'त्यो पर्दैन' भन्दै निर्देशन दिएर ओलीले राष्ट्रपतिको मानमर्दन गरे, परमानन्द र ओबामाको नजिर दिँदै वकिलहरुले राखे पुन: सपथको माग

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथविरुद्ध चार वटा रिट परेका छन्। सोमवार दर्ता भएका रिटमा हालको मन्त्रिपरिषद्को सपथ बदर गर्नुपर्ने, सपथको कानुन बनाउनुपर्ने, फेरि सपथ गर्नुपर्ने र त्यसबेलासम्म काम कारवाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ। साथसाथै एमाले प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादी मन्त्रीको ६ महिने पुन:नियुक्ति पनि बदर गर्न माग गरिएको छ। यसका लागि उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा र परमादेश माग गरिएको छ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही, तेजकुमार लोहिया, बिरभूद्र जोशी र प्रकृति खड्काको रिटमा मुख्य रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने वाक्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ।

धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर शुक्रवार सपथ लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्न अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोहोर्‍याएर उच्चारण गराउन लगाउँदा समेत निर्देशनात्मक भाषामा ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए।

यसमा प्रश्न उठाउँदै रिटमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिले भनेको सपथ नभनेर उल्टै राष्ट्रपतिलाई त्यो भन्न पर्दैन भनेर झपार्नु भयो। ओलीले सपथको वाक्य पूरा नभनेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिज्ञा गर्छु भन्न इशारा गर्नुभयो। तर, ओलीले त्यो पर्दैन भन्दै टारिदिनु भयो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले हाँस्दै सपथका अन्य शब्दहरु अगाडि बढाउनुभयो। एउटै पार्टीबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएकाले हुनुपर्छ, राष्ट्रपतिले सहजै ओलीको निर्देशन स्वीकार्नु भयो।’

रिटमा ओलीको नाममाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ, ‘उहाँले म केपी ओली भनेर सपथ ग्रहण गर्नु भएको छ, जुन संविधानले केपी ओलीलाई नभई खड्ग प्रसाद ओलीलाई मात्र चिन्दछ। केपी भनेको अंग्रेजी शब्द हो। तर उनको नाम खड्ग प्रसाद ओली हो। यसरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जानाजान नेपालको संविधान मिच्ने र नेपाली जनताको अपमान गर्ने काम गर्नु भएको छ।’

संविधानको धारा १ को उपधारा (२) मा संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने उल्लेख भएको तर स्वयं प्रधानमन्त्रीले पालना नगरेको, 'म नै राज्य र राज्य नै म हुँ' जस्तो व्यवहार देखाइरहेको रिटमा उल्लेख छ। ‘प्रधानमन्त्रीजस्तो सम्मानित पदको सपथमा राष्ट्रपतिलाई हप्काएर, भद्दा मजाक गरेर, सपथ ग्रहणको ढाँचामा लेखिएको भन्नुपर्ने कुरा नभनि आफूलाई जे जुन मन लाग्यो त्यही भन्ने र भन्नुपर्ने कुरा नभने हुन्छ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा नै दिई आफू संविधानभन्दा माथि भएको व्यवहार देखाउनुभएको छ। उहाँ संविधानवाद र कानुनको शासनको बाधक आफै बन्नु भएको छ।’

प्रधानमन्त्रीबाट नै संविधानको पालना गरिँदैन र संविधानको धज्जी उडाइन्छ भने उनले अन्य कामकाज पनि कानूनको परिधिभित्र रहेर गर्ने कुरामा जनताले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गर्ने कुनै ठाउँ नरहने उल्लेख गर्दै रिटमा ओलीको सपथको मर्म र भावनालाई बुझी संविधानलाई पालना गराउन प्रधानमन्त्रीको पुन: सपथ ग्रहण गराउन माग गरिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५८ को उपदफा (१) अनुसार कसैले पनि राष्ट्रपति वा संसदलाई संविधान वा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन दबाब दिन नपाइने भन्दै रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक दबाब दिएर सपथ ग्रहणमा नै आफ्नो मनोमानीले गर्ने अपराध गरेको जिकिर गरिएको छ।

‘यसरी बदनियत, दुराशययुक्त एवं कपटपूर्ण तरिकाले संविधान र कानूनका प्रावधानहरुको प्रयोग गर्नु संविधानमाथिको जालझेल र धोकाधणी हो,’ रिटमा भनिएको छ।  

संविधान रक्षाको सपथ खानु अघि नै प्रधानमन्त्रीले संविधानका प्रावधानको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको, सपथ ग्रहणजस्तो गम्भीर कुरोलाई हसिँमजाकको खेल बनाएको रिटमा उल्लेख छ।

रिटमा नेपालमा नै पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले भाषा नमिलेका कारण सपथ पुन: लिनु परेको नजिर उल्लेख गरिएको छ। ‘सपथको क्रममा झाले हिन्दी भाषामा सपथ खाएकोले यो भाषा मिलेन भनेर उहाँलाई फेरि सपथ खुवाउन लगाइएको थियो। अनिमात्र उनलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यभार समाल्न दिइएको थियो,’ रिटमा उल्लेख छ।

रिटमा अधिवक्ताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय नजिर पनि उल्लेख गरेका छन्। ‘अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाले प्रधानन्यायधीशबाट राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहण गर्दै गर्दा अलिकति उचारण बिगार्नु भएको थियो। तर पछि त्यस्तो उच्चारणले फरक अर्थ लाग्ने देखियो भनेर पुन: सपथ खुवाउन लगाइएको थियो।’

तर नेपालमा ओलीले जानीजानी संविधानका प्रावधान विपरीत, राष्ट्रपतिले तय गरेको ढाँचा विपरित आफ्नो मनोखुसी हुनेगरी सपथ ग्रहण गरेको रिटमा उल्लेख छ। ‘माथि उल्लिखित कार्यले संविधानवादको विश्वव्यापी मान्यतामा नै खलल पुगेको छ। संघीय लोक्तान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा परेको छ,’ रिटमा भनिएको छ।  

‘सपथ भनेको संविधान र कानुनमा जे छ त्यहीँ भन्नुपर्ने, आफूलाई जे मन लाग्यो त्यहीँ मात्र भन्ने अरु नभने नि हुन्छ भनेर सपथ खुवाउने राष्ट्रपतिलाई सिकाउन जाने होइन। यसप्रकार संविधान र कानुनमा लेखिएको हुबहु अक्षर अनुसारको सपथ नखाने प्रधानमन्त्रीबाट देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रियता समेतमा खलल पुग्ने भएकाले र यस्तो महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषय भई संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम भई यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विषयसँग सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्न अतिआवश्यक देखिएकाले यो रिट निवेदन पेश गरेका छौं,’ रिटमा उल्लेख छ।  

सपथ कानुनको माग

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीको रिटमा भने सपथको कानुन माग गरिएको छ। कानुनबिनै गरिएको सपथमा के उच्चारण गरियो के गरिएन भन्ने कुरा गौण हुने अधिवक्ता ओली बताउँछन्। यो रिटमा पनि पूर्व उपराष्ट्रपति झा र पूर्वअमेरिकी राष्ट्र ओबामाको उदाहरण पुन: सपथ ग्रहणका सवालमा दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनियताको सपथ लिनुपर्ने संविधानको धारा ८० मा व्यवस्था रहेको तर यस बमोजिम सपथको ढाँचासहितको संघीय कानुन फेला नपरेको भन्दै रिटमा सपथको ढाँचासहितको संघीय कानुन बनाउन परमादेश माग गरिएको छ।

'त्यो पर्दैन' भन्नु राष्ट्रपतिको मानमर्दन

सपथमा उल्लेखित शब्द उच्चारण नगर्नुले राष्ट्रपतिकै मानमर्दन हुन गएको रिटमा उल्लेख छ। 

‘राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीले सपथग्रहण लिँदै गर्दा सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा गदर्छु भन्ने वाक्यांशमा 'प्रतिज्ञा' भन्ने शब्द राष्ट्रपतिले दुई दुईपटक उच्चारण गर्दासमेत 'प्रतिज्ञा गर्दछु' भन्ने वाक्यांश सपथकै समयमा पर्दैन भनी आफै प्रधानमन्त्रीले भनी सो शब्द नै उच्चारण गर्नु भएन, यसले गर्दा सम्मानीय राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाकै मानमर्दन हुन गएको छ,’ रिटमा उल्लेख छ।  

राष्ट्रपतिले सपथको ढाँचाबमोजिम सपथ वाक्यांश जे जस्तो पढ्नु हुन्छ सोही बमोजिम नै प्रधानमन्त्रीले सपथग्रहण गर्नुपर्ने र सपथको ढाँचालाई तलमाथि फेरबदल गर्न नपाइने रिटमा उल्लेख छ। ‘फेरबदल भयो भने संविधान, संविधानवाद, जनताप्रतिको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रप्रतिको निष्ठामाथि नै मानमर्दन हुन पुग्दछ,’ रिटमा उल्लेख छ।

माओवादी मन्त्रीको नियुक्त बदर माग

रिटमा एमाले प्रवेश गरेर सांसद पदबाट पदमुक्त भएकाहरुको हकमा ६ महिने प्रावधानमा पटक पटक मन्त्री नियुक्त भएका माओवादी मन्त्रीको नियुक्ति बदरको माग पनि गरिएको छ। ओली क्याविनेटमा ७ जना मन्त्री छन्।

‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन त पाउँछ। तर नियुक्त भएको मन्त्रीले धारा ७८(२) बमोजिम सपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्ने पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। नियुक्त भएको मन्त्रीले सपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा धारा ७८ (३) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने संविधानले नै रोक लगाएको अवस्थामा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पुनः दोस्रोपटक मन्त्री पदमा नियुक्ति गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानको धारा ७८(२) र (३) तथा धारा ७६(९) को उल्लंघन गर्नु भएको छ,’ रिटमा उल्लेख छ।

नेपालको संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर एकपटक मन्त्री हुँदाको समयमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिहरुलाई पुनः अर्कोपटक मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने कार्य गैरसंवैधानिक क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी संविधानवादको गम्भीर उल्लंघन भएको उल्लेख छ। ‘उक्त संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त नगरी पुनः मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नेगरी सिफारिस र सपथसमेत लिएको कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अब उप्रान्त यस किसिमका कार्य नगर्नु भनी प्रतिषेधको लगायत अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गरी संविधान र कानुनबमोजिमका कार्य मात्र गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत गरी पाउँ,’ रिटमा माग गरिएको छ।

रिटमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नियुक्तिलाई निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भनिएको छ। ‘साथै रिक्त रहेको राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि मिति २०७८ जेठ ६ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। त्यस निर्वाचनको उम्मेदवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापासमेत हुनुहुन्छ। उपनिर्वाचनका लागि मिति २०७८ वैशाख २९ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन आयोगबाट आचारसंहितासमेत जारी भइसकेको छ। आचारसंहितासमेत जारी भइसकेको अवस्थामा त्यही उपनिर्वाचनको उम्मेवदार रहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु आचारसंहिताको समेत उल्लंघन हो,’ रिटमा भनिएको छ।

यसैगरी अधिवक्ता राजकुमार सुवालले पनि यिनै कुरालाई रिट निवेदनमा उठाएका छन्। अधिवक्ता नवराज अधिकारी समेतले पनि यहीँ विषयमा रिट दायर गरेका छन्।