काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नयाँ मन्त्रीहरुको सपथ र माओवादी मन्त्रीको पुनर्नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासमा जारी सुनुवाइमा अधिवक्ताहरुले बहस गरिरहेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीको रिटमा सुनुवाइ सकिएको छ।
अहिले अर्को रिटमा सुनुवाइ जारी छ।
पहिलो रिटमा अधिवक्ताहरुले कानुन नै नभएकाले प्रधान मन्त्रीसहित मन्त्रीहरुको सपथलाई अवैध भएको जिकिर गरेका छन्। त्यसैगरी माओवादी मन्त्रीको पुनर्नियुक्ति पनि संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएकाले बर्खास्तीको माग गरिएको छ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीका अनुसार पहिलो रिटमा बहसका क्रममा निवेदकले माओवादी मन्त्री र नयाँ मन्त्रिपरिषदको सपथलाई मुख्य रुपमा उठाए।
‘संविधानले एक पटक ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरेको हो। पुनर्नियुक्ति नहुने र पुन: मन्त्री बन्न धारा ७८ (३) ले रोकेको छ। गैर सांसद भएर दुई/दुई पटक मन्त्री भइसके। त्यसकारण उहाँहरुलाई कामकाजमा रोक लगाउनुपर्छ। बर्खास्त गर्नुपर्छ। काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ भन्यौं,’ निवेदक तर्फका अधिवक्ता ओलीले भने।
संविधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। साथै नियुक्त मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ। उपधारा (३) मा सांसद बन्न नसके प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुन: मन्त्री बन्न नपाउने पनि व्यवस्था छ।
ओलीका अनुसार संविधानको धारा ८० बमोजिम गर्नुपर्ने सपथको कानुन नबनेको अवस्थामा उनीहरुले कुन कानुन अनुसार सपथ ग्रहण लिए? कानुन नभएको स्थिति भएकाले पहिले कानुन बनाउने र त्यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री लगायत कसैले पनि काम कारवाही नगर्न/नगराउन र यथाशिघ्र कानुन बनाएर पुन: सपथ गरेर मात्रै पदभार ग्रहण गरेर काम गर्न दिनु/होइन भने नदिनु भनेर अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
पहिलो रिटमा निवेदक केशरजंग केसी, अधिवक्ता ओली, वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली, डा दिनमणि पोखरेल, ललितबहादुर बस्नेतले बहस गरेका थिए।
दोस्रो नम्बरमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेतको रिट छ। तेस्रो नम्बरमा अधिवक्ता नवराज अधिकारीसमेत र चौथो नम्बरमा अधिवक्ता राजकुमार सुवालको रिट प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा पेसीमा परेको छ। चारै रिटमा आजै सुनुवाइ सकिने बताइएको छ।
चारवटै रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
