काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा र कल्पना पाण्डेयलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीका नाममा आदेश गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्काशन गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुखको मिति २०७८।१।१६ को निर्णय, प्रदेश सभाको सूचना एवम् सो सम्बन्धी पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू।’
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटेर जसपाका चार जना सांसद वैशाख ६ गते मन्त्री बनेका थिए। प्रदेश कमिटीले मन्त्री पदबाट फिर्ता बोलाउँदा नआएपछि उनीहरुलाई केन्द्रमा उपेन्द्र र बाबुराम भट्टराई समूहको कार्यकारिणी समितिको वैशाख १४ गते बसेको भनिएको बैठकको बहुमत हस्ताक्षरसहित कारबाही निर्णयको पत्रका आधारमा १६ गते प्रदेशसभाले स्थान रिक्तको सूचना जारी गरेको थियो।
यसविरुद्ध चार जनाले त्यतिबेलै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्न खोजे पनि कोभिड महामारीका कारण सेवा कटौती हुँदा दर्ता भएन। सर्वोच्चको वैशाख ३१ को पूर्ण बैठकले संवैधानिक व्याख्या सम्बन्धी रिट हेर्ने निर्णय गरेपछि आइतबार रिट दर्ता भएको थियो।
आज जारी आदेशमा विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्न भनिएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने ठहर गर्दै जेठ १६ लाई पेसीसमेत तोकेको छ।
आदेशमा प्रदेश सभाको सदस्यबाट निष्कासन गर्दा स्पष्टीकरण मौका नदिएको देखिएको पनि उल्लेख छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ ले सो ऐनको दफा २८ (३) बमोजिम निर्देशन पालना नगर्ने (ह्विप उल्लङ्घन गर्ने) सदस्यको विवरण सम्बन्धित दलको सचेतकले केन्द्रीय समितिलाई पठाउनु पर्ने, केन्द्रीय समितिले सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिव मौका दिनुपर्ने र त्यस्तो सफाइ प्राप्त भएपछि दलको केन्द्रीय समितिले नै जवाफ सन्तोषजनक भए नभएको निर्णय गरी सन्तोषजनक नभएमा आधार र कारण खुलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको पनि विपक्षीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘तथापि यी निवेदकहरूलाई निष्कासन गर्नु अघि सो दलको केन्द्रीय समितिले स्पष्टिकरण पेश गर्ने मौका प्रदान गरेको भन्ने निवेदन लेख तथा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन नआएकोले संसदीय दलको सदस्यबाट निष्कासन गर्दा सम्बन्धित दलले अनिवार्यरूपमा सफाइको समुचित मौका दिनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएको र उक्त प्रक्रिया अवलम्बन नगरी संसदीय दलको सदस्यबाट निष्काशन गरेको भनिएको पत्रको आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुखबाट यी निवेदकहरूलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन हुने निर्णय गरी सूचना प्रकाशित भएको देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले समेत दुवै पक्षबीच छलफल भई अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने सम्बन्धमा निर्णय नभएसम्मको अवधिका लागि यी निवेदकहरुलाई लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्काशन गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुखको मिति २०७८/१/१६ गतेको निर्णय, प्रदेश सभाको सूचना एवम् सो सम्बन्धी पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू ।’
जेठ १६ सम्मलाई भने कारबाही सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिइएको हो।
