काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथ र एमाले प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरु नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पुगेको छ। यद्यपि समयअभावका कारण रिटहरु आज दर्ता हुन नसकेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले आइतवार संयुक्त रुपमा रिट पेश गरेका हुन्।
रिटमा सपथको कानुन नभएको, कानुन बिनै सपथ गरिँदै आएको देखिएको भन्दै पहिला कानुन बनाउन माग गरिएको छ। कानुन नबन्दासम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई काम गर्न नदिन र कानुन बनाएर सपथ ग्रहण गरेपछि मात्रै उनीहरुलाई कामकाज गर्न लगाउन माग गरिएको छ।
त्यसैगरि, माओवादी मन्त्रीहरुको विरुद्ध पेश भएको रिट संविधानको धारा ७८ अनुसार ६ महिनालाई भनेर तोकिएको स्थानमा सोही व्यक्ति पटक पटक मन्त्री पदमा नपाउने जिकिर गरिएको छ। ६ महिने प्रावधानमा पटक पटक एकै व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने र यसमा संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ।
‘दर्ता प्रक्रियाका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। सबै पेश भइसक्यो,’ अधिवक्ता ओलीले भने, ‘दर्ता चाहीँ भोलि हुन्छ।’
त्यसैगरी अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको समूहले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सपथ ग्रहण बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन अदालतमा पेश गरेको छ। रिटमा सपथग्रहण सम्बन्धी स्पष्ट कानुन बनाउन माग गरिएको छ। त्यसैगरी संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पटक पटक मन्त्री बनाउने कार्य बदर गर्नसमेत माग गरिएको छ। यो रिट पनि भोलि नै दर्ता हुने बताइएको छ।
शुक्रवार सपथ लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्न अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोहोर्याएर उच्चारण गराउन लगाउँदा समेत निर्देशनात्मक भाषामा ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए। संविधानका ज्ञाताले यसलाई संविधान, कानुन र राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन भनेर आलोचना गरेका छन्। सपथको आलोचना भइरहेकै बेला कानुनको खोजी हुँदा नयाँ कानुन नै नबनेको पाइएपछि अधिवक्ताहरु अदालत पुगेका हुन्।
माओवादी मन्त्रीमाथि संवैधानिक प्रश्न
संविधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। साथै नियुक्त मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ। सांसद बन्न नसके प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुन: मन्त्री बन्न नपाउने पनि व्यवस्था गरिएको छ।
सम्बन्धित समाचार : बादलसहितका पूर्व माओवादी मन्त्रीमाथि उठ्यो संवैधानिक प्रश्न : ६ महिना भनेर पटक पटक नियुक्ति गर्न मिल्छ?
यही व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएका मणि थापा र दावा लामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएकै भरमा पुस १० मा मन्त्री नियुक्त भए।
तर प्रतिनिधिसभा सदस्य नै रहेका लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी पार्टीले कारबाही गरेपछि चैत २७ मा ६ महिनाका लागि मन्त्री नियुक्त भए।
त्यसैगरि राष्ट्रियसभा सदस्यबाट पार्टीले पदमुक्त गरेपछि रामबहादुर थापा बादल वैशाख ५ गते ६ महिनाका लागि मन्त्री नियुक्त भएका थिए।
यही बिचमा वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वास गुमाए। उनी स्वत: पदमुक्त भए। साथै ओली क्याबिनेटका मन्त्रीहरु पनि पदमुक्त हुँदै कामचलाउ भए।
विपक्षी गठबन्धनले ७६(२) अनुसार बहुमत जुटाउन नसकेपछि ओली ७६(३) अनुसार ठूलो दलको नेता हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिए। ओलीले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा रहेका पुरानै मन्त्रीहरुलाई नयाँ सरकारमा पनि दोहोर्याए। तर, यसअघि ६ महिनाका लागि नियुक्त भएका मन्त्रीलाई पुनः ६ महिनाका लागि नै नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने संवैधानिक प्रश्न उठेको छ। संविधान र कानुनका ज्ञाताले यसमा संवैधानिक प्रश्न उठाएका बेला विषय अदालत पुगेको हो।
