काठमाडौं: संविधानको धारा ७६(३) अनुसार पुन: प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सँगै पुरानै मन्त्रीहरुलाई निरन्तरता दिएका छन्।
राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएका ओलीले पुरानै क्याविनेटमा रहेका सबै मन्त्रीहरुलाई सँगै शपथ खुवाएका छन्। शपथ खानेमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) परित्याग गरी एमाले प्रवेश गर्दा सांसद पद गुमाएका पनि छन्। एमाले प्रवेश गर्दा नै सांसद पद गुमाएर पहिले ६ महिनाका लागि मन्त्री भएका उनीहरुले पुन: मन्त्री बनेर शपथ लिएका हुन्।
तर उनीहरुको शपथमाथि प्रश्न उठेको छ।
संविधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। साथै नियुक्त मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ। सांसद बन्न नसके प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुन: मन्त्री बन्न नपाउने पनि व्यवस्था गरिएको छ।
यही व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएका मणि थापा र दावा लामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएकै भरमा पुस १० मा मन्त्री नियुक्त भए।
तर प्रतिनिधिसभा सदस्य नै रहेका लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी पार्टीले कारबाही गरेपछि चैत २७ मा ६ महिनाका लागि मन्त्री नियुक्त भए।
त्यसैगरी राष्ट्रियसभा सदस्यबाट पार्टीले पदमुक्त गरेपछि रामबहादुर थापा बादल वैशाख ५ गते ६ महिनाका लागि मन्त्री नियुक्त भए।
यही बीचमा वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वास गुमाए। स्वत: पदमुक्त भए। मन्त्रीहरु पनि पदमुक्त हुँदै कामचलाउ भए।
विपक्षी गठबन्धनले ७६(२) अनुसार बहुमत जुटाउन नसकेपछि ओली ७६(३) अनुसार ठूलो दलको नेता हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिए। ओलीले सबै मन्त्रीलाई पनि दोहोर्याए। तर यसअघि ६ महिनाका लागि नियुक्त भएका मन्त्रीलाई पुनः ६ महिनाका लागि नै नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी बजेटसम्म निरन्तरता दिनेगरि पुन: नियुक्ति गरिएको नेताहरुले बताएका छन्।
संविधान र कानुनका ज्ञाता भने यहाँनेर संविधानले स्पष्ट नबोलेको बताउँछन्। तर संविधानको मर्म र भावना भने एकै व्यक्तिलाई पटक-पटक बनाउन हुन्न भन्ने रहेको उनीहरुको तर्क छ।
‘धारा ७८ को प्रयोग ६ महिनालाई भनेर एउटै व्यक्तिका लागि पटक-पटक प्रयोग गर्न मिल्दैन। पटक-पटक गरेर ६ महिना पुर्याउने होइन। एक पटकका लागि जम्मा ६ महिना हो। यहाँ त धेरै संख्यालाई पटक-पटक गरियो। यो राजनीतिक अवसरवादीहरुलाई पुरस्कृत राखिएको व्यवस्था होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘त्यसकारण नियुक्ति/शपथ गर्न मिल्दैन।’
त्रिपाठीले धारा ७८ को मर्म कुनै पनि व्यक्तिको योग्यता, क्षमता अपवादको रुपमा राष्ट्रलाई तत्काल आवश्यक पर्यो भने ६ महिनामा संसदमा ल्याउन सक्नेगरी मन्त्री बनाउन सकिने भन्ने रहेको जिकिर गर्दै तर अहिले अर्को ६ महिनापछि पनि सांसद बन्न सक्ने सम्भावना नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको बताए।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले ६ महिनेलाई पटक-पटक मन्त्री नियुक्ति गर्नु अनैतिक भएको टिप्पणी गरे। ‘पहिला युवराज खतिवडालाई पनि केही दिन ग्याप राखेर गरेका थिए। संविधानको अर्थ के हो भने त्यो व्यक्ति मुलुकलाई आवश्यक पर्यो भने ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिने र त्यो बीचमै सांसद सदस्यता लियो भने लियो होइन भने अगाडि नबढ्ने भन्ने हो। तर त्यसलाई फेरि दुई दिन ग्याप गरेर फेरि मन्त्री नियुक्ति गर्ने भनेको संविधानको ठूलो धज्जी उडाउने काम र अनैतिक काम हो। राम्रो काम होइन,’ आचार्यले भने।
संविधानमा किस्ता किस्तामा बनाउने भन्ने कुनै प्रावधान नै नभएको उनको भनाई छ।
‘संविधानमा एकपटक भनेर उल्लेख नगरे पनि ६ महिनाको लागि त्यो विशिष्ट मुलुकका लागि आवश्यकता भयो भने त्यो हदमा बनाउने भन्ने हो। किस्ताबन्दीमा दिन बिराएर बनाउने भन्ने संविधानमा छँदैछैन। त्यो धारालाई दुरुपयोग गरियो,’ आचार्यले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले ६ महिने प्रावधानमा संविधान नै स्पष्ट नरहेको बताए।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नयाँ मन्त्रिपरिषद् भएकाले संविधान र कानुनले नरोक्ने तर अनिर्वाचित व्यक्ति पटक पटक मन्त्री हुने कुरामा नैतिक र संवैधानिक नैतिकताको हिसाबले प्रश्न चिन्ह उठ्ने बताए। ‘कानुनले रोक्दैन। यो नयाँ मन्त्रिपरिषदमा ६ महिना उनीहरु रहेपछि दोहोर्याउन मिल्दैन,’ उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संसद नभएको व्यक्ति ६ महिना मन्त्री हुन पाउने र पहिला मन्त्री भएकै समयबाट जोडेर ६ महिनासम्म रहन सक्ने बताए।
बादलको नियुक्ति आचारसंहिता विपरीत
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएसँगै पदमुक्त भएर फेरि मन्त्री पदको शपथ लिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलमाथि भने अर्को प्रश्न पनि उठेको छ। एमाले प्रवेश गरेका कारण माओवादीले राष्ट्रियसभा सदस्य पदबाट हटाएपछि वाग्मतीमा हुन लागेको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा बादल एमाले उम्मेदवार हुन्। निर्वाचनका लागि बिहीबारदेखि आचारसंहिता लागू भइसकेको छ। आचारसंहिता लागू भएको भोलिपल्टै बादलको नियुक्ति तथा शपथ भएको छ। कानुन अनुसार आचारसंहिता लागु भएपछि कुनै पनि नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, शपथ गर्न पाइँदैन। तर राष्ट्रपतिले शुक्रबार बादललाई मन्त्री पदको शपथ खुवाइन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्था उम्मेदवारलाई मन्त्री बनाउनु, नियुक्ति गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले नमिल्ने उल्लेख गर्दै त्यो आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भएको बताए। ‘निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्छ। निर्वाचन प्रक्रियालाई नै असर गर्छ। यो निर्वाचन आचारसंहिताको विपरीत छ,’ उनले भने।
अधिवक्ता आचार्यले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि मन्त्री नियुक्त गर्नु र शपथ खुवाउनु अशोभनीय कुरा भएको बताए। ‘आचारसंहिता लागू भएको र आफू उम्मेदवार भएको समयमै पारेर फेरि नयाँ नियुक्ति भन्ने त मिल्दै मिल्दैन,’ उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले आचारसंहिता लागू भइसकेपछि नयाँ नियुक्ति आचारसंहिता प्रतिकूल भएको बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले पनि आचारसंहिता लागू भएको बेला कुनै पनि महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने बताउँदै बादलको नियुक्ति आचारसंहिताविरुद्ध भएको बताए।
