सुर्खेत : कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बुधवार तीन जना सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे।
मुख्यमन्त्री शाहीले नियुक्त गरेर प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष सिफारिस गरेसँगै शपथ ग्रहणको समय बिहीवार बिहान ११ बजेका लागि तोकिएको थियो। तर, शुक्रवार साँझसम्म बधाईको ओइरो खाएका उनीहरु अन्ततः शपथ खान पाएनन्, भने मन्त्रालय सम्हाल्न पाउने कुरै भएन। बधाई खाने उनै थिए जो माओवादी केन्द्रबाट मन्त्रीमा नियुक्त गरिएका सांसद रुकुमपश्चिमबाट गोपाल शर्मा, सुर्खेतका विन्दमान विष्ट र सीताकुमारी नेपाली थिए।
शर्मालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमन्त्री, विष्टलाई आन्तरिक मामिला कानून, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमन्त्री र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा नेपाली नियुक्त थिए। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय बनाईएको थियो। नियुक्त गरेका तीन जनाको मन्त्रालय शुक्रवारदेखि मुख्यमन्त्री शाही आफैले सम्हाले।
बुधवार राजीनामा दिने र नियुक्ती पाउने पाँच जना नै माओवादी केन्द्रका थिए।
यसरी दलभित्रका असन्तुष्ट सांसदलाई थामथुम पार्न जुटेपनि मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले अप्ठ्यारोमा पारेको छ।
कांग्रेस असन्तुष्ट बनेपछि बिहिवारको नवनियुक्त तीन मन्त्रीको शपथग्रहण स्थगित गरिएको थियो। शपथग्रहण कार्यक्रम स्थगित गरेर मुख्यमन्त्री शाही सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहसँग छलफलमा थिए। सत्ता समिकरणका लागि त्रिपक्षिय छलफलबाट सहमति नजुटेपछि नवनियुक्त मन्त्रीको शपथ कहिले हुने भन्ने अनिश्चित बनेको छ।
‘नवनियुक्त मन्त्रीलाई बर्खास्तै भन्ने होइन् मुख्यमन्त्री शाहीको सचिवालय भन्छ,‘सत्ता सहकार्य गर्ने दलसँग सवै छलफलमा हुनुहुन्छ, ढिलो चाँडो शपथग्रहण कार्यक्रम हुन्छ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले एकलौटी तवरले मन्त्री नियुक्त गर्न थालेपछि असन्तुष्ट बनेको कांग्रेसकै कारण शपथग्रहण अनिश्चित बनेको छ।
विश्वासको मत दिएर पद जोगाईदिएको कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री शाहीले एउटा मात्रै मन्त्रालय दिएपछि सरकारमा जाने या नजाने कुनै निर्णय लिन सकेको छैन। कांग्रेसले दुई वटा मन्त्रालय माग गरिरहेको छ। जसले गर्दा मुख्यमन्त्री शाहीलाई मन्त्रालय भागबण्डा मिलानमा सकस परेको छ।
यसअघि एमालेका तीन जनालाई मन्त्रिमा नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेसलाई एउटा मन्त्रालय, त्यो पनि फुटाएर माओवादी केन्द्रका तीन जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
