काठमाडौं: प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल फुटको संघारमा पुगेको छ। दुई धारमा अघि बढिरहेको जसपामा एकले अर्कालाई काउन्टर दिने गतिविधि जारी छन्। दुई पक्षका गतिविधिले पार्टी विभाजन उन्मुख छ।
२०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) विभाजन भएको थियो त्यही अवस्थामा अहिले जसपा पुगेको छ। अदालतको फैसलाले पार्टी अलग गरेपछि एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकलौटी ढंगले अगाडि बढे। केन्द्रीय कमिटी विस्तार, जिम्मेवारी बाँडफाँड, संसदीय दलको विधान हेरफेर, महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन, स्थायी कमिटी हेरफेरलगायत गतिविधि एकलौटी बढाएपछि माधव नेपाल समूह पनि समानान्तर गतिविधिमा उत्रियो। फागुन २८ यताका सबै निर्णय खारेज गरेर २०७५ जेठ २ मा फर्किनुपर्ने अडान लिएर सामूहिक राजीनामासम्मको स्थितिमा पुग्दा अन्तत: एमाले फुटबाट जोगियो। ओली र नेपाल दुवै वार्तामा छन्।
तर, जसपा अहिले फागुन २८ पछिको एमालेको 'पोजिसन'मा आइपुगेको छ। जसपाको एउटा पक्ष एकलौटी रुपमा अघि बढ्ने र अर्को पक्षले काउन्टर दिने प्रक्रिया चलिरहेको छ।
विवादको सुरुवात
विवादको सुरुवात एमाले र जसपाको कार्यदलबाट भएको बताइन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा एकवद्ध भएर आन्दोलन गरेको जसपामा संसद् पुनर्स्थापना र फागुन २३ को फैसलापछि मतभिन्नता बढ्यो। फैसलालगत्तै मधेशका मुद्दा सम्बोधनका लागि एमाले र जसपाको संयुक्त कार्यदल बन्यो। महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गरे। पार्टीको निर्णयबिना कार्यदल बनाउन महन्थ र राजेन्द्र तयार भए। कार्यदलमा जसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला रहे। एमालेबाट विष्णु पौडेल र सुवासचन्द्र नेम्वाङ र राजन भट्टराई सदस्य भए। फागुन २५ को संसदीय दलको बैठकमा महन्थले कार्यदल बनेको जानकारी गराएपछि उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष असन्तुष्ट भयो। पार्टीमा सल्लाह नगरी कार्यदल बनाएको र कार्यदल आफ्ना मात्रै सदस्य राखेको भनेर आपत्ति जनाएपछि महन्थले पूर्व समाजवादीबाट प्रतिनिधित्वका लागि नाम मागे। तर, उपेन्द्रले नाम दिएनन्। जसपामा खटपटको सुरुवात यहीँबाट भएको बताइन्छ।
त्यसपछि महन्थ र राजेन्द्र महतो ओलीसँग वार्तामा अघि बढे भने उपेन्द्र र बाबुराम प्रतिगमन भन्दै विरोध गरिरहे। पार्टीमा ध्रुवीकरण बढ्दै गयो।
यही बीचमा लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध जसपा सांसदकै समर्थनमा वैशाख ६ गते अविश्वास प्रस्ताव आयो। तर, मन्त्री पदको अफरपछि ४ जना पछि हटे। उनीहरुले सोही दिन शपथ लिए। जसपा तीन जना सांसद पूर्व समाजवादी अर्थात् उपेन्द्र पक्षकै थिए भने एकजना मात्रै पूर्व राजपा अर्थात् महन्थ पक्षका थिए। उनीहरुले मन्त्री पदको शपथ लिएको एक घण्टा नबित्दै प्रदेश कमिटीले विज्ञप्ति जारी गरेर 'पार्टी निर्णय विपरीत मन्त्रीको शपथ लिएको' उनीहरुलाई भन्दै फिर्ता बोलायो। चारै जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण समेत सोधियो। स्पष्टीकरण चित्त नबुझे कारबाहीको चेतावनी पनि दिइयो। प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादव उपेन्द्र पक्षीय नेता हुन्। तर, उनको चेतावनीलाई मन्त्री बनेकाहरुले टेरेनन्। उनीहरुमाथि कारबाही गर्न वा सांसद पदबाट मुक्त गर्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको अधिकार क्षेत्र हो। उपेन्द्र र बाबुराम समूहले बहुमत हस्ताक्षर देखाएर कार्यकारिणीको वैशाख १४ गतेको बैठकको निर्णय भन्दै कारबाही गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठायो। माओवादीबाट निर्वाचित सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले १६ वैशाखमा उनीहरुलाई पदमुक्त गरिदिए।
सांसद पदमुक्तविरुद्ध महन्थ ठाकुरले कार्यकारिणीको बैठक नै नबसेको भन्दै मान्यता नदिन निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाए। पदमुक्त गरिएका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी, र कल्पना पाण्डेय सर्वोच्च अदालत पुगे। यद्यपि, कोभिडका कारण सेवा कटौती गरिएकाले मुद्दा दर्ता भएन।
यहाँनेर कार्यदलको काउन्टर सांसद पदमुक्तबाट भयो भने त्यसविरुद्ध महन्थ पक्ष फेरि प्रतिकारमा उत्रियो। यो टकराव चल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरे। यहाँ पनि जसपा विभाजित भयो। विश्वासको मत अघि चर्को अन्तरविरोध देखियो। एकले अर्कालाई निकाल्ने, कारबाही गर्नेसम्मका धम्की तथा घुर्की सुनिए। यद्यपि, अन्त्यमा बाबुराम भट्टराईको निवास टोखामा बसेको पदाधिकारी बैठकले फुटिसकेको पार्टी जोगाउँदै मध्यमार्गी बाटो लियो - मतदान गर्न सांसदलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने, ह्वीप नलगाउने। यस्तो निर्णय भएपछि सदनमा जसपा विभाजित देखियो। महन्थ पक्ष तटस्थ रह्यो भने उपेन्द्र-बाबुराम पक्षले विपक्षमा मत हाल्यो। आफ्नो निवासमा सांसदलाई स्वतन्त्र छाड्ने निर्णय गराएर बाबुरामले विपक्षमा मतदान गर्न सार्वजनिक रुपमा सबै सांसदलाई आह्वान गरे। सदनमा जसपा विभाजित भयो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएनन्।
त्यसपछि, गठबन्धनको सरकार बनाउने ३ दिनको समयमा महन्थ ठाकुर पक्षले साथ नदिँदा प्रतिपक्षी दलको असफल रह्यो। बरु तीन दिनको बीचमा लुम्बिनी प्रकरणको झोकमा राजेन्द्र महतोलाई बिहीबार संसदीय दलको नेता चुनेर महन्थ पक्षले जवाफ दियो। जसरी लुम्बिनीमा कार्यकारिणीमा बहुमत हस्ताक्षरका बलमा उपेन्द्रले सांसदलाई पदमुक्त गरे, त्यसैगरी बबरमहलमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरको बलमा महन्थले राजेन्द्रलाई दलको नेता बनाए।
शुक्रबार दलको नेता चुनेको सार्वजनिक भएपछि शनिबार उपेन्द्र पक्षले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनायो।
‘पार्टी संसदीय दल हालसम्म समायोजन नभएको साथै दलको विधान समेत नबनेको तथा जसपाको अन्तरिम विधान २०७७ को धारा २८ को उपधारा ३ बमोजिम केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट संसदीय दलको विधान अनुमोदित हुनपर्ने अनिवार्य व्यवस्था बमोजिम हालसम्म संसदीय दलको विधान नबनेको र अनुमोदन समेत नभएको र संसदीय दलको कुनै पनि बैठक नभएकाले राजेन्द्र महतोलाई दलको नेता चुनिएको समाचार भ्रमपूर्ण छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जुट्ला कि फुट्ला
महतो दलको नेता चुनिएपछि शनिबारै उपेन्द्र-बाबुराम समूहको कार्यकारिणी समिति बैठक बस्यो। बहुमत दाबी गरिएको बैठकले पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग अन्तिम पटक छलफल गर्ने निर्णय गर्यो। साथै बैठकले महतोलाई दलको नेता स्वीकार नगर्ने निष्कर्ष पनि निकाल्यो।
‘बैठकमा अध्यक्ष ठाकुर र नेता महतोका गतिविधिका विषयमा छलफल भयो। उहाँहरुले चरणबद्ध रुपमा पार्टीमा अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। सांसदलाई रिसोर्टमा थुन्ने, अन्य पार्टीका सांसदको उपस्थितिमा पार्टीका निर्णय गराउनेलगायत काम स्वीकार्य छैन। यिनै विषयमा उहाँहरुसँग अन्तिम पटक छलफल गर्ने कुरा भएको छ,’ नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले भने, ‘कुरा नमिले विधान अनुसार अगाडि बढ्छौं।’
महन्थ पक्षले भने यो बैठकप्रति आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले कुनै आधिकारिक बैठक नबोलाएको भन्दै उक्त बैठक अवैध भएको दाबी गरेको छ।
‘जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको कुनै बैठक नडाकिएको र त्यसो जानकारी समेत हामीलाई नभएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई स्पष्ट गरिन्छ,’ ठाकुरले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘बैठक शनिबार दिनको १ बजेबाट पार्टी कार्यालयमा जारी रहेको भनेर विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट एवम् सामाजिक सञ्जालबाट सूचना एवम् समाचारहरु सम्प्रेषित भइरहेको प्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
आफूसँग अन्तिम पटक छलफल गर्ने निर्णय गरेको उपेन्द्र समूहको बैठकलाई महन्थले अवैध ठहर गरेका छन्। यसले पार्टी जुट्ने भन्दा फुट्नेतिर अग्रसर भएको देखिन्छ।
यिनै विषयलाई लिएर महन्थ पक्ष वार्ता गर्न भने तयार छ। ‘हामी आन्तरिक छलफलमा छौं। उहाँहरु वार्ता गर्न आउनुभयो भने हामी तयार छौं,’ महन्थ निकट नेता सुरेन्द्र झाले भने। महतोलाई दलको नेता नमानेर केही फरक नपर्ने उनको तर्क छ। '३२ जना सांसदमा १५ जनाले नमानेर के हुन्छ?,’ उनले प्रश्न गरे।
कारवाही गर्ने उपेन्द्र समूहको निर्णयलाई चुनौती दिँदै झाले नेतालाई कारबाही गरे निकास निस्किने बताए। प्रचण्डलाई कारबाही गर्दा एमालेले निकास पाएको उदाहरण पनि उनले दिए।
यद्यपि, झा पार्टीमा मिल्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। बाबुराम र अशोक राईका कारण पनि उपेन्द्रले पार्टी फुटाउन नसक्ने झाको विश्लेषण छ।
‘फुट्यो भने दुई टुक्रा होइन चार टुक्रा हुन्छ। यहाँबाट उछिट्टिएर कहाँ जाने?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसैले पनि हामी जोडिन्छौं।’
अन्तिम भनिएको वार्ता दुवै पक्षले आ-आफ्नो निर्णय फिर्ता लिने र एकजुट भएर बढ्ने अवस्था आउनसक्ने उनको तर्क छ।
‘गल्ती उताबाट पनि भएको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले गरेका निर्णय फिर्ता लिन्छ। हामी पनि संसदीय दलको फिर्ता लिन्छौं, बसेर फेरि नयाँ शिराबाट सुरुवात गर्छौं,’ उनले भने।
झाले एमालेमा २०७५ जेठ २ जस्तै जसपामा पनि २०७८ वैशाख ७ भन्दा पहिलाको स्थितिमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताए। वैशाख ६ मा लुम्बिनीमा भएका मन्त्री यथावत हुने अवस्थामा फर्किनुपर्ने र त्यस पछाडि सांसदको कारबाही पनि फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा महन्थ पक्ष छ। यसमा फर्किएमा दलको नेता चयनको निर्णय पनि फिर्ता हुने र पार्टी एकतावद्ध भएर जाने नेताहरुको भनाई छ।
