सुर्खेत : कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारमा गम्भीर नबनेको भन्दै अस्पताल र प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको छ।
महामारीको अवस्थामा नागरिकहरुको उपचारमा तल्लीन हुनुपर्ने भन्दै उल्टै संक्रमित विरामीलाई भर्ना लिन सक्दैँन भन्ने निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता गणेश बहादुर ओलीले रिट हालेका हुन्।
सामान्य अवस्थामा भए अस्पताल जान नचाहने नागरिक अवस्था गम्भीर भएमात्र अस्पतालको सहारा लिन पुग्ने हुँदा यस्तो महामारीका बेला सहकार्य र समन्वय गरी उपलब्ध स्रोत साधन र संरचनाको अधिकतम परिचालन गर्दै वैकल्पिक उपचार केन्द्र स्थापना गरी उपचार गर्नुपर्ने भन्दै रिट दर्ता गराएको उनले बताए।
अधिवक्ता ओलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा महाशाखा र कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई विपक्ष बनाई रिट हालेको जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतले समेत कोरोना उपचार तथा परीक्षण निशुल्क गर्नू भन्ने आदेश हुदाँहुदै पनि गैरजिम्मेवारी बनेको उनको आरोप छ।
प्रदेश अस्पतालले शुक्रवार मात्रै अक्सिजन आपूर्ति नभएको भन्दै कोरोना संक्रमित विरामीलाई भर्ना नलिने सूचना जारी गरेको थियो भने शनिवार पुनः सीमित स्रोत, साधन रहेको प्रदेश अस्पतालमा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्भव नभएमात्र रेफर गर्न सूचना जारी गरेको थियो।
