र खिम विक्रम शाही नयाँ सरकार गठनमा समर्थन नगर्ने बताउँदै आएका थिए। जनमोर्चाले खिम विक्रम शाहीको समर्थन पछि पाएको थियो। तर, सांसद कृष्ण थापा भने आफ्नो भनाइमा अडिक रहदै बुधवार गृहजिल्ला बागलुङ पुगेका थिए।
यता अर्का सांसदले विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेश गरेलगत्तै विज्ञप्ति जारी गरेर आफू तटस्थ रहेको बताए। विपक्ष गठबन्धनमा आफ्नो हस्ताक्षर नभएको उनको दावी थियो।
यदि दुवै सांसदको समर्थन पाए कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बन्थे। यसअघि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार रहेका कृष्णचन्द्र नेपालीले पनि संविधान कुल्चिएर प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक रुपमा शपथ ग्रहण गराएको बताउँछन्।
‘संविधानको जुन भावना छ, धारा १६८ (२) मा जुन व्यवस्था छ, त्यसलाई कुल्चिएर उहाँले (३) तिर गएर मुख्यमन्त्रीलाई जुन शपथ ग्रहण गराउनु भयो, त्यो असंवैधानिक हो,’ नेपालीले भने।
संविधानको धारा १६८ उपधारा (२) र (३) को व्यवस्था कस्तो छ?
संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश सरकार गठनको व्यवस्था (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
(३) प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
