पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बिरामी हुँदा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजीनामा दिएका गुरुङ बैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री पदमा पुनः नियुक्त भएका थिए।
दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको हप्तादिन बितिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार कार्य भने अगाडि बढेको छैन। बैशाख २२ गते कोरोना पुष्टि भएका गुरुङ पुनः नियुक्त भएको दिन आइसोलेसनबाट पद तथा गोपनियताको शपथ लिन प्रदेश प्रमुखको निवासममा पुगेका थिए।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेका अनुसार गुरुङको स्वास्थ्यमा समस्या रहेका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तार सम्बन्धी कार्य अगाडि नबढेको हो। आइतवारदेखि भने गुरुङको स्वास्थ्यमा केही सुधार भएकाले सोमवार भने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको न्यौपानेले जानकारी दिए।
‘मुख्यमन्त्रीलाई अलिकति गाह्रो भएको थियो हिजोदेखि सञ्चो भएछ’, न्यौपानेले भने, ‘बल्ल आजबाट मन्त्रिपरिषद् कसरी विस्तार गर्ने विश्वासको मत कसरी लिने भन्ने छलफल छ।’
एकदुई दिनमा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने उनको भनाइ छ। स्वास्थ्यमा सुधार देखिएपनि मुख्यमन्त्रीलाई चिकित्सकहरुले अझै एक हप्ता आराम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै, यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङले आफनो सत्ता टिकाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर दिपक मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा दिएका थिए। त्यसअघि ७ मन्त्रीले चलाएको गण्डकी प्रदेश सरकारमा ८ मन्त्रालय पुगेको थियो।
सत्ता जोगाउन मन्त्रालय फुटाइसकेका गुरुङले पुनः मन्त्रालय फुटाउँछन् कि भन्ने विपक्षीको शंका छ। तर, विश्वासको मत नलिएसम्म मन्त्रालयको संख्यामा केही नयाँ नहुने न्यौपाने बताउँछन्।
‘विश्वासको मत नलिने बेलासम्म मन्त्रालयको संख्यामा र अन्य नयाँ कुरा केही हुँदैन’, उनले भने।
राजीनामा दिएको ७२ घण्टामा मुख्यमन्त्री गुरुङको रिर्टनसँगै प्रदेशको राजनीति फरक ढंगमा अगाडि बढिरहेको छ। मुख्यमन्त्रीले नयाँ मन्त्रीमण्डलमा क-कसलाई ल्याउलान्? विश्वासको मत लिन सक्लान्? त्यो हेर्न बाँकी छ।
गण्डकी प्रदेशका ६० सांसदमा एमालेका २७ छन्। स्वतन्त्र रहेका दीपक मनाङेसहित एमालेसँग २८ सांसद हुन्छन्। मुख्यमन्त्रीविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी र जसपाले गठबन्धन गरेका थिए। जनमोर्चा भने मुख्यमन्त्रीको विषयमा आफैँ विभाजित छ। जनमोर्चाकी पियारी मुख्यमन्त्रीविरुद्ध छिन् भने खिमविक्रम शाही अलमलमा छन्।
यद्यपी शाहीले गुरुङविरुद्ध बन्न लागेको नयाँ सरकार गठनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। कृष्ण थापाले भने मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर नगर्ने स्पष्ट धारण राख्दै आएका छन्। उनलाई पार्टीले कारबाही गर्दै संसदीय दलको नेताबाट हटाएको थियो। गुरुङलाई विश्वासको मत पुग्न अझै ३ मत आवश्यक छ।
यता प्रदेश सरकार विश्वासको मत लिन कसरत गरिरहेको बेला बजेट तयारी गर्ने समय आइसकेको छ। आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गर्ने समय भइसकेको बेला मन्त्रालय खाली छ। जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै असार १ गते प्रदेश सरकारले पनि बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
