.jpg)
'...त्यो पर्दैन.. हिहि..'
राष्ट्रपति भवन शीतल निवास नजिकै रहेका अस्पतालमा कोभिड-१९ संक्रमितका बिरामी अक्सिजन नपाएर छट्पटाइरहेका छन्। अर्कोतर्फ शुक्रबार त्यही शीतल निवासमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा फेरि एकपटक केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै थिए -'देश र जनताका नाम'मा। तर, देश र जनताको नाममा प्रतिज्ञा गर्न नपर्ने ओलीको उन्मादलाई राष्ट्रपति भण्डारीले 'हिहि' मै टारिन र अगाडि बढिन्।
हेर्दा/सुन्दा सामान्य लाग्ला तर, तर मर्यादाका हिसाबले राष्ट्रपतिलाई दिएको जवाफ प्रधानमन्त्रीको असामान्य थियो। अमर्यादित पनि।
राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको यो दृश्य एकातिर पञ्छाएर राखौँ। उपत्यकाका अस्पतालहरुमा पुगौँ। बेड नपाएर, बेड पाएर पनि अक्सिजन नपाएर बिरामी छट्पटाइरहेका छन्। यो छट्पटाहट न बालुवाटारले सुनिरहेको छ न त शीतल निवासले नै।
प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछिको ओलीले देशकै ठूलो सिटी हलको उद्घाटन गरे। अझै एकाध काम बाँकी रहेको हलको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले अस्पतालमा छट्पटाई रहेका बिरामी र बिरामी कुरुवालाई देशको अहिलेको अवस्थाप्रति जिम्मेवार ठहर्याउने काम गरे- मानौँ बिरामीहरु रहरले अस्पताल पुगेका छन् र अस्पतालको कृतिम अभाव सिर्जना गरिरहेका छन्।
'हामीसँग बेडको अभाव छैन, सुविधा सम्पन्न अस्पताल जाने चाहने देखिन्छ, अक्सिजनसहितका बेड, अन्य उपकरणसहितका बेड, चिकित्सकसहितको बेडको प्रबन्ध गर्ने तयारी गरेका छौँ, देशभित्रका प्लान्टलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिएको छ। हाम्रा सरोकारवाला सम्बन्धित निकाय, संघ-संस्था अझ प्रभावकारी कदम तीव्रताका साथ उपचारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण कमी हुन नदिनेगरी तयारी गरेका छौँ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए।
तर, उनले वस्तुगत अवस्थाबारे भने बुझ्ने चेस्टा गरेनन्। उपत्यकाका ठूला र सुविधासम्पन्न अस्पताल मात्र होइनन् देशका कुना कन्दराका अस्पताल पनि यतिबेला 'फूल अकुपेन्सी'मा चलिरहेका छन्। अक्सिजन अभाव भयो भनेर सरकारी अस्पतालहरुले नै बिरामी भर्ना लिन नसक्ने सूचना जारी गर्न थालेका छन्।
पाँच मिनेट अक्सिजनको सप्लाई बन्द हुँदा लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम रहेको बुटवल र भैरहवाका सरकारी अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भएको दु:खद् तथ्य अस्पतालकै जिम्मेवार व्यक्तिले भनिसकेका छन्। के मानिस रहरले अक्सिजन लगाउन अस्पताल पुगेका थिए र मृत्युवरण गरे?
केन्द्र सरकारको बचाउमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल हरेक दिनजस्तो फेसबुकमा स्टाटस् लेखिरहेका छन्। मानौँ उनको प्रदेशमा केही भएको छैन। उनकै कार्यालयभन्दा बाटा पारी रहेको अस्पतालमा अक्सिजन अभावमा मानिसहरुको मृत्यु भइरहेको छ। तर उनी भने केन्द्रको राजनीतिमा बधाई साटिरहेका छन्। र, छिमेकको अस्पतालबाट निस्किने रोदनमा समवेदनाका एउटा शब्द निकाल्न सकिरहेका छैनन।
बिरामी एम्बुलेन्स नपाएर ट्याक्टरमा अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता छ। सरकारी नम्बर प्लेटका गाडी झण्डा फहराउँदै सडकमा हुइँकिरहेका छन्। मन्त्री हेलिकोप्टर चढेर उम्मेदवारी दर्ताका लागि लाखौँ खर्च गर्छन्। हेलिकोप्टरको भाडा कसले तिर्यो? थाहा भएन्। पक्कै पनि तिनै एम्बुलेन्स नपाएर ट्याक्टरमा अस्पताल जाँदा जाँदै बाटैमा मृत्युवरण गरेका नागरिकको करबाटै होला। तर, सत्ता उन्मादमा रहेको बालुवाटारले भनिरहेको छ, अस्पतालको अभाव छैन- 'सिच्वेसन इज अन्डर कन्ट्रोल।'
प्रश्न गर्न पाइन्न यहाँ सरकारसँग। प्रश्न गर्यो कि कोभिड-१९ छाडिदिनुस्, प्रधामन्त्रीले जन्डिसका रोगी बनाइदिन्छन्।
पूर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न भएको छैन धरहराको। प्रधानमन्त्रीले २७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गरेको सम्बोधनबाटै स्पष्ट हुन्छ। धरहराका अझ दुई खण्डको काम बाँकी नै छ। दोस्रो लहर उर्लन थाल्दा भीड जम्मा गरेर प्रधानमन्त्री उद्घाटन गर्न जान्छन्। आलोचना गर्दा धरहराको भ्रमण गर्न निम्ता दिन्छन्।
प्रधानमन्त्रीज्यू धरहरा एक वर्षपछि पनि चढ्न सकिन्छ। बस यतिवेला अस्पतालमा बेड दिनुस्। अक्सिजन दिनुस्। बाँचिएछ भने सपरिवार धरहरा चढ्न आउने छौँ। धरहराको टुप्पोबाट बालुवाटारको कौसीलाई इंगित गर्दै धन्यवाद दिउँला।
तपाईँले शनिबार मात्र उद्घाटन गरेको सिटी हलको विरोध होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, म चाहन्थेँ तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा शीतल निवासबाट शपथ लिएर सिंहदरबार पुग्दै गर्दा तपाईँले एकैपटक शिलान्यास गरेका अस्पतालहरुको उद्घाटन हुनेछ। अँह! यो अपेक्षा राख्यो कि त म तपाईँको विरोधी कित्तामा पुग्ने छु।
कोभिड-१९ को पहिलो र दोस्रो लहरबीच काम देखाउन उद्घाटन गरेका लिस्टमा एउटा संरचना सुदूरका जनताले उपचार पाउने अस्पताल पनि भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो।
तपाईँलाई कमिशनको आरोप लगाउनेहरुमा जन्डिस देख्नुहुन्छ। ठिकै छ। कमिसन खानुभएको छैन होला तर, यसबीच कोभिड-१९ संक्रमण नियन्त्रण गर्न नियमित बाहेकको 'एक्ट्रा'काम कति गर्नुभयो? ठूला ठेकेदारहरुसँग हिमचिम त कति छ तपाईँको पार्टीको फुट जोगाउनका लागि ठेकेदार र धनाढ्यको घरमा भान्सा लाउनुहुन्छ। के ती भान्सामा कोभिड-१९ संक्रमण नियन्त्रणका विषयमा छलफल भए त?
छातीमा हात राखेर भन्नुस् त- बालुवाटारमा पार्टीका बैठक दैनिक हुँदा कोभिड-१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि कतिवटा बैठक भए? म चाहन्थेँ बालुवाटारमा हरेक दिन जसो प्रधानमन्त्री गहन रुपमा स्वास्थ्य विज्ञहरुसँग संक्रमण नियन्त्रणाका विषयमा चासोका साथ छलफल गर्नुहोस्। तर, हरेक दिन पार्टीका बैठक आयोजना गर्ने सरकारी निवासमा सरकारकै आदेश उल्लंघन भयो।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञलाई स्वास्थ्यको अवस्थाको बारेमा जानकारी राम्रोसँग थाहा हुन्छ। हरेक जस्तो सरकारका स्वास्थ्य सल्लाहकार छन्। नभएका देशमा अहिले कोभिड-१९ को संक्रमणका बेला सल्लाहकार बोर्ड गठन गरेका छन्। तर, तपाईँका निजी चिकित्सक छन्। अरु देशमा हरेक दिन स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञले हरेक दिन अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै भोलिका बारेमा सचेत गराउँछन्।
नेपालमा त्यही एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ- हरेक दिन नम्बर दिन्छ। भोलि यस्तो हुन सक्छ भन्दै एउटा आग्रह गर्छ। तपाईँकै नेतृत्वको सरकारको अर्को मन्त्रालयले टेर्दैन। अनुसन्धान कति भए सरकारको लगानीमा? चिकित्सकले अनुसन्धान गरी रिपोर्ट प्रकाशित गर्दा उल्टै स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको छ।
कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) त बनेको छ। त्यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञको नेतृत्व हुनुपर्ने खोई भएको? उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्व छ। मानौँ उनी सीसीएमसी मन्त्री हुन्। उनको इच्छाले भए हुन्छ नत्र हुँदैन्। विज्ञलाई तल राखेर अनविज्ञको नेतृत्वमा काम कसरी हुन्छ। सरकार त छँदै छ। नीति, योजना, कार्यक्रम विज्ञको नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसीले तय गरोस् सरकारले पारित गरोस्।
हुन त प्रधानमन्त्रीको गोजीभित्रका कोही अली विज्ञको ट्याग लागेका कोही हुन्थे भने नियुक्त भइसक्ने थिए होलान्। गोजीभित्रका विज्ञ फेला नपरेपछि नेतृत्व आफ्ना विश्वास पात्रलाई दिइएको होला।
घरमै संक्रमित, निकम्मा सरकार
प्रधानमन्त्री ओलीकै दाबीलाई एकातिर छ। तर, संक्रमित अस्पतालभन्दा घरमा धेरै छन्। रहरले होइन बाध्यताले। राम्रो अस्पतालको खोजीमा अस्पताल गएर भीड भयो भन्ने तर्क प्रधानमन्त्री छ।
तर, शनिबारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्नुस्। देशभर एक लाख ९ हजार ७४० सक्रिय संक्रमितमध्ये सरकारले बनाएका संस्थागत आइसोलेसन र अस्पतालमा मात्र करिब ८ प्रतिशत संक्रमित रहेका छन्। बाँकी सबै होम आइसोलेसनमै छन्।
अहिले देखिएको संक्रमण अघिल्लो वेभको तुलनामा गम्भीर खालको र अस्पताल भर्ना हुने दर बढी हुने र अस्पताल भर्ना हुनेमध्ये अक्सिजन चढाउनुपर्ने दर पनि बढी हुने भन्दै चिकित्सकहरुले सुरुदेखि सरकारलाई चेतावनी दिँदै आएका थिए। तर, सरकारले त्यसतर्फ पूर्व तयारी नगरी गफ गरेर बस्यो। अहिले अस्पताल भरिँदा संक्रमितलाई दोष दिएर उम्किन मिल्छ?
सक्रिय संक्रमितको झण्डै ५० प्रतिशत वाग्मती प्रदेशमा छन्। जसको पाँच प्रतिशतमात्र अस्पताल तथा संस्थागत आइसोलेसनमा छन्।
अघिल्लो वर्षदेखि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संस्थागत आइसोलेसन बनाउने भन्दै आए। तर, बन्न सकेनन्। गत वर्ष भदौमा काठमाडौं महानगरले पाँच हजार क्षमताको एकीकृत आइसोलेसन बनाउने घोषणा गरे। तर, अहिलेसम्म बन्न सकेन्। केही स्थानीय तहको सक्रियतामा संस्थागत आइसोलेसन बने पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकीकृत आइसोलेसन बनाउन असफल भए र घरमै कोभिड-१९ संक्रमित बसे। घरदेखि परिवारमा सर्यो परिवारदेखि समुदायमा फैलिँदो छ संक्रमण।
हुन त सरकारले उपचारमा हात गत वर्ष नै उठाएको हो। अहिले पैसा तिर्दा पनि बेड नपाउने अवस्था आएको छ। संस्थागत आइसोलेसन बनाउन ध्यान दिनुपर्ने सरकार त्यतातिर लागेन्।
सात दिन अगाडि उद्घाटनका लागि तयारी गर्ने भन्दै मन्त्री शनिबार उद्घाटन भएको सनराइज सिटी हल पुगेका थिए। कामदार सिट फिक्स गर्दै थिए। रंगरोगन गर्दै थिए। तीन हजार क्षमताको यो हलको शनिबार उद्घाटन गर्दा पनि अझै केही काम बाँकी रहेको देखिन्छ। सरकार काम देखाउने होडमा उद्घाटनको लिस्ट थप्दै गर्दा मानवीय समवेदना र आवश्यकतालाई बुझ्न सकेन्। तीन सातादेखि पाँच वटा जिल्लामा पाँच सय बढी सक्रिय संक्रमित र सात जिल्लामा दुई सय बढी संक्रमित थिए। शनिबारसम्मको तथ्यांक हेर्दा ३४ जिल्लामा पाँच सय बढी र १९ जिल्लामा २०० बढी सक्रिय संक्रमित छन्। तीन साता अगाडि काठमाडौं उपत्यकामा साढे ६ हजारको हाराहारीमा सक्रिय संक्रमित रहेकोमा झण्डै सात गुणाले बढेर हाल साढे ४२ हजार सक्रिय संक्रमित छन्।
तत्कालीन आवश्यक्ता चिकित्सकको चेतावनीलाई बुझ्न र सुन्न सकेको भए, साता अगाडि पुगेका मन्त्रीले सिट फिक्स गर्न रोकेर बेड राख्न लगाउनुपर्थ्यो। सातामै हजार क्षमताको अस्थायी अस्पताल तयार हुन्थ्यो। उद्घाटनको संख्या बढाउन हतारोमा रहेको प्रधानमन्त्री र सरकारलाई बढीरहेको मृत्युको संख्या बढिरहेको भने देख्न सकेन्। र, भन्दै छ 'त्यो पर्दैन..!'
